उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने
‘जी-20’ अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारताने विलक्षण कामगिरी केली, याचा मला आनंद आहे. बहुपक्षीयतेचे महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित केले, ग्लोबल साऊथचा आवाज जगाच्या व्यासपीठावर आणला, विकासाच्या धोरणांचे नेतृत्व केले आणि जगभरात महिला सक्षमीकरणासाठी लढा दिला. आता आम्ही ‘जी-20’ अध्यक्षपद ब्राझीलला सुपूर्द करत आहोत. असे करताना खात्री आहे की, मानवता, पृथ्वी, शांती आणि समृद्धीसाठी उचललेल्या पावलांचे सकारात्मक परिणाम येणार्‍या काळात जाणवत राहतील.
भारताने ‘जी-20’चे अध्यक्षपद स्वीकारून आता 365 दिवस पूर्ण झाले आहेत. ‘वसुधैव कुटुम्बकम’, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या भावनेच्या पुनर्जागरणाचा, त्याप्रती पुन्हा वचनबद्धता व्यक्त करण्याचा आणि ती प्रतिबिंबित करण्याचा हा क्षण आहे. गेल्या वर्षी आम्ही ही जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा जग बहुआयामी आव्हानांनी ग्रासले होते. कोरोनाच्या आजारातून सावरणे, हवामान बदलविषयक धोके, आर्थिक अस्थिरता आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कर्जाचा प्रचंड बोजा. बहुपक्षीयवाद कमी होत असताना हे सर्व घडत होते. संघर्ष आणि स्पर्धेच्या अशा स्थितीत विकास सहकार्याला फटका बसला आणि प्रगतीत अडसर निर्माण झाला. ‘जी- 20’चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारताने जगाला, जीडीपीकेंद्रित कल ते मानवकेंद्रित प्रगतीचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आपल्याला काय विभाजित करते यापेक्षा काय एकत्र आणते, याचे स्मरण जगाला करून देण्याचा भारताचा उद्देश होता. शेवटी, जागतिक संवाद विकसित होणे भाग पडले. अनेकांच्या आकांक्षांना वाट मिळवून देण्यासाठी काहींचे हितसंबंध बाजूला ठेवावे लागले. यासाठी बहुपक्षीयतेमध्ये मूलभूत सुधारणा आवश्यक होती, हे आपण जाणतोच.
सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, कृतिकेंद्रित आणि निर्णायक, या चार शब्दांनी ‘जी-20’ अध्यक्ष म्हणून आमचा द़ृष्टिकोन परिभाषित केला आणि ‘जी-20’ सदस्यांनी एकमताने स्वीकारलेले नवी दिल्ली नेत्यांचे घोषणापत्र ही तत्त्वे पूर्ण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहे. सर्वसमावेशकता आमच्या अध्यक्षपदाच्या केंद्रस्थानी राहिली. ‘जी-20’चे कायम सदस्य म्हणून आफ्रिकन संघाच्या समावेशाने 55 आफ्रिकी देश या मंचाशी जोडले गेले आणि या मंचाचा विस्तार जागतिक लोकसंख्येच्या 80 टक्क्यांपर्यंत केला.
भारताने दोन टप्प्यांत बोलावलेल्या व्हॉईस ऑफ द ग्लोबल साऊथ समिटने बहुपक्षीयतेची नवी पहाट उजाडली. अशा प्रकारची परिषद प्रथमच आयोजित केली गेली. ग्लोबल साऊथच्या (जगाच्या दक्षिणेकडील विकसनशील देशांच्या) चिंता भारताने आंतरराष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणल्या आणि विकसनशील देश जागतिक मताला आकार देण्यामध्ये आपले उचित स्थान मिळवू शकतील, अशा युगाची सुरुवात केली. सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वामुळे ‘जी-20’च्या आयोजनात भारताच्या देशांतर्गत द़ृष्टिकोनाचाही अंतर्भाव होऊन हे अध्यक्षपद जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला साजेसे लोकांचे अध्यक्षपद बनले. लोकसहभाग कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारताची ‘जी -20’ अध्यक्षता 1.4 अब्ज नागरिकांपर्यंत पोहोचली. यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश भागीदार म्हणून सहभागी झाले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष हे ‘जी- 20’च्या व्यवस्थेशी सुसंगत आणि व्यापक विकासात्मक उद्दिष्टांवर राहील, याची सुनिश्चिती भारताने केली.
