महाराष्ट्र ठरतोय संरक्षण साहित्याचे हब
संरक्षण क्षेत्रातला आशिया खंडातला सर्वात मोठा आयातदार ही ओळख पुसून टाकत भारत आज या क्षेत्रातल्या जगातील प्रमुख 25 निर्यातदारांच्या देशांमध्ये गणला जात आहे. अलीकडेच पुण्यामध्ये आयोजित केलेले ‘डिफेन्स एक्स्पो’ याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले. महाराष्ट्रात एमएसएमई जाळ्यासाठी एक मजबूत आणि टिकाऊ पुरवठा साखळी फाऊंडेशनची स्थापना करणे, संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीसाठी मार्ग मोकळा करणे, शैक्षणिक उद्योग सहकार्याच्या प्रगतीद्वारे राज्य आणि राष्ट्रासाठी एक शक्तिशाली परिसंस्था उत्प्रेरित करणे हासुद्धा या प्रदर्शनाचा उद्देश होता.
पुण्यामध्ये अलीकडेच भव्य ‘डिफेन्स एक्सपो’चे म्हणजेच संरक्षण साधनसामग्रीच्या प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन व निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राला नवी दिशा मिळावी या उद्देशाने पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि संमेलन केंद्राद्वारे या प्रदर्शन घेण्यात आले. या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या तांत्रिक प्रगतीचे प्रदर्शन करण्यासाठी एक भव्य व्यासपीठ मिळाले. हा एकस्पो महाराष्ट्राला संरक्षण उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून पुढे नेणारा ठरला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनचा भारताचा संरक्षण साधनसामग्रीचा आणि शस्त्रास्त्रांचा इतिहास पाहिल्यास भारत हा आशिया खंडामधील शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा सर्वांत मोठा देश म्हणून ओळखला जात होता.
केंद्र सरकारने 2014 मध्ये सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘मेक इन इंडिया’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली, तेव्हा या मोहिमेमागचे उद्दिष्ट हे विविध वस्तू व सेवांचे भारतात उत्पादन करून निर्यात करण्याबरोबरच विविध क्षेत्रांमधील आयात कमी करणे, हासुद्धा प्रमुख हेतू होता. यामध्ये संरक्षण क्षेत्राकडे विशेष लक्ष दिले. त्यासाठी या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली. गेल्या 10 वर्षांत सरकारच्या बदललेल्या धोरणांमुळे हे प्रमाण आता 30 टक्क्यांवर आले आहे. आज जगातील उत्तम शस्त्रसामग्री देशात निर्माण होत आहे. त्यामुळे देशाच्या तिजोरातील लाखो कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे. आज भारताची वाटचाल संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेकडे सुरू आहे.
राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम करणारा महाराष्ट्रातील हा पहिला ‘डिफेन्स एस्पो’ होता. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रावीण्य असणार्‍या उद्योगातील समन्वयाला चालना देण्याच्या उद्देशाने वायुसेना, नौसेना आणि स्थलसेना या तीनही सुरक्षा दलांचा यात महत्त्वाचा सहभाग होता. या एक्स्पोमध्ये एक हजारहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप आणि 20 हजारांहून अधिक अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण केली. यात एल अँड टी, महिंद्रा, टाटा, डीआरडीओ आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-पीएसयू यांसह विविध प्रतिष्ठित उद्योगांतील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते.
‘डिफेन्स एक्सपो 24’ या संरक्षण सामग्रीविषयक प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सुमारे पाच लाखांहून अधिक नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली. महाराष्ट्राने 2017 मध्ये एअरोस्पेस आणि डिफेन्स धोरण तयार केले होते आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 1 हजार कोटींचा निधी उभा केला होता. त्यातून 600 एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) तयार झाल्या आहेत. केवळ 300 कोटींतून 12 ते 15 हजार कोटींचेे मूल्य या उद्योग संस्थांनी तयार केले. विमान आणि युद्धनौकेसाठी लागणारा 30 टक्के दारूगोळा भारतात तयार होत आहे. पुणे हे भारताच्या सामरिक शक्तीच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. देशाच्या वायुसेनेचे मेंटेनन्स कमांड, लष्कराचे दक्षिण कमांड, नौदलाचे वेस्टर्न कमांड, मुंबई डॉकयार्ड महाराष्ट्रात आहे.
नाशिकमध्ये हिंदुस्थान एअरोनॉटिकल्समध्ये ‘तेजस’ आणि ‘सुखोई’ यांसारखी आधुनिक लढाऊ विमाने तयार होतात. माझगाव डॉकमध्ये जहाज बांधणीची आधुनिक व्यवस्था आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात उद्योगांची गरज ओळखून अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या ‘एमएसएमई’ने संरक्षण क्षेत्रात ठसा उमटवला आहे. भविष्यात नागपूर, शिर्डी, पुणे आणि रत्नागिरी ‘डिफेन्स क्लस्टर’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांच्या मागणीनुसार एक हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यंदाच्या ‘डिफेन्स एक्स्पो’मध्ये हवाई दलाकडून प्रदर्शनात ‘आकाश’ आणि ‘समर क्षेपणास्त्र प्रणाली’, याशिवाय नवीन पिढीचे कमी वजनाचे प्रगत हेलिकॉप्टर एमके-चार मांडले. तरुणांना भारतीय वायुसेनेकडे आकर्षित करण्याकरिता विविध स्टॉल्सही या प्रदर्शनामध्ये उभारले होते. देशाची अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, निर्यात आणि थेट परदेशी गुंतवणूकविषयक आकर्षकता वाढवणे यात महत्त्वाचे योगदान देणारे महाराष्ट्र राज्य आहे.
संरक्षण क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र हे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित साहित्याच्या उत्पादनासाठी धोरण निश्चित करणारे देशातील पहिले राज्य होते. महाराष्ट्राने हवाई उड्डाण, तसेच संरक्षणविषयक उत्पादनाला प्रोत्साहन योजनेतील पॅकेजमधील महत्त्वाचे विषय म्हणूनदेखील घोषित केले. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून देशातील विमाने, जहाजे आणि बोटी यांच्या निर्मितीमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक, तसेच देशात उत्पादन होत असलेल्या शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळ्याच्या एकूण साठ्यापैकी 30 टक्के साठ्याच्या निर्मितीचे योगदान एकट्या महाराष्ट्राचे आहे. ही आकडेवारी संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासंदर्भात राज्याची धोरणात्मक द़ृष्टी दर्शवणारी आहे.