परराष्ट्रनीतीचे यश

पंचवीस वर्षांपूर्वी म्हणजे 24 डिसेंबर 1999 रोजी इंडियन एअरलाईन्सच्या विमानाचे अपहरण करून ते अचानक अफगाणिस्तानातील कंदाहार येथे नेण्यात आले. त्यातील प्रवासी व कर्मचार्‍यांना दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवलेले असल्याने आठवडाभर भारत सरकारला त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे भाग पडले होते. अखेरीस 31 डिसेंबर 1999 रोजी तीन कट्टर दहशतवाद्यांना बरोबर घेऊन तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग कंदाहारला गेले. त्यानंतर सर्व अपहृतांची सुटका झाली. विमान अपहरणाच्या कटाचा गुप्तचर यंत्रणांना पत्ता लागला नाही. त्यामुळे याची चौकशी करण्यासाठी वाजपेयी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती; मात्र दहशतवाद्यांना घेऊन परराष्ट्रमंत्र्यांना स्वतः जावे लागले आणि एकप्रकारे शरणागती पत्करावी लागल्याने सरकारवर टीकाही झाली. मुक्त झालेले मौलाना मसूद अझहरसारखे जैश ए मोहम्मदचे अतिरेकी पुन्हा सक्रिय झाले आणि त्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला घडवला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्कालीन सरकारला तडजोड करणे भाग पडले. परंतु, आता 25 वर्षांनी भारत हा विकसित राष्ट्र बनले असून, दहशतवाद्यांची नांगी ठेचण्यात सरकारला यश मिळत आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक आक्रमक झाले आहे. जगात आपली अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, एसियान अशा अनेक जागतिक संघटनांच्या व्यासपीठांवर भारताने चमक दाखवली असून, जी-20 परिषदेचे नेतृत्व करण्याची संधीही भारताला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताचे स्थान उंचावले असून, युनो, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक व्यापार संघटना यामध्येही भारताच्या मताची दखल घेतली जाऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कतारमध्ये हेरगिरीच्या आरोपावरून शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आठ भारतीय माजी नौसैनिकांची सुटका करण्यात भारताने यश मिळवले. गेल्या दीड वर्षापासून कतारच्या कैदेत असलेल्यांची सुटका हे केंद्र सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचे लक्षणीय यशच मानले पाहिजे. कतारमधील एका खासगी कंपनीत काम करणार्‍या या माजी नौसैनिकांना दीड वर्षापूर्वी अटक होऊन त्यांना देहदंडाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली. परंतु, भारत सरकारने न्यायालयात या आठजणांची बाजू मांडल्यानंतर ही शिक्षा रद्द झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये कतारचे अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल-थानी यांची दुबईत झालेल्या ‘सीओपी 28’ या हवामान शिखर परिषदेच्या वेळी भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी या प्रश्नासंबंधी चर्चा केली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी कतारमधील वाटाघाटी करण्यात लक्षणीय भूमिका बजावली. एका बाजूला मुत्सद्देगिरीचा उपयोग करताना दुसरीकडे भारत सरकारने या निवृत्त नौसैनिकांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदतही दिली. राजनैतिक पातळीवर द्विपक्षीय करारातील तरतुदींचा वापर करण्याची शक्यताही भारताने पडताळून पाहिली. हे माजी नौसैनिक आता मायदेशी परतलेही असून, त्यामुळे भारतीयांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.

अटकेत असलेल्यांची सुटका करतानाच भारत-कतार यांच्यामधील वाढत्या आर्थिक व राजनैतिक संबंधांना कुठेही धक्का लागणार नाही, हे पाहणे गरजेचे होते. त्यात एस. जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र खात्याला यश मिळाले. पश्चिम आशियातील राष्ट्रांत अद्यापही राजेशाही असून, त्यांच्याबरोबर बोलणी करताना व्यक्तिगत सलोखा प्रस्थापित करण्याची गरज असते. पंतप्रधान मोदी यांनी कतारच नाही, तर अन्य देशांतील अमिरांशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यात यश मिळवले. कतारमधील या माजी नौसैनिकांवर इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप होता. आधी त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली; परंतु अपिलात गेल्यावर त्या शिक्षेचे रूपांतर कैदेत करण्यात आले. संसदेत या प्रश्नाची चर्चा सुरू असताना हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे, असे सांगून परराष्ट्रमंत्र्यांनी कतार सरकार कुठेही दुखावले जाणार नाही, याची काळजी घेतली.

एकेकाळी मध्यपूर्वेतील देश भारताकडे केवळ पाकिस्तानच्या परिप्रेक्ष्यातून आणि मुख्यतः संशयाने पाहत असत; परंतु जसजशी भारताने आखाती देशांशी जवळीक निर्माण केली, तसतसा उभयपक्षी व्यापारही वाढू लागला आणि इंधन आयातीतील अडचणीही दूर होऊ लागल्या. नुकतेच भारताने कतारहून द्रवरूप नैसर्गिक वायू आयात करण्यासंबंधीचा मोठा करार केला. भारताचे आठ लाख कामगार कतारमध्ये काम करत असून, त्या देशाच्या विकासात या कामगारांचे मोठे योगदान आहे. सध्या इस्रायल-हमास संघर्ष पेटलेला असून, त्यामुळे आपल्या आखाती देशांतील हितसंबंधांना कोठेही बाधा येण्याची शक्यता नाही; मात्र त्याचवेळी भारतातील धार्मिक दहशतवादी संघटनांना कतारमधून पाठबळ मिळत असते. तसेच तेथील प्रसारमाध्यमे भारतद्वेषाचे गरळ ओकत असतात. कतारच्या अमिरांबरोबर झालेल्या भेटीत भारताच्या या चिंता पंतप्रधानांनी पोहोचवल्या असतीलच, यात शंका नाही. या आधी मंगळवारी अबुधाबी येथेही ‘अहलान मोदी’ (नमस्कार मोदी) या कार्यक्रमाला हजारोंच्या संख्येने भारतीय उपस्थित होते. त्यावेळी भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन्ही देशांदरम्यान प्राचीन काळापासून असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख मोदी यांनी सार्थपणे केला.

अर्थात, कतारप्रमाणेच संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरही भारताची भागीदारी अधिकाधिक घट्ट होत आहे. अबुधाबीतील दगडात बांधलेले पहिले हिंदू मंदिर हे भारताबाबत ‘यूएई’ला वाटणार्‍या आत्मियतेचेही उदाहरण. आखाती देशांतून पसरवल्या जाणार्‍या कट्टरतेमुळे जगात अस्वस्थता निर्माण झाली असतानाच अबुधाबीसारख्या देशात श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिराचे उद्घाटन होणे, ही महत्त्वाची घटना. ‘यूएई’ नेतृत्वाच्या पाठिंब्याअभावी तेथे असे मंदिर उभारणे शक्यच नव्हते. या देशात हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धांचा आदर होणे ही मोलाची गोष्ट. जगातील सर्व इस्लामी आणि अरब देशांमध्ये ऐक्य असून, ते भारताच्या विरोधातच आहेत, असे समजणे हे बदलत्या जगाचे भान नसण्याचे द्योतक आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात राष्ट्रे एकमेकांवर अधिकाधिक अवलंबून असतात. परस्परहित साधण्यासाठी एकमेकांच्या संस्कृतीचा व मूल्यांचा आदर करावा लागतो. त्यामुळे भारतातही धार्मिक कट्टरता पसरू न देणे, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या द़ृष्टीनेदेखील तितकेच आवश्यक आहे, असे या घडामोडी दर्शवतात.