आक्रसलेली बचत!
भारतात सध्या चलनवाढीत कोणत्याही विपरीत चढ-उताराची शक्यता दिसून येत नसून, चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे प्रतिपादन देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी केले आहे. इंधनाच्या किमती घटल्याने मार्चमध्ये वार्षिक किरकोळ महागाईवाढीचा दर 4.85 टक्के असा पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला. चलनवृद्धीचा दर 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहिला पाहिजे, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे आणि त्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे मतही नागेश्वरन यांनी व्यक्त केले. प्रत्यक्षात नोकरशाहीचा दावा काहीही असला, तरी वास्तव मात्र वेगळे आहे. एक तर हॉटेल, प्रवास, शिक्षण, आरोग्य सेवेवरील खर्च दिवसेंदिवस वेगाने भडकत आहेत. तुरीच्या डाळीने 170 रुपयांचा पल्ला गाठला असून, गोरगरिबांना ती परवडेनाशी झाली आहे. द्राक्ष, केळी, पपई या फळांच्या किमतीही आकाशाला भिडल्या. भारताची अर्थव्यवस्था जगात 5 व्या क्रमांकाची झाली म्हणून काही भाववाढ कमी झालेली नाही!
लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पक्ष मतदारांना गुलाबी स्वप्ने दाखवत असला, तरी वर्तमानकाळातील कठीण परिस्थितीला तोंड कसे द्यायचे, हा सामान्य माणसासमोरील प्रश्न आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारतातली कौटुंबिक बचतीत 9 लाख कोटी रुपयांनी घट झाली. कौटुंबिक निव्वळ बचतीचा पूर्वीचा नीचांक 2017-18 मध्ये 13.05 लाख कोटी रुपये होता. 2018-19 मध्ये ती 14.92 लाख कोटी रुपये होती, तर 2019-20 मध्ये 15.49 लाख कोटी रुपये झाली. देशातील कौटुंबिक बचत 2020-21 मध्ये 23.29 लाख कोटी रुपयांच्या पातळीवरून घसरत घसरत 2022-23 मध्ये ती 14.16 लाख कोटी रुपये, अशा पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर रोडावली. बचतीचा वेग घसरणे आणि त्याचवेळी कुटुंबाच्या कर्ज व उसनवारीत वाढ होणे अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने गंभीर मानले जाते. अर्थव्यवस्थेची गती विस्तारत असल्यास नागरिकांचे उत्पन्न आणि त्या परिणामी बचतही वाढत असते.
ज्याअर्थी लोकांच्या बचतीत घट होत आहे, त्याअर्थी अर्थव्यवस्था विस्तारत असल्याचे दिसत नाही; मात्र याच दरम्यान म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक 2020-21 मधील सुमारे 64 हजार कोटी रुपयांवरून तीन वर्षांत, म्हणजे 2022-23 मध्ये तिप्पट वाढून, 1.79 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून दिसते. तसेच समभाग आणि कर्जरोखे यामधील गुंतवणूक जवळपास दुप्पट झाली. बँकांतील ठेवींवर, तसेच पोस्टातील बचत खात्यांमध्ये मिळणार्‍या व्याजाच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक अधिक परतावा मिळवून देणारी असते. जगातील कोणत्याही विकसित देशाच्या उभारणीत आणि प्रगतीमध्ये भांडवली बाजाराचा मोठा वाटा असतो. कर्जरूपाने निधी उभारण्यापेक्षा ते भागभांडवल रूपाने उभे करणे हे अधिक स्वस्तातले आणि फायद्याचेही असते. अर्थात, भागभांडवल आणि कर्ज या दोन्ही पद्धतींनी उद्योगपतींना अर्थबळ उभे करावे लागते, हा भाग वेगळा.
बहुसंख्य लोकांना शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक जोखमीचे वाटते. सर्वसामान्य लोकांना कंपन्यांची माहिती मिळवणे आणि तिचे विश्लेषण करून अंदाज बांधणे, हे शक्य कोटीतले वाटत नाही. बर्‍याच जणांना तेवढा वेळही नसतो. काहीजण कोणत्या कंपनीचे शेअर्स घ्यावेत आणि कोणते विकावेत, यासाठी ओळखीच्या लोकांकडून ‘टिप्स’ घेतात; परंतु त्या विश्वासार्ह नसल्यास चुकीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक अडकून पडते. जास्त भावाला घेतलेला शेअर कोसळला, तर गुंतवणूकदार घाबरून तो विकण्याच्या मागे लागतो किंवा अविचाराने एखादा शेअर वारेमाप भावाने विकत घेतो आणि नंतर त्याचा भाव न वाढल्यास किंवा तो घसरल्यास पश्चात्ताप करू लागतो. यावर उपाय म्हणजे जोखीम पत्करून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक आजघडीला अधिक योग्य ठरते, असे या क्षेत्रातील सल्लागारांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर, डिसेंबर 2023 मध्ये भारतातील विविध म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या मालमत्तांचे प्रमाण प्रथमच 50 लाख कोटी रुपयांवर गेले.
खासकरून समभाग वा शेअर संलग्न योजनांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणात आपली बचत गुंतवत आहेत असे दिसते. ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया’ या संस्थेने अहवालात ही माहिती दिली आहे. भारतातील म्युच्युअल फंडांत 10 लाख कोटी जमा होण्यास 50 वर्षे लागली; परंतु 40 लाख कोटींवरून 50 लाख कोटींपर्यंत निधीची मजल गेल्या 10 वर्षांत मारली गेली. याचा अर्थ, 2014 पासून म्युच्युअल फंड उद्योगाचा विकासदर अधिक गतीने होत आहे; परंतु त्याचवेळी देशात बेरोजगारीचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. शिवाय ज्यांना नोकर्‍या आहेत, त्यांच्या पगारात भाववाढीच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे दिसत नाही. अर्थात, याला सरकारी कर्मचार्‍यांचा अपवाद आहे! असंघटित क्षेत्रात तर वेतन अत्यल्प असते आणि कामगार व कर्मचार्‍यांचे हक्कही डावलले जातात. शिवाय कंत्राटी नोकर्‍यांचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे नोकरीची व उत्पन्नाची सुरक्षितता राहिलेली नाही. या स्थितीत भारतीयांच्या कर्ज घेण्याचा दरही तीन वर्षांत दुप्पट वाढला.
2020-21 मध्ये भारतीयांनी 6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. ते जवळपास दुप्पट झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर बँकेतर वित्तीय संस्थांकडून कुटुंबांना दिलेल्या कर्जात चौपटीने वाढ झाली. जेव्हा लोकांना महिन्याचे उत्पन्न पुरत नाही, तेव्हाच ते कर्ज घेतात. काहीजणांना कर्ज घेऊन सण साजरा करण्याची सवय असते. बाजारू व्यवस्थेत निर्माण केल्या जाणार्‍या बुडबुड्यानेही त्याकडे लोक आकर्षित होत असतात; परंतु एकदा माणूस कर्जबाजारी झाला की, त्यातून बाहेर पडणे मुश्किल असते. म्हणूनच कौटुंबिक बचत घटणे, हे दुश्चिन्ह असल्याचे लक्षात येते. विकासाच्या फुगणार्‍या आकड्याबरोबरच सर्वात तळातल्या घटकाचेही उत्थापन होणे अपेक्षित असताना दिसणारा हा गैरमेळ आशादायक नाही. असमतोल दूर करण्यासाठी वेळीच पावले उचलणे तितकेच आवश्यक आहे.