लेखानुदानाच्या पलीकडे
स्वातंत्र्यानंतर तीन महिन्यांनीच, 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी भारताचा पहिला हंगामी अर्थसंकल्प सादर झाला. पहिल्या काही वर्षांत स्थलांतरितांचे पुनर्वसन आणि फाळणीनंतर देशाला स्थैर्य देणे, हे प्रश्न सरकारसाठी महत्त्वाचे होते. या प्रश्नांची सरकार लवकर तड लावू शकले. त्यावेळी अन्नधान्यटंचाईचा मोठा प्रश्न देशाला भेडसावत असल्यामुळे, रेशनिंगशिवाय दुसरा काही मार्गच नव्हता. गरज पडली तेव्हा अन्नधान्याची आयात केली गेली. नंतरच्या काळात पंचवार्षिक योजनांच्या आधारे कृषी उत्पादन वाढवल्यामुळे, देश धान्याबाबत स्वावलंबी झाला. आज मात्र देशासमोर अशाप्रकारचे प्राथमिक प्रश्न नसून, 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञानात्मक नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत.
लोकसभा निवडणुका तोंडावर असतानाच येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार असून, तो अंतरिम किंवा हंगामी या स्वरूपाचा असणार आहे. त्याला ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ किंवा लेखानुदान म्हणतात. या अर्थसंकल्पात केवळ सरकारी खर्चाची माहिती सादर केली जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 116 अ नुसार, लेखानुदान हे नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत अल्पकालीन खर्चासाठी जो निधी आवश्यक असतो, त्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून सरकारला दिले जाणारे आगाऊ अनुदान असते. यावेळी अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा होणार, याकडे अर्थातच सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडतील, तेव्हा त्या एक विक्रमही नोंदवणार आहेत. त्या सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान सादर करणार्‍या त्या देशाच्या दुसर्‍या अर्थमंत्री असणार आहेत. आतापर्यंत हा विक्रम केवळ माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी केला आहे; तर डॉ. मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी. चिदम्बरम आणि यशवंत सिन्हा या माजी अर्थमंत्र्यांनी सलग पाच अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. वास्तविक, निर्मला सीतारामन यांनी अर्थ खात्याची जबाबदारी उत्तमपणे पार पाडली असून, पंतप्रधानांनी टाकलेला विश्वास त्यांनी सार्थ ठरविला आहे. निवडणुका असल्याने या वेळच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता नाही.
संसदेत हा अर्थसंकल्प मांडला जाऊन मंजूर झाल्यानंतर, सरकारला एप्रिल ते जुलै या कालावधीतील खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी एकत्रित निधीतून प्रमाणानुसार निधी काढून घेता येईल. निवडणुकांनंतर जूनच्या आसपास नवीन सरकार स्थापन होईल आणि त्यानंतर ते सरकार 2024-25 साठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलैमध्ये मांडेल. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करासंबंधी नवीन संरचना जाहीर केली होती. सात लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर करातून सवलत जाहीर करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत लाभ पोहोचवणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक क्षमतांचा खर्‍या अर्थाने वापर, हरित विकास, तरुणांचे सामर्थ्य आणि वित्तीय क्षेत्राचा विस्तार या सात उद्दिष्टांना, म्हणजेच ‘सप्तर्षीं’वर अर्थसंकल्पात मी भर दिला आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले होते.
भरडधान्य (श्रीअन्न) अर्थात मिलेटचे उत्पादन, विक्री आणि संशोधन, यासाठी सरकार पुढाकार घेणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी केली आणि त्यानुसार वर्षभरात ठिकठिकाणी भरडधान्यासंबंधी मेळावे आणि प्रदर्शने घेण्यात आली. त्याचा वेगाने प्रसार आणि वापर सुरू झाला आहे. लहान आणि किशोरवयीन मुलांसाठी नॅशनल डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. मागच्या अर्थसंकल्पात मोबाईल फोन, टी.व्ही. पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहने, हिर्‍यांचे दागिने, सायकल या गोष्टी स्वस्त झाल्या; तर सिगारेट, इमिटेशन ज्वेलरी, सोने, चांदी प्लॅटिनम, इलेक्ट्रिक किचन चिमणी, आयात वीज वाहने महाग झाली होती. मुख्य म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची कमाल मर्यादा 15 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. राष्ट्रीय अ‍ॅप्रेंटिस स्कीम सुरू करण्याचेही जाहीर करण्यात आले होते.
आता त्या द़ृष्टीने नेमकी काय प्रगती झाली आहे, हे त्यांनी यावेळी सांगितले पाहिजे. पंतप्रधान आवास योजना, तसेच पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्याचे पाऊल टाकून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे रोजगारास चालना दिली असली, तरी बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधानकारक मार्ग आजही निघू शकलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या काळातील या शेवटच्या अर्थसंकल्पात 80 सी व अन्य कलमांतर्गत कर वजावटीची मर्यादा वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. जुन्या कर प्रणालीतील टॅक्स स्लॅबमध्ये बदलही होऊ शकतो. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमधून 60 टक्के रक्कम काढण्यावर कर नाही. परंतु, मुदतपूर्तीनंतर उर्वरित 40 टक्के रकमेतून येणारी अ‍ॅन्युईटीही करमुक्तीच्या कक्षेत आणावी, ही अपेक्षा काही चुकीची नाही.
आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत निवासी घरासाठीच्या गृहकर्जाच्या मूळ रकमेची परतफेड करण्याकरिता करपात्र उत्पन्नातून दीड लाख रुपयांपर्यंतची वजावट करण्याची परवानगी आहे. मात्र, ही वजावट जीवन विमा योजना वा अन्य योजनांतर्गतही घेता येते. परंतु, गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र करसूट लागू केल्यास, जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकतो. आगामी अर्थसंकल्पात महिला, तरुण, गरीब आणि शेतकरी या वर्गांना डोळ्यांसमोर ठेवून, महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. देशातील गरिबी घटली असली, तरीदेखील अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग वाढण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदींची अपेक्षा आहे. तरुणांच्या हाताला काम देण्याची आवश्यकता आहे. महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष पावले उचलली गेली पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महागाई काबूत ठेवण्यासाठी ठोस उपाय योजले नाहीत, तर गरिबीच्या खाईतून बाहेर आलेले लोक पुन्हा दारिद्य्ररेषेच्या खाली जाण्याचा धोका आहे. शिवाय, गरिबांना मोफत अन्नधान्य देऊन जगवणे, हा काही ‘गरिबी हटाव’चा दीर्घकालीन उपाय होऊ शकत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.