राजस्थानातील आशेचा किरण
देशाच्या विविध भागांमध्ये मुलींच्या विनयभंगाच्या आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने होणारी अनपेक्षित वाढ भयावह आहे. दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या बहुचर्चित निर्भया घटनेनंतर लैंगिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कायदे कडक करूनही गुन्ह्यांचा आलेख घसरलेला नाही. अनेक राज्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशीसारख्या शिक्षेची तरतूद असतानाही गुन्हे थांबलेले नाहीत.
मुलींच्या बाबतीत घडणार्‍या गुन्ह्यांना कसा पायबंद घालायचा, हे कायदेविश्व, न्यायप्रणाली, पोलिस प्रशासन आणि समाजापुढील मोठे संकट आणि आव्हान आहे. अशा निराशेच्या वातावरणात राजस्थानमध्ये आशेचा किरण दिसून आला आहे. मध्यंतरी राजस्थानमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून हत्या केल्याच्या आणि जाळण्याच्या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ माजली होती. येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या दबावामुळे राजस्थान सरकार अशा संवेदनशील विषयावर धोका पत्करायला अजिबात तयार नव्हते. त्यामुळे या दिशेने एक नवा पुढाकार घेत राजस्थानातील गेहलोत सरकारने एक अभिनव निर्णय घेतला. त्यानुसार महिला, मुली आणि मुलींची छेड काढणार्‍यांना यापुढे राज्यात सरकारी नोकर्‍या मिळणार नाहीत. बलात्काराचा प्रयत्न केलेले, बलात्काराचे आरोपी आणि या यादीत समाविष्ट असलेल्या आरोपींनाही सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात येईल, असे ताज्या निर्णयानुसार निर्धारित करण्यात आले आहे.
अशा लोकांच्या चारित्र्य प्रमाणपत्रात याचा उल्लेख असणार आहे. ज्याप्रमाणे आतापर्यंत पोलिस ठाण्यांमध्ये हिस्ट्रीशीटर्सच्या नोंदी ठेवल्या जात होत्या, त्याच पद्धतीने या हत्यांचा हिशेबही ठेवला जाणार आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश राज्य सरकारने अधिकार्‍यांना दिले आहेत. अशा नोंदी ठेवण्याचे निर्देश सरकारने राज्यातील सरकारी भरती संस्थांनाही दिले आहेत, जेणेकरून असे आरोपी राजस्थान लोकसेवा आयोग आणि कर्मचारी निवड आयोगात अर्ज करतील तेव्हा त्यांचा अर्ज आपोआपच नाकारला जाईल. आरोपींचा डेटाबेस पोलिसांच्या माध्यमातून या संस्थांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या घोषणेला निवडणुकीच्या काळातील आश्वासनाचे स्वरूप न येता तिची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
वास्तविक, येथे प्रश्न फक्त राजस्थानचा नाही, तर देशाच्या विविध भागांत मुलींसोबत विनयभंग, बलात्कार, छेडछाड, लैंगिक छळ आणि जघन्य अपराधांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या पातळीवर सर्व राज्यांसाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर तरतुदी करण्याची गरज आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, देशात दररोज 80 ते 90 बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले जातात. म्हणजेच दर तासाला देशात 3 ते 4 बलात्कार होतात. किती लाजिरवाणी आणि शरमेची बाब आहे ही? कडक कायदा आणि पोलिस-प्रशासनाची सक्रियता असतानाही असे गुन्हे का थांबत नाहीत, असा प्रश्न समाजामधून उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. यावर उपाय म्हणून गुन्हेगारी नियंत्रणाशी संबंधित विविध विभागांच्या अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे.
कोणताही समाज पूर्णपणे गुन्हेगारीमुक्त होऊ शकत नाही, हे खरे असले, तरी या दिशेने गांभीर्याने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांना भयमुक्त सुशासन देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे. अशा परिस्थितीत राजस्थान सरकारने नुकतेच उचललेले पाऊल निश्चितच आशादायक आहे. याचे कारण सामान्य भारतीय तरुणांमध्ये सरकारी नोकर्‍यांचे मोठे संमोहन आहे. त्यामुळे नोकरी न मिळण्याच्या भीतीने भरकटलेले तरुण अशा प्रकारची कृत्ये टाळण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा नक्कीच करता येईल.
देशभरात तरुणांचे टोळके शाळा-महाविद्यालयांबाहेर आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी मुलींची छेड काढताना दिसते. अशा छेडछाडीलाही लगाम बसण्यास या निर्णयाने मदत होईल. सरकारनेही आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या मदतीने अशा तरुणांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. आज आपल्या समाजात इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या मुबलक प्रमाणात अश्लील साहित्यामुळे तरुणांची विचारसरणी विकृत बनत चालली आहे. हे लक्षात घेता पाश्चात्त्य देशांच्या धर्तीवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अफाट अश्लील मजकूर रोखण्यासाठी सरकारने कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब केला आहे.