Natural Farming : नैसर्गिक शेतीकडे वाढता कल
भारत सरकारने देशभरात नैसर्गिक शेतीला (Natural Farming) प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक कृषी पद्धत म्हणजेच ‘बीपीकेपी’ला प्राधान्य देत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनची सुरुवात केली. जेणेकरून शेतकरी शेतात कमी प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करतील. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती धोरणानुसार (National Organic Farming Policy) पंधरा हजार क्लस्टर विकसित करून साडेसात लाख हेक्टरला या कार्यक्षेत्रात आणता येऊ शकते. नैसर्गिक शेती हे एक अनोखे मॉडेल आहे आणि ते परिस्थितीवर अवलंबून आहे. त्याचा उद्देश उत्पादनाचा खर्च कमी करणे आणि सातत्यपूर्ण शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे.
नैसर्गिक शेती (Natural Farming) सुरू करण्याची इच्छा बाळगून असणार्‍या शेतकर्‍यांना क्लस्टर सदस्य रूपातून नोंदले जाईल आणि प्रत्येक क्लस्टरमध्ये 50 हेक्टर जमिनीसह 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतकर्‍यांना सामील करून घेतले जाईल, असे केंद्राने सांगितले आहे. क्लस्टर हे एक गावसुद्धा असू शकते आणि त्यात परिसरातील दोन-तीन गावांचाही समावेश होऊ शकतो. या मोहिमेनुसार पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी तीन वर्षांपर्यंत दरवर्षी पंधरा हजार रुपये प्रतिहेक्टरचे अर्थसाह्यही केले जाईल. अशा प्रकारचे अर्थसाह्य करताना शेतकरी नैसर्गिक शेती करेल, याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. एखादा शेतकरी नैसर्गिक शेतीचा वापर करत नसेल, तर त्याला उर्वरित हप्ते दिले जाणार नाहीत. याशिवाय नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत रचना, स्रोत, अंमलबजावणीतील प्रगती, शेतकरी नोंदणी, ब्लॉग आदींची माहिती प्रदान करणारे वेब पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. देशात बिगर रासायनिक शेतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी खरेदीवर भर दिला जात आहे. प्रत्यक्षात सर्व प्रयत्न अजूनही अपूर्ण आहेत. सरकारने 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले होते; परंतु त्यात फारसे यश आलेले नाही. उत्पादन आणि योग्य भाव यातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी हा उच्च प्रमाणातील खर्चाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. घसरणारे उत्पादन आणि पिकांवर रोगराई यामुळे कृषी क्षेत्र हे अडचणींकडे वाटचाल करत आहे.
नैसर्गिक शेती (Natural Farming) हे एक अनोखे मॉडेल आहे आणि ते परिस्थितीवर अवलंबून आहे. त्याचा उद्देश उत्पादनाचा खर्च कमी करणे आणि सातत्यपूर्ण शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे. नैसर्गिक शेती ही मातीवर असलेल्या सूक्ष्म जीव आणि कार्बनिक पदार्थांचे विखंडन करते आणि मातीला पोषक तत्त्वाला जोडण्याचे काम करते. अर्थात, सेंद्रिय शेतीत सेंद्रिय खते, कंपोस्ट आणि गायीच्या शेणापासून तयार केलेल्या खतांचा वापर केला जातो. त्याचे मिश्रण करत शेतात त्याचा प्रयोग केला जातो. भारत सरकारकडून नैसर्गिक शेतीपोटी मदत मिळवणारे कृषी क्षेत्र आता 4.09 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. या कामासाठी आंध— प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळसह आठ राज्यांना 49.81 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यानुसार नैसर्गिक शेतीचा एक गट तसेच या गटातील शेतकर्‍यांची चळवळ उभी राहत असून ती भारतातील विविध राज्यांत पसरत आहे. शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ही कमी खर्चाची आणि पर्यावरणपूरक आहे. यात शेतकर्‍यांना कृत्रिम खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करण्यापासून रोखण्यात येते. याप्रमाणे मातीची गुणवत्ता आणि मानवी आरोग्य सुरक्षित राहते आणि संभाव्य आजार आणि नुकसानीपासून बचाव होतो. शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ही एकप्रकारची वैशिष्ट्यपूर्ण शेती आहे. शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ही विविध प्रकारच्या कृषी तत्त्वांच्या माध्यमातून मातीच्या उत्पादन क्षमतेत सुधारणा करण्याचा परिणामकारक मार्ग आहे. नैसर्गिक शेतीचे (Natural Farming) अनेक फायदे आहेत जसे की, मातीची उत्पादकता वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक आरोग्य बहाल करणे, ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनचे दमन करणे किंवा प्रमाण कमी करताना उत्पन्नवाढीसाठी मजबूत आधार मिळतो. ही एक नैसर्गिक आणि परिस्थितीजन्य प्रक्रिया असून ती शेतीत किंवा परिसरातच उपलब्ध असते. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच धान्य उत्पादनदेखील दुप्पट करण्याचे निश्चित केलेले ध्येय गाठण्यासाठी हा उपयुक्त मार्ग आहे.
