वाहन विक्रीला ‘विद्युत’वेग
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसिएशन(एफएडीए)च्या मते, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतात सुमारे 90 हजारांपेक्षा अधिक इलेक्ट्रिक गाड्यांची विक्री झाली. तत्पूर्वी गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 47 हजार इलेक्ट्रिक मोटारींची विक्री झाली होती. म्हणजे एक वर्षांत त्याची विक्री 90 टक्क्यांनी वाढली आहे, हे स्पष्ट होते. गेल्या दोन वर्षांत विक्री होणारे प्रत्येक दुसरे वाहन तीनचाकी ई-वाहन होते. ई-रिक्षांच्या वाढत्या लोकप्रियतेने यात मोठी भूमिका बजावली आहे.
भारतातील नागरिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषणात घट करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती देत आहेत. देशात गेल्या वर्षांत ई-मोटारीच्या विक्रीत 90 टक्के वाढ झाली आहे. एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारतात विक्री होणारी प्रत्येक तिसरी गाडी ही इलेक्ट्रिक असेल. एका ग्राहकाने इलेक्ट्रिक वाहनाच्या खरेदीचा अनुभव सांगितला. ते म्हणतात, सर्वात अगोदर मी पेट्रोल कार खरेदी केली. मात्र महागाई पाहता डिझेल मोटार घेतली. मात्र डिझेलही महाग झाले आहे, त्यामुळे गेल्यावर्षी एक इलेक्ट्रिक मोटार खरेदीचा निर्णय घेतला. डिझेल मोटारीच्या तुलनेत ई-व्होईकलवर कमी खर्च होतो आणि त्यामुळे प्रदूषणही कमी होते. एका वापरकर्त्याच्या माहितीनुसार, गेल्या नऊ महिन्यांत त्याची इलेक्ट्रिक मोटार 40 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक धावली आहे. वास्तविक, आतापर्यंतचा अनुभव हा चांगला राहिला आहे. मात्र त्यांनी दोन समस्या सांगितल्या. ते म्हणतात, दिल्लीसारख्या शहरात चार्जिंग स्टेशनची व्यवस्था अपुरी आहे.
अनेकदा तर गुगल मॅपवर चार्जिंग स्टेशन्स दिसतात; परंतु लोकेशनवर पोहोचताच ते स्टेशन बंद असल्याचे दिसून येते. दुसरी तक्रार ईव्ही रेंजची. ते म्हणतात, माझी मोटार पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर सुमारे 220 किलोमीटर धावते. अशा वेळी परिसरात सहजपणे जाऊ शकतो. मात्र लांब पल्ल्याचा प्रवास करताना विचार करावा लागतो. उदा. माझी गाडी फूल चार्ज केल्यानंतर दिल्लीला पोहोचते खरे; परंतु परत येण्यासाठी ती मला पुन्हा चार्ज करावी लागते. यात सुमारे दीड तास लागतो आणि पाचशे ते सहाशे रुपये खर्च होतात. सरकारी आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारतात सुमारे 12 हजार सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स सक्रिय होते. त्याचवेळी ऑगस्ट 2023 पर्यंत देशात ई-वाहनांची संख्या 28 लाखांवर पोहोचली. म्हणजेच एका सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनमागे सरासरी 230 गाड्या आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत विक्री होणारे प्रत्येक दुसरे वाहन तीनचाकी ई-वाहन होते. ई-रिक्षांच्या वाढत्या लोकप्रियतेने यात मोठी भूमिका बजावली आहे. ई-रिक्षा खरेदीसाठी अनेक एनबीएफसी कंपन्या सहजपणे कर्ज देत आहेत. प्रत्येक व्यक्ती 25 ते 30 हजार रुपये भरत ई-रिक्षा खरेदी करू शकतो. त्याच्या मदतीने तो दरमहा 25 ते 30 हजार कमाई करू शकतो. यात सर्व्हिसिंगचाही अधिक ताण नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रिक गाड्या हवेतील प्रदूषण कमी करण्यात मदत करतात. कमी कार्बन उत्सर्जन करतात. इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी जीवाश्म इंधनापासूनच तयार होणार्‍या विजेने चार्ज केले जाते.
ही बाब पर्यावरणासाठी लाभदायी नाही. अशा वेळी ई-वाहनांना सौर ऊर्जेसारख्या क्लिन एनर्जीने चार्ज केल्यास पर्यावरणासाठी ही बाब उपयुक्त राहील. तसेच नवीन ई-वाहन तयार करण्यासाठी खनिज आणि मौल्यवान धातूंची गरज भासते. या खनिजांचे आणि धातूंचे उत्खनन केल्याने कार्बन उत्सर्जन होते. अशा वेळी ई-वाहने दीर्घकाळ चालविणे फायद्याचे राहू शकते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मुद्द्यावरून आग्रही भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ईव्ही एक्स्पो 2023 मध्ये बोलताना, भारतात 2030 पर्यंत दरवर्षी एक कोटी वाहनांची विक्री हेाण्याची शक्यता वर्तविली. या विक्रमी विक्रीमुळे देशात पाच कोटी रोजगारांची निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.