मस्क भारतात!
लोकसभा निवडणुकांमध्ये भावनात्मक मुद्द्यांपेक्षा बेरोजगारी आणि महागाई हे दोन प्रश्न लोकांच्या द़ृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे बनले आहेत, असा निष्कर्ष नुकताच एका प्रथितयश जनमत चाचणी संस्थेने काढला आहे. बेरोजगारीच्या ज्या समस्येने युवक त्रस्त आहेत, त्यावर केंद्र सरकार मौन बाळगत असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होणे साहजिक आहे. रोजगारनिर्मितीच्या प्रयत्नांना गती देण्याची आवश्यकता त्यातून आधीच अधोरेखित झाली आहे. गरज आहे ती केवळ सरकारी कार्यालयांमध्ये भरती करण्यापेक्षा खासगी क्षेत्रात कुशल हातांना काम कसे मिळेल आणि उच्च गुणवत्तेच्या नोकर्‍या कशा मिळतील, यावर लक्ष केंद्रित करण्याची.
सरकारने पायाभूत क्षेत्रातून नवे रोजगार निर्माण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणही आखले. त्याची फळे येण्यास विलंब लागतो आहे. त्याच धोरणाचे सकारात्मक परिणाम लक्षात घेता देशात उद्योगाची नवनवीन क्षेत्रे उदयास येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 2047 पर्यत मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणखी प्रगती करतील, अशा प्रकारे देशाचा विकास करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकलेले सरकारी कामकाज बाहेर काढून उद्योजकतेला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) भारतात अधिकाधिक निर्मिती व्हावी, त्यामधून पर्यावरणाचेही संवर्धन व्हावे आणि तरुणांना नोकर्‍याही मिळाव्यात, असे सरकारचे हे धोरण.
‘टेस्ला’ या कंपनीचे सर्वेसर्वा आणि जगद्विख्यात उद्योगपती एलॉन मस्क या आठवड्यात भारताच्या पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी येण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी टेस्लाकडून देशात गुंतवणूक आणि नवीन उत्पादन सुरू करण्याच्या योजनांबाबत घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मोदी यांनी गेल्या वर्षीच्या जूनमध्ये अमेरिकेत मस्क यांची भेट घेतली होती. या दौर्‍यात मस्क उत्पादन प्रकल्पासाठी संभाव्य जागेची चाचपणीही करणार आहेत. टेस्ला आणि मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी महिनाभरापेक्षा अधिक काळापासून त्यांची चर्चा सुरू आहे. पूर्णपणे वाहननिर्मिती क्षेत्रात उतरायचे नाही, तर देशात विजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी परिसंस्था तयार करणे, हे रिलायन्सच्या संयुक्त उपक्रमाचे उद्दिष्ट असणार आहे.
गेल्या वर्षी रिलायन्सने अशोक लेलँडशी संयुक्त भागीदारी करून भारतातील पहिला ग्रीन हायड्रोजन इंधनावर चालणारा ट्रक लाँच केला, तेव्हाच विद्युत वाहनांसाठी काढता येण्याजोग्या आणि बदलण्यायोग्य बॅटरीचे अनावरणही केले होते. आता टेस्लाने भारतात प्रकल्प उभारण्यासाठी दोन ते तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. शिवाय प्रकल्प उभा करण्यासाठी ठिकाण म्हणून महाराष्ट्र आणि गुजरातचे नाव आघाडीवर आहे. हा प्रकल्प देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यातीच्या उद्देशाने वापरण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असून, तो कोणत्याही राज्यात आला, तरी त्यामुळे हजारो तंत्रशिक्षित तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध होण्याची आशा आहे.
