काश्मीरचा संदेश
जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे आणि काश्मीरला भारतमातेचा मुकुटमणी असे म्हटले जाते. स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षे झाली, तरीही जम्मू-काश्मीरची घटना वेगळी होती. तेथील नागरिकत्वाचे स्वरूप निराळे होते व काश्मीरचा ध्वज वेगळा होता. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारताची घटना उर्वरित राज्यांसाठी उपयुक्त आहे, तर काश्मीर राज्यालाच का उपयुक्त नाही? आमचा तिरंगा सर्वांनाच प्रिय आहे; पण तिरंग्यासोबत काश्मीरने वेगळा ध्वज बसवला आहे, असे का? जम्मू-काश्मीर आणि शेष भारतात हे द्वैत कुठवर राहील? असे भेदक सवाल उपस्थित केले होते.
वास्तविक माजी परराष्ट्रमंत्री एम. सी. छागला यांनी काश्मीरसंबंधात संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताची बाजू समर्थपणे मांडताना, कलम 370 ची आवश्यकता नाही, ते हद्दपारच व्हायला हवे, असे म्हटले होते. खुद्द भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी खासदार प्रकाशबीर शास्त्रींच्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना संसदेत, 370 वे कलम हे तात्पुरते आहे, असे म्हटले होते. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री असताना बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनीही कलम 370 रद्द केले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. वाजपेयी पंतप्रधान झाले, तेव्हा भाजपचे संसदेत स्वबळावर बहुमत नसल्यामुळे त्यांच्यावर काही मर्यादा आल्या. म्हणूनच त्यांच्या कारकिर्दीत 370 वे कलम हा मुद्दा बाजूला ठेवावा लागला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बहुमताचे सरकार स्थापन झाले.
एनडीए सरकारच्या दुसर्‍या टर्मच्या आरंभीच केंद्र सरकारने 370 वे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि यथावकाश सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकद़ृष्ट्या तो निर्णय योग्य असल्याचा कौल दिला. 370 अनुसार दिलेल्या विशेष अधिकारातील बहुतांश तरतुदी रद्द करून, राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने आणि विरोधी पक्षांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर करण्याची आग्रही मागणी केल्यामुळे पंतप्रधानांच्या काश्मीर दौर्‍यास विशेष महत्त्व होते. अनुच्छेद 370 रद्द केल्यानंतरचा पंतप्रधानांचा पहिलाच दौरा अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरला आणि त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या कृषी व एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 6,400 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटनही केले. त्यामुळे राज्याच्या विकासाला मोठीच चालना मिळेल. इतके दिवस जम्मू-काश्मीरमध्ये आम्हाला आणखी स्वायत्तता हवी, अशी मागणी केली जात होती. रोजच्या रोज दहशतवाद्यांचा नंगानाच सुरू होता. हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते पाकिस्तानकडून मलिदा खाऊन भारताविरुद्ध आग ओकत होते. राज्याच्या पोलिसांना किंवा लष्करी जवानांना डाव साधून मारले जात होते. 370 कलम रद्द झाल्यास काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील, अशी भाषा राहुल गांधींसारखे काँग्रेसचे नेते करत होते. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने दहशतवाद्यांची नांगी ठेचण्यात यश मिळवले.
लोकसभेत भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे 370 वे कलम मोडीत काढण्याचा निर्णय घेता आला, हे खरे आहे; परंतु जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनीच ही मागणी प्रथम केली होती आणि भाजपने ती सतत लावून धरली होती. काँग्रेसला संसदेत चांगले बहुमत होते, तेव्हाही काश्मीरचा विशेषाधिकार संपवण्याचा निर्णय घेता आला नाही. किंबहुना तसा तो त्यांना घ्यायचाच नव्हता; मात्र पाच वर्षांपूर्वी हा विशेषाधिकार संपवला गेला. हुर्रियतसारख्या नेत्यांची सद्दी संपवली की, काश्मिरात शांतता निर्माण होईल आणि एकदा तेथे कायदा व सुव्यवस्था निर्माण झाली की, विकासाला पोषक असे वातावरण निर्माण होईल, हा भाजप सरकारचा आडाखा खरा ठरला. शेतकर्‍यांचे सबलीकरण आणि पर्यटनाच्या संधींमधूनच जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा मार्ग जातो, हा सरकारचा विचार योग्यच आहे. आता बाहेरचे लोकही जम्मू-काश्मीरमध्ये जमिनी घेऊ शकतात आणि गुंतवणूकही करू शकतात.
या धोरणामुळे तेथील तरुणांच्या मनातही आकांक्षा निर्माण झाल्या आहेत. इतके दिवस नोकरी नसल्यामुळे हातात बंदुका घेणारे अनेक तरुण हे सध्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या मागे लागले आहेत. यामुळे एक चांगला व सकारात्मक संदेश युवकांमध्ये गेला आहे. या राज्यात स्वयंरोजगाराच्या तसेच ‘स्टार्टअप’च्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. 370 वरून काँग्रेसने केवळ जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याची दीर्घकाळ दिशाभूल केली, अशी तिखट टीका मोदी यांनी केली आहे. शेजारच्या पाकिस्तानात शाहबाज शरीफ हे दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले आहेत; मात्र जागतिक अर्थसंस्थांकडून सतत निधीची भीक मागूनच पकिस्तानला गुजराण करावी लागत आहे. इम—ान खान यांचा तेहरिक-ए-इन्साफ हा पक्ष सतत रस्त्यावर निदर्शने करत आहे. तसेच खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानात ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ नामक दहशतवादी संघटना धुमाकूळ घालत आहे.
गेल्या जानेवारीत इराणने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात क्षेपणास्त्राने हल्ला घडवला. हे सर्व असूनही पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या अशा देशाचा विनाश अटळ आहे. दुसरीकडे जम्मू-काश्मिरात आणि लडाखमध्ये प्रगतीच्या नव्या वाटा धुंडाळल्या जात आहेत. 370 व्या कलमाबाबत निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध केले गेले होते. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या पक्षांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आरडाओरड करायला सुरुवात केली. त्यानंतर हे दोन पक्ष व अन्य काही पक्षांनी मिळून ‘गुपकार आघाडी’ तयार केली; परंतु आता हे दोन्ही पक्ष थंड पडले असून, नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष इंडिया आघाडीत असूनही त्याने आगामी लोकसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात आपला पक्ष एनडीए आघाडीत जाऊ शकतो, असे संकेतही नॅशनल कॉन्फरन्सने दिले आहेत. तसे घडल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे हात आणखी बळकट होतील आणि तेथील स्थैर्य व विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊ शकेल.