नगरमधील भुईकोट किल्ल्याचे होणार सुशोभीकरण
नगर : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाने भुईकोट किल्ला सुशोभीकरण व दुरुस्तीसाठी सुमारे 5 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. लष्कर विभागाचे अधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे यांनी तातडीने किल्ला दुरुस्ती व सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार करून लष्कर विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा. त्यासाठी मी स्वतः पाठपुरावा करील, अशी माहिती आमदार संग्राम जगताप यांनी दिली.
तुम्हाला 360 रुपयांची सिमेंटची गोणी 260 रुपयांना मिळेल म्हणत वकिलाला साडेसहा लाखांना गंडा
भुईकोट किल्ला सुशोभीकरण व दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या दालनात शुक्रवारी (दि.20) आमदार संग्राम जगताप यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी लष्करी विभागाचे अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निश्चित, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी जयंत कुलकर्णी, इतिहासप्रेमी भूषण देशमुख, वृक्षमित्र सुरेश खामकर आदी उपस्थित होते.
‘आरोग्य’च्या साडेपाचशे जागा भरणार! शासन आदेशाने हालचाली; झेडपीलाच भरतीचे अधिकार
जिल्हाधिकारी भोसले म्हणाले, शासनाकडून भुईकोट किल्ला दुरुस्तीसाठी आमदार जगताप यांनी निधी आणला आहे. यासाठी सर्व विभागांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. हत्ती दरवाजाचे सुशोभीकरण करणे, नेताजींच्या कक्षाकडे जाण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाडीची सोय करणे, स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांची फोटो गॅलरी तयार करणे, झुलत्या पुलाची दुरुस्ती करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. याचबरोबर 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट व महाराष्ट्र दिनी पोलिस परेड ग्राउंडवर होत असलेला झेंडावंदनाचा कार्यक्रम भुईकोट किल्ला या ठिकाणी करण्यात यावा, यासाठी परवानगी मागण्यात येणार आहे, तसेच या तीन झेंडा वंदनाच्या दिवशी सात दिवस किल्ला सर्वांसाठी खुला करावा, जॉगिंग ट्रॅक परिसरामध्ये लाईटची व्यवस्था करणे आदी विषयांवर लष्कराच्या अधिकार्‍यांसमवेत चर्चा झाली. लवकरच प्रस्ताव तयार करून या सर्व विषयांना मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
येत्या 15 दिवसांत सामंजस्य करार
भुईकोट किल्ल्यात विविध विकास कामे करण्यासाठी शासन व संरक्षण विभागाच्या वतीने सामंजस्य करार केला जात आहे. जानेवारी महिन्यात कराराची मुदत संपली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत नव्याने जिल्हा प्रशासन व संरक्षण अधिकारी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. करार केल्यानंतर विविध विकास कामे करण्यास वेग येणार आहे.