लाचखोरीला माफी नाही
भारतात अनेक शारीरिक रोगांचा प्रतिकार करण्यासाठी लस उपलब्ध आहे; परंतु भ्रष्टाचाराला लगाम घालणारी लस अद्याप तयार झालेली नाही! एकेकाळी भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीमुळे गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलनाचा भडका उडाला होता. 1972 च्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातेत काँग्रेसचा विजय होऊन घनश्यामदास ओझा मुख्यमंत्री बनले होते; परंतु वर्षभरातच चिमणभाई पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, चिमणभाई स्वतः भ्रष्टाचारी आहेत आणि त्यांचे सरकारही भ्रष्ट आहे, अशी जनभावना तयार होऊन, त्यांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी नवनिर्माण चळवळ हाती घेतली. ज्या चिमणभाईंच्या भ्रष्टाचारामुळे आंदोलनाला सुरुवात झाली आणि त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले, त्यांनी स्वतःचा ‘कृषक मजूर प्रजा पार्टी’ नावाचा पक्ष स्थापन केला. ज्यांच्या आंदोलनामुळे चिमणभाईंना सत्ता सोडावी लागली, त्यांच्याशीच युती करून ते पुन्हा सन्माननीय नेते बनले आणि पुढे मुख्यमंत्रीही झाले. 1990 च्या दशकात राजकीय भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणामुळे भारतात वादळे उठली, त्यात झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) खासदार लाच प्रकरण हे सर्वात गंभीर प्रकरण मानले गेले. सत्तासंघर्षात राजकीय नैतिकतेचा र्‍हास कसा होतो, हे त्यामधून दिसून आले.
आता संसद किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये किंवा विशिष्ट विषयास अनुकूल भाषण करण्यासाठी लाच घेणार्‍या खासदार किंवा आमदारांना यापुढे कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला आहे. यामुळे 1998 मधील ‘झामुमो’ लाचखोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेच लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याविषयीचा निकाल रद्दबातल ठरवला आहे. सभागृहाच्या सदस्यांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यामुळे भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या पाया कमकुवत होतो, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने केली असून, ती योग्यच म्हणावी लागेल. संसदीय विशेषाधिकारांमध्ये लाचखोरीला संरक्षण नाही, असेही घटनापीठाने बजावले आहे.
पूर्वी 1993 मध्ये भाजपने अन्य विरोधी पक्षांसह नरसिंह राव सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव मांडला होता. या ठरावावर झालेल्या मतदानात ‘झामुमो’ आणि जनता दलातून विभक्त होऊन स्वतंत्र गट स्थापन केलेल्या शिबू सोरेन व इतर काही खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले आणि त्यामुळे राव सरकार बचावले. 1996 मध्ये राव सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, ‘झामुमो’चे खासदार शैलेंद्र महातो तसेच शिबू सोरेन यांना1993 च्या अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मत देण्यासाठी लाच दिल्याची माहिती तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना दिली. वाजपेयींच्या तसेच कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानींच्या सल्ल्याने झामुमोच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेतच अपकृत्याची जाहीर कबुली दिली. त्यामुळे या प्रकरणात राव यांना फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे लागले.
शैलेंद्र महातो यांची न्यायालयात कबुली, खासदार शिबू सोरेन, सायमन मरांडी व सूरज मंडल यांच्या बँक खात्यात जमा झालेल्या मोठ्या रकमा अशा काही पुराव्यांच्या आधारावर नरसिंह राव, त्यांचे सहकारी बुटासिंग व ‘झामुमो’च्या आणि अन्य काही खासदारांवर खटले दाखल केले होते. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, संसद सदस्यांना संसदेतील कृतींबद्दल न्यायालयांमध्ये जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद लाचखोर खासदारांच्या वतीने केला होता; परंतु नरसिंह राव व बुटासिंग यांनी संसदेबाहेर कृती केल्याचा निष्कर्ष काढून, सत्र न्यायालायाने त्यांना दोषी ठरवले होते. मात्र, 15 मार्च 2002 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महातो यांनी वेळोवेळी दिलेल्या जबाबांमधील विसंगती लक्षात घेऊन, राव व बुटासिंग यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यामुळे या प्रकरणावर अंतिम पडदा पडला होता; परंतु आता या पूर्वीच्या निकालांशी सर्वोच्च न्यायालयाने रास्तपणे असहमती दर्शवली आहे.
शिबू सोरेन यांची सून आणि पक्षाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्यावरही 2012 मध्ये राज्यसभा निवडणुकीत एका विशिष्ट आमदाराला मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. हा आरोप रद्द व्हावा यासाठी सीता सोरेन यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यावर त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. शिबू सोरेन यांना पूर्वी जे संरक्षण मिळाले, ते आपल्यालाही मिळावे, अशी मागणी सीता सोरेन यांनी केली. आज सोरेन यांचे चिरंजीव आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेदेखील तुरुंगात आहेत. मुळात आमदार-खासदारांनी सभागृहात जर लाचखोरी केली, तर त्यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्याचे कारण काय? 2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेतला होता. त्यावेळीही सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसने भाजपच्या काही खासदारांना लाच दिल्याचा आरोप केला होता. या संदर्भातील आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ भाजपने स्वतःच पुरावे सादर केले होते. त्यानंतर या संदर्भात किशोरचंद्र देव समिती नेमून चौकशीही केली.
अमर सिंग आणि अहमद पटेल या राज्यसभा सदस्यांनी लाच देण्याचा प्रयत्न केला, हा आरोप सिद्ध करणारा पुरावा मिळाला नाही, असा निष्कर्ष या समितीने काढला. संसदेच्या या चौकशीतून वा नंतरच्या पोलिस चौकशीतून काहीही सिद्ध होऊ शकले नाही; मात्र 2008 च्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी काँग्रेस व भाजप या पक्षांनी ‘इंडियन फेडरल डेमॉक्रेटिक पार्टी’ या माझ्या पक्षाच्या खासदारांना 40 कोटी रुपयांचे आमिष दाखवले होते, असा आरोप माजी खासदार पप्पू यादव याने ‘द्रोहकाल के पथिक’ या आत्मचरित्रात केला आहे. अलीकडे तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा याही अशाच एका प्रकरणात दोषी असल्याचे दिसून आल्यानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले. आमदार-खासदारांनी जनतेचे हित साधण्याचे कार्य करण्याऐवजी स्वार्थासाठी भ्रष्टाचार केला, तर त्यामुळे सार्वजनिक जीवनातील साधनशुचिताच संपुष्टात येते.