या नियोजित प्रकल्पासाठी सुटे भाग पुरवणारे अनेक छोटे छोटे पूरक उद्योगही आकारास येऊ शकतील. तसेच हॉटेल्स, वाहतूक, पर्यटन, इस्पितळे अशा अनेक व्यवसाय-उद्योगांना चालना मिळू शकेल. शिवाय या जगद्विख्यात तंत्रसधन कंपनीचा प्रकल्प देशात येणे हे नक्कीच अभिमानाचे आहे. परदेशांतील जे कार उत्पादक गुंतवणूक करून कारखाना उभारतील, त्यांच्यासाठी भारत सरकारने 15 मार्च रोजी एक नवे सवलतीचे धोरण जाहीर केले. विदेशी उत्पादकांना पहिली पाच वर्षे पूर्ण बांधणी केलेल्या इलेक्ट्रिक मोटारी भारतात आयात करता येतील. अर्थात, या मोटारीची किमान किंमत सुमारे 29 लाख रुपये असली पाहिजे. अशा कारवर केवळ 15 टक्के आयात कर लावला जाईल. एरवी, अशा आयात कारवर 100 टक्के आयात कर लावण्यात येतो; परंतु ही सवलत हवी असणार्‍या विदेशी कंपन्यांना किमान 50 कोटी डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक करून, भारतात उत्पादन सुरू करावे लागेल. टेस्ला सध्या अमेरिकेखेरीज जर्मनी आणि चीनमध्ये विद्युत वाहनांचे उत्पादन करते.
ही कंपनी भारतात आल्यास ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमास चालना मिळेल. यापूर्वी ‘अ‍ॅपल’ने भारतात आयफोनची निर्मिती सुरू केली आहे. वास्तविक, सध्या टेस्लाचा खप कमी झाला असून, कंपनीच्या शेअरचे भावही कोसळले आहेत. अमेरिका, युरोप व चीनमध्ये टेस्लाला विविध स्पर्धकांशी चुरस करावी लागत आहे. ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत टेस्लाने साडेचार लाख मोटारींची विक्री करावी, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात 3 लाख 87 हजार कारचीच विक्री झाली. वर्षभरात कंपनीचा नफाही निम्म्यावर आला.
टेस्लाने आपला स्वस्त विद्युत वाहनांचा प्रकल्प गुंडाळून ठेवल्याचीही बातमी असल्यामुळे त्याची प्रतिक्रिया शेअर बाजारात उमटली. चीनमधील विद्युत वाहनांची किंमत दहा हजार डॉलर्स एवढीच आहे, तर टेस्लाचे ‘मॉडेल थ्री सेडान’ची किंमत अमेरिकेतच 39 हजार डॉलर्स इतकी आहे; परंतु विनाड्रायव्हर चालवले जाणारे ‘रोबोटॅक्सी’ हे वाहनही टेस्लातर्फे डिझाईन केले जात आहे. ‘सायबर ट्रक’ हे इलेक्ट्रिक पिकअप वाहन तयार करण्यासाठीही खूप प्रयोग कंपनीने केले आहेत. मुद्दा असा की, टेस्लासारखी कंपनी भारतात आल्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरित होऊन, उद्या देशी कंपन्या या क्षेत्रात प्रवेश करू शकतील.
भारतासारखी मोठी बाजारपेठ टेस्लाच्या द़ृष्टीने फायद्याची आहे; मात्र विद्युत वाहनांच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ चीनला टक्कर देण्याच्या द़ृष्टीने भारताला यासारख्या उद्योगांचा सुरुवातीला उपयोग होणार आहे. कारण, त्यामुळे हे क्षेत्र विकसित होईलच आणि नंतर भारतीय वाहन उत्पादक त्यात शिरकाव करू शकतील. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात अन्य उद्योगांपेक्षा जास्त रोजगार तयार होत असतो, हे लक्षात घेतल्यास टेस्लाचे पाऊल देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील बदलांना नवी दिशा देणारे ठरेल; मात्र अनेकदा विदेशी कंपन्या सरकारी सवलतींचा लाभ उठवून ठरलेल्या अटींचे पालन करत नाहीत. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन केंद्र सरकार याबाबतीत जागरूक राहील, ही आशा!