विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने जिंकलेल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांपाठोपाठ आता राजस्थानच्याही मुख्यमंत्र्यांची निवड झाल्याने 'कौन बनेगा मुख्यमंत्री' या राजकीय नाट्यावर पडदा पडला. कोणीही विचार न केलेली नावे पुढे आणताना, भाजप नेतृत्वाने पुन्हा धक्कातंत्राचा वापर करून भल्याभल्या अंदाज पंडितांना चकविले. शिवाय, स्वपक्षीय नेत्यांना बाजूला ठेवताना पदासाठी कोणाचाही भावनिक अथवा संख्याबळाचा दबाव काम करणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही दिला. छत्तीसगडमध्ये आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साहाय यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करून नेतृत्वाने पहिला धक्का दिला.
मध्य प्रदेशात मोहन यादव यांची मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड हा दुसरा धक्का. असे काही घडू शकते याचा अंदाज असल्याने मध्य प्रदेशचे माजी शिवराजसिंह चौहान दिल्लीचा रोख बघून स्वतःहूनच मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडले; परंतु राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रबळ दावेदार वसुंधराराजे यांनी आमदारांची जमवाजमव करून आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून; वाळवंटातले रण तापणार काय, याची उत्सुकता वाढली असतानाच त्यांनी नमते घेतले. तेथेही अंदाज चुकले आणि अनपेक्षित असे भजनलाल शर्मा हे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी समोर आले. तिन्ही राज्यांमध्ये जातीय समीकरणे साधण्यासाठी एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्याच्या उत्तर प्रदेशातील यशस्वी सूत्राचा वापरदेखील झाला. आधीच बड्या चेहर्यांना, केंद्रातील मंत्र्यांना आणि खासदारांना विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी राज्यामध्ये पाठवून पक्षापुढे कोणीही मोठा नाही, असा निर्वाणीचा इशारा भाजप नेतृत्वाने आधीच दिलाच होता.
आता या मंडळींना राज्यात मार्गदर्शकांच्या भूमिकेत ठेवून पक्ष कोणालाही मोठा करू शकतो, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणि त्यांचे चाणक्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच, या विधानसभा निवडणुकांची रणनीती आखल्याचे दिसते. ती करताना स्थानिक प्रबळ नेत्यांचा चेहरा बाजूला सारून पूर्णपणे मोदींच्या चेहर्यावर निवडणूक लढण्याची जोखीमही पत्करली. आता जुन्या प्रस्थापित नेत्यांना बाजूला ठेवून, नव्या चेहर्यांची मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड ही त्याच आखणीचा दुसरा टप्पा म्हणता येईल. लोकसभेची सेमीफायनल समजल्या जाणार्या या विधानसभा निवडणूक निकालांतर पक्षाचा आत्मविश्वास दुणावला आहेच. भाजपच लोकसभा जिंकू शकतो, हा विश्वास जनमानसात रुजवण्यामध्ये नेतृत्वाला यश आले. या विजयाला निराश विरोधकांच्या हतबलतेने तेवढाच हातभार लावला, हेही स्पष्ट आहे.
