भाजप-काँग्रेसमध्ये माईंड गेमची लढाई!
केंद्रात सत्ताप्राप्तीसाठी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सुरू असलेली राजकीय लढाई आता माईंड गेम (मनाचा खेळ) बनलेली आहे. दोन्हीही पक्ष बुद्धिचातुर्याचा वापर करून एकमेकांवर कुरघोडी करू लागले आहेत. पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानानंतर काँग्रेस पक्ष भाजपवर थोडा वरचढ झाल्याचे बघायला मिळाले आहे.
माईंड गेममध्ये पीछेहाट होत असल्याचे बघून भाजपने रणनीती बदलली आहे. काँग्रेसला मात देण्यासाठी भाजपने प्रभावी अस्त्र बाहेर काढून काँग्रेसच्या सेनापतीलाच चहुबाजूंनी घेरले आहे; मात्र भाजपची चाल आधीच ओळखून असलेल्या काँग्रेसच्या सेनापतीने अक्षरशः डावच उलटवला. त्यामुळे राजकीय बुद्धिबळाच्या या खेळात विजयासाठी आतूर असलेला भाजपचा एक कुशल सैनिकच चक्रव्यूहात सापडला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच भाजपने ‘अब की बार 400 पार’चा नारा देऊन बुद्धिकौशल्याचा मोठा डाव टाकला होता.
या डावात अनेक राज्यांतील काँग्रेसचे मोठमोठे नेते अडकून भाजपच्या तंबूत दाखल झाले. त्यामुळे सत्तेच्या लढाईला सामोरे जाण्यापूर्वीच काँग्रेस पक्ष सैरभैर झाला. सैनिकच रणांगणातून पळ काढू लागल्याने भाजपशी कुठल्या बळावर लढायचे, अशा विवंचनेत काँग्रेस होती. मोदी सरकार प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्यास देशाचे संविधान बदलण्याचा आमचा विचार आहे, अशी मुक्ताफळे भाजपच्या काही नेत्यांनी उधळली. त्यामध्ये कर्नाटकचे खासदार अनंत हेगडे, अयोध्येतील खासदार लल्लू सिंह, राजस्थानच्या ज्योती मिर्धा यांचा समावेश होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान बदलण्यासाठीच भाजपला 400 जागा हव्या आहेत, अशी तोफ डागून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रान उठवले. संविधान बदलण्याचे भाजपचे मनसुबे आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाही, असा इशारा देऊन त्यांनी वातावरण तापवले. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास संविधान बदलले जाईल, ही गोष्ट राहुल गांधी यांनी दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवली. काँग्रेसने प्रचार सभांमधून संविधान बदलविण्याचा आरोप करून भाजपवर चौफेर हल्ला चढवला. पहिल्या व दुसर्‍या टप्प्यांतील निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसला या मुद्द्याचा फायदा झाला.
काँग्रेसच्या या आक्रमक प्रचारामुळे बॅकफूटवर आलेल्या भाजपला संविधान कदापि बदलणार नाही, अशी ग्वाही द्यावी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघप्रमुख मोहन भागवत यांनीही संविधान बदलले जाणार नसल्याची ग्वाही द्यावी लागली. संविधानानुसार एससी, एसटी, ओबीसी समाजाला मिळणारे आरक्षण संपविले जाणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी प्रत्येक जाहीर सभेमधून आवर्जून सांगत आहेत.
राजकारणाच्या या माईंड गेममध्ये काँग्रेसने भाजपला थोडे मागे सोडले आहे. अमेठी आणि रायबरेलीमध्ये काँग्रेसच्या बलाढ्य सेनापतींना घेरण्यासाठी भाजप गेली 10 वर्षे सातत्याने बुद्धिबळाचा फड लावत आहे. त्यातही भाजपला यश मिळाले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसचा अमेठी हा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला. थेट राहुल गांधी यांनाच पराभवाचा सामना करावा लागला. तेव्हापासूनच भाजपने रायबरेलीचा काँग्रेसचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी भाजपने सर्व राजकीय तयारीही केली आहे. भाजपची तयारी पाहून सोनिया गांधींनी रायबरेलीची जागा सोडली आणि राज्यसभेचा मार्ग स्वीकारला. भाजप या घडोमोडीला विजय मानत आहे.