2030 अजेंड्याच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीच्या प्रगतीला गती, आरोग्य, शिक्षण, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि यासह परस्परसंबंधित मुद्द्यांवर वास्तवदर्शी, कृतिभिमुख द़ृष्टिकोनासह भारताने ‘जी-20’ 2023 कृती आराखडा मांडला.
या प्रगतीला चालना देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे मजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासंदर्भात आधार, यूपीआय आणि डीजीलॉकर यासारख्या डिजिटल नवकल्पनांचा क्रांतिकारक प्रभाव अनुभवलेल्या भारताने शिफारशींमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली. ‘जी-20’च्या माध्यमातून डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत भांडार यशस्वीरित्या पूर्ण केले. जागतिक तांत्रिक सहकार्यातील ही एक महत्त्वपूर्ण प्रगती आहे. 16 देशांमधील 50 हून अधिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा असलेले हे भांडार ग्लोबल साऊथ देशांना सर्वसमावेशक प्रगतीचे मार्ग खुले करण्यात, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात, अवलंबण्यात आणि त्या अद्ययावत करण्यात साहाय्य करेल.
एक पृथ्वीसाठी तातडीचे, शाश्वत आणि न्याय्य बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही महत्त्वाकांक्षी आणि समावेशक ध्येय ठेवले आहे. घोषणापत्रातील हरित विकास करार उपासमारीचा सामना करणे आणि पृथ्वीचे संरक्षण यापैकी एक पर्याय निवडण्यातील आव्हाने कशी हाताळावी याविषयी आहेत. यात जी सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत, त्यात रोजगार आणि पर्यावरण परस्परपूरक आहे. वस्तूंचा उपभोग, वापर पर्यावरणपूरक आहे आणि उत्पादन, पर्यावरणस्नेही आहेत.
‘जी-20’ नवी दिल्ली घोषणापत्र या सर्वांशी सुसंगत आहे आणि यात 2030 पर्यंत जागतिक अक्षय ऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केले आहे. तसेच जागतिक जैव इंधन सहकार्याची स्थापना तसेच हरित हायड्रोजनला एकत्रित प्रोत्साहन, अधिक स्वच्छ, अधिक हरित जग निर्माण करण्याची ‘जी-20’ देशांची महत्त्वाकांक्षा कुणीही नाकारू शकत नाही आणि भारताच्या तत्त्वज्ञानाचा तर हा कायमच गाभा राहिलेला आहे. शाश्वत विकासपूरक जीवनशैलीच्या माध्यमातून पुरातन शाश्वत परंपरांचा जगाला लाभ मिळू शकतो. या घोषणापत्रातून पर्यावरणीय न्याय आणि समानता, ग्लोबल नॉर्थकडून शाश्वत आर्थिक आणि तांत्रिक साहाय्य याविषयी आमची कटिबद्धता अधोरेखित होते.
यासाठीच्या अर्थसाहाय्यात भरघोस वाढ करण्यासाठी, यात अब्जावधी डॉलर्सपासून ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत जाण्यासाठी मोठी झेप घेण्याची गरज मान्य करण्यात आली. विकसनशील देशांना 2030 पर्यंत ठरवलेली राष्ट्रीय योगदाने पूर्ण करण्यासाठी 5.9 ट्रिलीयन डॉलर्स इतकी गरज असल्याचे ‘जी-20’ संघटनेनेही लक्षात घेतले आहे. ‘जी-20’ने अधिक चांगल्या, अधिक कार्यक्षम बहुआयामी विकास बँकांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सध्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांत भारत आघाडीची भूमिका बजावत आहे. लिंगभाव समानता या घोषणापत्राच्या केंद्रस्थानी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी महिला सक्षमीकरणासाठी एक समर्पित कार्यगट बनविला जाणार आहे. भारताचे महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये संसद आणि विधी मंडळात महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक महिलाप्रणीत विकासासाठी कटिबद्धतेचे उदाहरण आहे.