निवडणूक मैदानात विरोधी पक्ष कोठे होते? विरोधकांच्या 'इंडिया आघाडी'ने अवसानघात दाखवला काय? यांसारख्या प्रश्नांचे उत्तर शोधले पाहिजे. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणना, आदिवासींकडे दुर्लक्ष आणि महिला आरक्षण विधेयक मंजुरीनंतर ओबीसी महिलांना सत्तेत भागीदारी मिळण्यावरून निवडणुकांमध्ये वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर स्वार होण्याचा त्यांचा प्रयत्न फोल ठरला. भले निवडणुकीमध्ये भाजपला यश मिळाले असले तरी हे मुद्दे राजकीयद़ृष्ट्या संवेदनशील आहेत. त्यामुळे आधीच या मुद्द्यांवर सक्रिय असल्याचे दर्शविणे आणि विरोधकांना संधी न देणे, हादेखील राज्यांच्या मुख्यमंत्री बदलामागे भाजपचा हेतू होता. मध्य प्रदेशात ओबीसी मुख्यमंत्री, छत्तीसगडसारख्या आदिवासीबहुल राज्यामध्ये पहिला आदिवासी मुख्यमंत्री (कारण काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राहिलेले अजित जोगी यांच्या आदिवासी प्रमाणपत्राला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते) आणि राजस्थानात उच्चवर्णीय मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली, त्यामागचे हे कारण आहे. मध्य प्रदेशात उज्जैनचे मोहन यादव यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमून भाजपने गेल्या काही वर्षांत ग्वाल्हेर भागात सरकलेला सत्तेचा केंद्रबिंदू पुन्हा माळवा प्रांतात आणून ठेवला, तर जगदीश देवडा आणि राजेंद्र शुक्ला या दोघांना उपमुख्यमंत्रिपदी नेमले.
ओबीसी नेतृत्व असलेल्या मोहन यादव यांची मुख्यमंत्रिपदी केलेली निवड ही उत्तर प्रदेशात आणि बिहारमध्ये ओबीसींचे राजकारण करणार्या समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल यांसारख्या पक्षांची; तर जातीय जनगणनेच्या निमित्ताने ओबीसी कार्ड खेळण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेसची कोंडी करण्यासाठीदेखील भाजपकडून वापरली जाईल. तर छत्तीसगडमध्ये विष्णुदेव साहाय यांच्या रूपाने पुढे केलेला आदिवासी चेहरा हा छत्तीसगडसोबतच झारखंड, ओडिशा आणि मध्य प्रदेशात तसेच राजस्थानातही लक्षणीय प्रमाणात असलेल्या आदिवासी मतदारांशी प्रचारासाठी फायदेशीर ठरेल, असा भाजपचा होरा आहे. छत्तीसगडमध्येदेखील ओबीसी मतदारांना जोडण्यासाठी अरुण साव यांना, तर शहरी भागातील प्रभावशाली ब्राह्मण समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी विजय शर्मा या दोघांना उपमुख्यमंत्री बनविले आहे. याआधीही राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीवरून आदिवासी मतदारांना घातलेली साददेखील त्याच खेळीचा भाग होता. राजस्थानात सात टक्के असलेला ब्राह्मण समुदाय हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार राहिला.
भाजपने राजस्थान प्रदेशाध्यक्षपदी सी. पी. जोशी यांची नेमणूक करून या समुदायाला आकृष्ट करण्यासाठीचा पहिला संदेश दिला. आता भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमधल्या उच्चवर्णीय मतदारांनाही मधाचे बोट लावण्यात आले, तर जयपूरच्या राजघराण्यातील दिया कुमारी (राजपूत) आणि प्रेमचंद बैरवा (दलित) यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन सोशल इंजिनिअरिंगही साधण्यात आले. यात लक्षात घेण्याची आणखी एक गोष्ट म्हणजे भाजपच्या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांचे वय साठच्या आत आहे.
नवे समोर चेहरे आणून नवे नेतृत्व उभे करण्याचादेखील प्रयत्न दिसतो. लाभार्थी मतपेढी अधिक मजबूत करणे, या मतपेढीच्या मदतीने लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळवून देणे, अशी दुहेरी जबाबदारी 'साहाय-यादव-शर्मा' या त्रिमूर्तींवर आणि त्यांच्या चमूवर देण्यात आली. भाजप हा देशातील प्रबळ पक्ष असला तरी विरोधकांचे आव्हान संपलेले नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. निवडणुका जिंकल्या तरी प्रश्न संपले, असे नाही. येत्या काळात 'इंडिया' आघाडी ते तापवत ठेवेल. त्यावर समाधानकारक आणि कृतिशील उत्तर देण्याची जबाबदारी अर्थातच सत्ताधार्यांवर असेल.
