देवभूमीवरचे संकट
गेल्या काही दिवसांत हिमाचल प्रदेशात पावसाने तांडव केल्यामुळे ही देवभूमी अक्षरशः हादरून गेली असून राजधानी शिमल्यासह ठिकठिकाणी झालेल्या भूस्खलनामुळे अनेक लोकांचे बळी गेले, शेकडो संसार उद्ध्वस्त झाले. हिमालयाच्या अंगाखांद्यावर वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने नांदणार्‍या माणसांना हिमालयाने क्रोधित होऊन झिडकारावे तशी गत झाली. पहाडी प्रदेशात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या दुर्घटना होत असतात.
अचानक झालेल्या ढगफुटीमुळे आणि सतत दीर्घकाळ पाऊस पडल्यामुळे भूस्खलन होऊन. हिमाचल प्रदेशाला त्याचाच मोठा फटका बसतो. यंदाही तेथे अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या, दरडीवरची घरेही कोसळली आणि कोसळणार्‍या दरडीखाली आणखी काही घरे, माणसांनी गुदमरून प्राण सोडले. हिमाचल प्रदेशाने पावसाचा कहर, ढगफुटीसारखी संकटे वेळोवेळी अनुभवली आहेत. त्यांचा धैर्याने मुकाबला केला आहे. परंतु, आताचे संकट हे ‘न भूतो न भविष्यती’ आहे. असा पाऊस उभ्या हयातीत पाहिला नाही, असे स्थानिक लोक सांगतात.
यावरून परिस्थितीच्या भीषणतेची कल्पना येऊ शकते. हवामान विभागाने जे पावसाचे आकडे जारी केले, त्यावर नजर टाकली, तर असे दिसून येते की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला होता, तिथे 14 ऑगस्टला सामान्य ते आठपट अशा भयंकर प्रमाणात पाऊस कोसळला. सोलनमध्ये नेहमीपेक्षा तिप्पट, मंडीमध्ये पाचपट, शिमल्यात सातपट, तर हमीरपूरमध्ये सर्वाधिक आठपट पाऊस पडला. यावेळी जसे नुकसान झाले तसेच नुकसान महिनाभरापूर्वी कुल्लू, मनाली आणि मंडीमध्ये बिआस नदीच्या किनार्‍यावरील प्रदेशात झाले. नव्याने तयार केलेल्या चारपदरी महामार्गाचा बराचसा भाग वाहून गेला. अनेक इमारती वाहून गेल्या. यंदाच्या पावसाळ्यात 24 जूनपासून 14 ऑगस्टपर्यंत या राज्यात सुमारे 270 लोकांना जीव गमावावा लागला.
मनुष्यहानीचा आकडा मोठा असल्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य वाढले आहे. अचानक आलेल्या पुरात अनेक लोक वाहून गेले. कुणी कोसळलेल्या दरडीखाली अडकले, तर काही लोक कोसळलेल्या घरांखाली गाडले गेले. राजधानी शिमला हे देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटकांचे आवडते पर्यटनस्थळ. पर्यटन हाच इथला प्रमुख व्यवसाय आणि त्याच आधारावर इथली बहुतांश जनता उदरनिर्वाह करीत असते. बहुतांश लोक अत्यंत सामान्य स्तरातील आणि सतत कष्टाला जुंपून घेतलेले. मणामणाची ओझी पाठीवर लादून डोंगराच्या उंच वाटा ही मंडळी चढत असतात. पर्यंटकांना सुविधा देण्यासाठी राबत असतात. यंदाच्या पावसाने अशा अनेक माणसांवर उपासमारीची वेळ तर आणलीच; परंतु दुर्घटनेमध्ये काहींचे बळी गेले, तर काहींची घरे उजाड झाली.