काँग्रेसनेही बालेकिल्ला वाचवण्यासाठी आधीच तयारी केली होती. भाजपची राजकीय खेळी लक्षात घेऊन काँग्रेस विचारपूर्वक पावले उचलत आहे. सोनिया गांधींनी राजस्थानमधून राज्यसभेचा मार्ग निवडला नसता तर त्या निवडणुकीचा निकाल हिमाचल प्रदेशसारखा लागू शकला असता. हिमाचल प्रदेशात पूर्ण संख्याबळ असतानाही राज्यसभा निवडणुकीत मत विभाजनामुळे काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले आणि भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन विजयी झाले. राजस्थानमध्येही अशाच राजकीय घडामोडी घडणार होत्या; मात्र सोनिया गांधींनी निवडणूक लढवल्यामुळे भाजपची रणनीती यशस्वी झाली नाही. तेव्हापासून पुन्हा भाजपने रायबरेली लोकसभा जागेवर लक्ष केंद्रित केले होते. भाजपला हे माहिती आहे की, रायबरेलीच्या जागेपासून गांधी परिवार अंतर ठेवणार नाही. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधी रायबरेलीमधून निवडणूक लढवणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या.
प्रियांका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताच भाजप घराणेशाहीवर प्रहार करेल, हे काँग्रेसला चांगलेच माहीत होते. त्यामुळे काँग्रेसने प्रियांका यांना निवडणुकीच्या राजकारणात पडद्यामागे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रायबरेली येथून वायनाडनंतर दुसरी जागा म्हणून राहुल गांधींना उमेदवारी दिली. इथेच भाजपचे राजकीय गणित चुकले. इतकेच नाही, तर अमेठीत गांधी घराण्याचा कारभार सांभाळणार्‍या के. एल. शर्मा यांना उमेदवारी देऊन काँग्रेसने स्मृती इराणींची उंची कमी करण्याचा प्रयत्न केला. अमेठीतून स्मृती इराणी पुन्हा विजयी झाल्या, तर गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाप्रमाणेच तो विजय असेल. यात त्यांची राजकीय उंची वाढणार नाही. इराणी यांच्याकडून के. एल. शर्मा जर पराभूत झाले तर शर्मा यांची उंची काँग्रेसमधील व्यवस्थापकाची आहे; मात्र निकाल उलटा लागल्यास स्मृती यांची राजकीय उंची आकाशातून थेट जमिनीवर पडेल.
अमेठीत गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी राहुल गांधी ‘सेफ गेम’ खेळून पुढे गेले आहेत. एवढेच नाही, तर याद्वारे त्यांनी प्रियांकांसाठी मार्गही तयार केला आहे. रायबरेली आणि वायनाड या ठिकाणच्या निवडणुका जिंकल्यानंतर राहुल गांधी हे प्रियांकांसाठी तुलनेने सोपा मार्ग देतील. कदाचित हा मार्ग रायबरेलीच्या पोटनिवडणुकीतून असेल. प्रियांका पोटनिवडणुकीतून निवडणुकीच्या राजकारणाला सुरुवात करणार आहेत. तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागलेले असतील आणि सरकार स्थापन झालेले असेल. त्यानंतर घराणेशाही, परिवारवादाच्या चर्चेचा तितकासा परिणाम होणार नाही. अशा प्रकारे भाजपच्या वाटेवर काँग्रेसने माईंड गेमचा राजकीय खेळ सुरू केला आहे. हा खेळ कोण जिंकणार, हे 4 जूनला कळेल. तोपर्यंत मनाच्या खेळाच्या नवनवीन युक्त्या दोन्ही बाजूंना दिसतील.