बदलते धोरण की धसका..!
एका निवडणुकीत चालणारे राजकीय डावपेच आणि आखाडे दुसर्‍या निवडणुकीत चालतीलच असे नाही. कर्नाटक आणि हिमाचल विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर गतवेळच्या चुका टाळण्याचा भाजप आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या निवडणुकीला अजून बराच कालावधी बाकी आहे. मात्र, असे असूनही पक्षाने दोन्ही राज्यांसाठी क्रमशः 39 आणि 21 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. खूप आधी उमेदवार जाहीर करायचे हे भाजपचे नवे धोरण म्हणायचे की, काँग्रेसपासून घेतलेला धसका? याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. तिकीट वाटपातील सुंदोपसुंदीनंतर अखेरच्या क्षणी उमेदवार जाहीर करण्याच्या धोरणाचा कर्नाटक आणि हिमाचलमध्ये भाजपला जबर फटका बसला होता. केवळ भाजप हा ब—ँड आणि नरेंद्र मोदी हे नाव पाहून जनता मते देईल, अशी कदाचित पक्षाच्या धुरिणांची त्यामागे धारणा असावी. या दोन निवडणुकांत सपाटून मार खावा लागल्यानंतर ताकदेखील फुंकून पिण्याचे भाजपचे धोरण आहे. भाजपचा निवडणूकविषयक धोरणात झालेला हा बदल अनपेक्षित असाच म्हणावा लागेल. खूप आधी उमेदवार जाहीर केल्यामुळे प्रचारासाठी तसेच सरकारच्या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असा तर्क पक्षाकडून दिला जात आहे. भाजपच्या बदलत्या धोरणाला आता काँग्रेस कसे उत्तर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हिंदी बेल्ट अशी ओळख असलेल्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप आणि काँग्रेसची समसमान ताकत आहे. गतवेळी दोन्ही राज्यांत काँग्रेसने विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली होती. मात्र, नंतर मध्य प्रदेशातले काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार पाडण्यात भाजपला यश आले होते. भाजपने दोन्ही राज्यांसाठी एकूण 60 उमेदवार घोषित केले आहेत. गत निवडणुकीत यातील 59 जागांवर पक्षाला पराभव पत्करावा लागला होता. एकमेव झाबुआ मतदारसंघात भाजपला विजय मिळाला होता. मात्र, नंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत ही जागादेखील भाजपच्या हातातून निसटली होती. याचा अर्थ अत्यंत कमजोर अशा 60 जागांवर भाजपने उमेदवार घोषित केले आहेत.
खूप आधी उमेदवार घोषित करण्याच्या धोरणाचा नेहमी निवडणुकीत फायदा होतोच असे नाही. अलीकडील इतिहासावर नजर टाकली, तर 2007 साली उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाला आणि 2022 मध्ये पंजाब निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला, तर चालू वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आधी उमेदवार जाहीर करून लाभ झाला होता. दुसरीकडे आधी उमेदवार जाहीर करूनही 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात बसपाला आणि 2022 साली गुजरात निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला, तर अलीकडेच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीत निजदला हात चोळत बसावे लागले होते.
चालू वर्षाच्या अखेरीस राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांसाठी सुद्धा भाजप आधीच उमेदवारांची यादी जाहीर करणार काय? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला वर्षभरापेक्षाही कमी कालावधी राहिला आहे. तत्पूर्वी होणार्‍या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा खर्‍या अर्थाने कस लागणार आहे. स्थानिक नेतृत्वाच्या अभावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी ब—ँड भाजपच्या कितपत कामी येणार, हे कोडे आहे. कर्नाटकात सारा प्रचार मोदी केंद्रित करण्यात आला होता आणि त्याचे दुष्परिणाम पक्षाला भोगावे लागले होते.
राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपकडे स्थानिक नेतृत्वाची वाणवा आहे. राजस्थानात वसुंधराराजे शिंदे यांचा करिश्मा चालू शकतो, यावर विश्वास ठेवण्यास भाजप श्रेष्ठी तयार नाहीत. दुसरीकडे दोन्ही राज्यांत काँग्रेसकडे क्रमशः भूपेंद्र बघेल आणि अशोक गहलोत हे दिग्गज नेते आहेत. येथील काँग्रेस सरकारांनी लोकप्रिय योजना राबविण्याचा सपाटा लावला आहे. या योजना आणि त्याच्या व्यापक प्रसिद्धीमुळे काँग्रेस मजबूत स्थितीत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
छत्तीसगडमध्ये आदिवासी समाजाचे प्राबल्य आहे. आदिवासींसाठी भूपेश बघेल सरकारने असंख्य योजना सुरू केल्या आहेत. आदिवासींच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. शिवाय, निवडणुकीच्या तोंडावर बघेल सरकारकडून आणखी काही योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. यामुळे भाजपसमोर कडवे आव्हान असणार, यात काही शंका नाही. बघेल यांच्याविरोधात बंड पुकारलेल्या टी. एस. सिंहदेव यांनी आपली तलवार म्यान केली आहे. याचाही काँग्रेसला मोठा लाभ होणार आहे. द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने देशाला पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती दिल्याचा प्रचार छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या कामी येण्याची तशी शक्यता कमीच आहे.
राजस्थानमध्ये भाजपचे धोरण पुरते स्पष्ट नाही. सतीश पुनिया हे जोवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष होते, तोवर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारविरोधात त्यांनी आंदोलनाचा सपाटा लावला होता. मात्र, अलीकडील काळात भाजपची आंदोलने थंडावली आहेत. वसुंधराराजे यांना धरता येत नाही आणि सोडताही येत नाही, अशी केंद्रीय भाजपची अवस्था आहे. या स्थितीचा पुरेपूर फायदा काँग्रेस उठवू शकते. गत विधानसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला 39.3, तर भाजपला 30.08 टक्के मते पडली होती. मात्र, जागांचा विचार केला, तर भाजपच्या जागांची संख्या 2013 मधील 163 वरून सुमारे 76 पर्यंत घसरली होती. एका पक्षाचे सरकार सलग दुसर्‍यांदा राजस्थानमध्ये सत्तेत येत नाही, हा इतिहास आहे. हा इतिहास खंडित करण्यासाठी गेहलोत यांनी सगळी ताकत पणास लावली आहे.
मुंबईतील बैठक ठरणार महत्त्वपूर्ण
काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या इंडिया आघाडीची बैठक येत्या 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरला मुंबईत होत आहे. आघाडी स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतलेले नितीशकुमार नाराज असल्याच्या वावड्या उठलेल्या आहेत. याशिवाय दिल्लीतील लोकसभेच्या जागा लढविण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष आमनेसामने आले आहेत. त्यामुळे मुंबईत होणारी बैठक अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बैठकीत आघाडीची समन्वय समिती जाहीर केली जाणार काय, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षात निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे इंडियाच्या बैठकीत तोडगा निघणार काय? भाजपला सत्तेपासून दूर करण्यासाठी इंडिया आघाडी मजबूत होण्याची गरज असताना दोन्ही पक्षांत निर्माण झालेला संघर्ष घातक ठरू शकतो, हे या आघाडीतील नेत्यांना समजण्याची गरज आहे.