शिमला किंवा हिमाचल, उत्तराखंडमधील अन्य कोणत्याही शहरातील, गावातील परिस्थिती पाहिल्यानंतर ही माणसे डोंगरावर घरे बांधून कशी काय राहू शकत असतील, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. कठीण वाटणार्‍या परिस्थितीतही ही मंडळी अत्यंत सामान्य स्थिती असल्यासारखी राहत असतात. यंदा त्यांच्यावर संकटाचे डोंगर कोसळले. त्यामागच्या कारणांचा शोध घेणे सुरू आहे. कोणत्याही नैसर्गिक संकटाचे उत्तर म्हणून ‘क्लायमेट चेंज’ म्हणजे हवामान बदलाकडे बोट दाखवले जाते. देवभूमीतील या संकटामागेही ते कारण आहे; परंतु ते आणि तेवढेच एकमेव नाही.
गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकांनी नैसर्गिक परिस्थितीमध्ये हस्तक्षेप करून सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर केला. डोंगर फोडून उभारलेल्या मानवी वस्त्या, क्षमता नसताना झालेले नागरीकरण, हॉटेल व्यवसाय, रिसॉर्टस् आणि त्यांना नागरी सुविधांसाठी पुन्हा कापलेले डोंगर या कारणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. थंड हवेचे ठिकाण आणि पर्यटनस्थळ असल्याने लोकांनी अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये वेगाने बांधकामे केली. त्याला बाजारू स्वरूप दिले. डोंगराची वजन वहन क्षमता किती, याचा विचार केला गेला नाही. सिमेंटच्या इमारतींचे थरावर थर रचले गेले. अनेक दिवस मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत राहिल्यामुळे जमीन खचली.
झाडे उन्मळली, घरेही कोसळू लागली. पाणी निघून जाण्याच्या मार्गातच बेसुमार बांधकामे झाल्याने पावसाने सारेच वाहून नेले. नद्यांच्या काठावरही प्रचंड प्रमाणात बांधकामे, रस्ते चारपदरी करण्यासाठी डोंगर फोडण्यात आले. रस्ते रुंद झाले; परंतु ते मजबूत करण्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. शिमल्यातील परिस्थिती बिघडण्यास मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनीही म्हटले आहे.
अनेक पातळ्यांवरच्या बेजबाबदारपणामुळे हे जीवघेणे संकट आले. हे सगळे घडत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या यंत्रणा काय करीत होत्या? केवळ हिमालयच नव्हे, तर उत्तरेकडील हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या बव्हंशी शहरांची अवस्था याहून वेगळी नाही. जोशीमठ हे त्याचे ताजे उदाहरण. मसुरी, डेहराडून, कसौली, नैनिताल ही पर्यटनस्थळेही अडचणीत आहेत. गेल्याच महिन्यात झालेल्या पावसाने उत्तर भारतात कहर केलाच, राजधानी दिल्लीलाही यमुनेने कवेत घेतले. पर्वतीय भागातील शहरे, गावांच्या विकासाचे ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण नसल्याने ही परिस्थिती वारंवार उद्भवते.
मानवाचा निरंकुश हव्यास नडतो. निसर्गाचा अनादर करत राबवलेली विकासनीतीही माणसांच्या जीवावर उठते. उरावर बसलेली वाढती लोकसंख्या पेलण्याची ताकद हिमालयाच्या पर्वतरांगांत नाही. त्या मुळातच कमजोर आणि भूस्खलनाला पोषक आहेत. आता हा इशारा मानून शहाणे झालो नाही, तर भविष्यात अशा अनेक मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागेल. नागरीकरणाचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते केवळ हिमाचल प्रदेशापुरते मर्यादित नाहीत, तर संपूर्ण देशाला अंतर्मुख करायला लावणारे आहेत. त्यांची उत्तरे यथावकाश शोधावी लागतील. तूर्तास देवभूमी सावरण्याचे मोठे आव्हान आहे. संकटाच्या प्रसंगामध्ये त्यांना धीर देण्याबरोबरच संकटातून उभे राहण्यासाठी सर्वोतोपरी मदत करायला हवी.