‘आप’ चक्रव्यूहात!
दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी एकीकडे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला गेला असतानाच, दुसरीकडे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) समन्स जारी केल्यामुळे, आम आदमी पक्षापुढील (आप) संकटांमध्ये वाढ झाली आहे. सरकारच्या जुन्या अबकारी धोरणासंदर्भात चौकशीसाठी केजरीवाल यांना 2 नोव्हेंबरला ‘ईडी’समोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले. या प्रकरणात ‘ईडी’ने मुळाशी जायचे ठरवल्याने आणि आजवरचा तपास पाहता, 2 तारखेला चौकशीनंतर केजरीवाल यांना अटक केली जाण्याची भीती ‘आप’च्या गोटातूनच व्यक्त केली गेली. पक्षाच्या नेत्या आणि मंत्री आतिशी तसेच पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज या दोघांनीही तशी शंका जाहीरपणे व्यक्त केली. शिवाय ‘आप’ला संपविण्याचा भाजपचा कट असल्याचा आरोपही करण्यात आला. केवळ चौकशीला बोलावल्यामुळे अटकेची हाकाटी करून वातावरण निर्मितीचा हा प्रयत्न आहे की, अटकेच्या शक्यतेमुळे घाबरल्याचे लक्षण आहे, हे त्यांच्या विधानांवरून स्पष्ट होत नाही; परंतु ‘आप’च्या गोटात मात्र खळबळ उडाली. या गोष्टी दिल्लीतल्या राजकारणापुरत्या महत्त्वाच्या असल्या तरी त्याचे परिणाम देशाच्या राजकारणावरही होणार असल्यामुळे, या संदर्भातील घडामोडींना विशेष महत्त्व आहे. ‘आप’वर आपल्या एकूण राजकारणाचाच फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. मध्यप्रदेश आणि राजस्थान ही हिंदी पट्ट्यातील दोन राज्ये काँग्रेससाठी महत्त्वाची आहेत आणि तिथे काँग्रेस-भाजपमध्ये अटीतटीची लढत होते आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये ‘आप’ने आपले उमेदवार उभे केले. आपली आजिबात ताकद नसताना ‘आप’ने या दोन्ही राज्यांमध्ये उमेदवार केल्यामुळे त्याचा फायदा भाजपला होणार असून, नुकसान काँग्रेसचे होणार आहे. गुजरातमध्येही ‘आप’ने काँग्रेसचे नुकसान केले होते. ही पार्श्वभूमी असली तरी भाजपकडून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला आहे. ‘आप’ला परवा परवापर्यंत भाजपची बी टीम म्हटले जात होते; परंतु ‘आप’ इंडिया आघाडीचा भाग बनल्यानंतर ती टीका कमी झाली. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत आणि दरम्यानच्या काळात बर्‍याच नाट्यमय घडामोडी घडू शकतात. त्यामुळे आताच कोणत्याही पक्षाला प्रमाणपत्र देणे योग्य ठरणार नाही. ‘आप’विरोधात सुरू असलेली ही मोहीम पक्षाच्या खच्चीकरणासाठी आहे की, आगामी काळात इंडिया आघाडीला भगदाड पाडता यावे यासाठी ते दबावाचे राजकारण आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल. तूर्तास भाजपने ‘आप’ला शक्य तेवढे कोंडीत पकडण्याचे ठरवले असल्याचे दिसून येते. ‘आप’चा जन्म लोकआंदोलनातून झाला असला तरी त्याचे आजचे स्वरूप काळजीत टाकणारे आहे. जनतेच्या आशा-आकांक्षांना अशा रितीने आणि इतक्या लवकर ग्रहण लागेल, प्रस्थापित राजकारण्यांच्या वाटेवर पक्षाचे नेते चालू लागतील, असे सामान्य माणसाला वाटले नव्हते. अर्थात, त्यामागचे सत्य बाहेर आले नसले तरी ‘आप’चे नेते आज संशयाच्या फेर्‍यात, आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहेत, ते नाकारणार कसे?
या एकूण प्रकरणातील काव्यगत न्याय म्हणजे ज्या आम आदमी पक्षाने सर्व पक्षांच्या नेत्यांवर भ—ष्टाचाराचे आरोप केले, त्याच ‘आप’चे प्रमुख नेते भ—ष्टाचाराच्या चक्रव्यूहात अडकले. 2014 च्या आधी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या ड्रायव्हिंग सीटवर केजरीवाल हेच होते आणि काँग्रेससह यूपीएमधील घटक पक्षांना भ—ष्टाचाराची लेबले लावण्यात तेच आघाडीवर होते. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित, शरद पवार अशा नेत्यांच्या विरोधात केजरीवाल भ—ष्टाचाराचे आरोप करीत सुटले होते; परंतु ते सगळे वर्तमानपत्री पुराव्यांवर चालले. त्यासाठी आवश्यक ठोस पुरावे त्यांच्याकडे कधीच नव्हते. कोणत्याही पुराव्यांशिवाय आपल्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवले जात असल्याचा आरोप आज ‘आप’कडून केला जात असताना, हा विरोधाभास लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. पुरावे नसतील, तर न्यायालयांमध्ये ही प्रकरणे इतके दिवस कशी टिकली आणि त्यांचे नेते तुरुंगात कसे आहेत? असा प्रश्न भाजपकडून उपस्थित केला जात आहे. जिथे न्यायालयांनी नेत्यांना जामीन दिलेला नाही, त्याअर्थी भ—ष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये तथ्य असल्याचे भाजपचे म्हणणे.
दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणासंदर्भात एप्रिलमध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केजरीवाल यांची चौकशी केली. सीबीआयने त्यांना आरोपी बनवले नव्हते. ताज्या घटनेमध्ये ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना निमंत्रण धाडले आहे. याच प्रकरणामध्ये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह आधीच तुरुंगात आहेत, त्यामुळेच ‘आप’च्या नेत्यांची काळजी वाढली आहे. त्यातच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळून प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. ‘आप’साठी ही जशी कायदेशीर लढाई आहे, तशीच ती मोठी राजकीय लढाईसुद्धा आहे. न्यायालयाच्या पातळीवर कायदेशीर मार्गाने लढताना राजकीय मैदानातही या पक्षाला संघर्ष करावा लागेल. परंतु प्रमुख नेते तुरुंगात गेले तर लढाई कशी करायची, हा खरा प्रश्न आहे. सिसोदिया आणि संजय सिंह तुरुंगात गेले तरी एकटे केजरीवाल भाजपचा मुकाबला करू शकतात. परंतु जर केजरीवाल यांच्यावरच अटकेची पाळी आली, तर ही लढाई कोण पुढे नेणार? ‘आप’कडून दावा केला जातो की, आपण जे अबकारी धोरण बनवले, तेच धोरण हरियाणामध्ये सुरू आहे. तरीसुद्धा सरकार फक्त ‘आप’लाच लक्ष्य करीत आहे. ‘आप’ला एवढी खात्री असेल, तर त्यासंदर्भातील तपशील ते का बाहेर काढत नाहीत आणि न्यायालयीन लढाईत त्याचा वापर का केला जात नाही, हाही प्रश्न आहे. या मुद्द्यावर ‘आप’चे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘आप’चे सैन्य या विरोधात राजकीय संघर्ष करणार की, नेत्यांच्या बचावासाठी गुप्त तडजोडी केल्या जाणार? हा कळीचा प्रश्न आहे. नजीकच्या काळात, विशेषतः पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर याचे उत्तर मिळू शकेल.