क्रांतिकारक पाऊल

काही गोष्टी काळाबरोबर बदलाव्या लागतात; परंतु त्यामध्ये वर्षानुवर्षे काहीच बदल होत नाहीत. काळ, परिस्थिती बदललेली असते; परंतु संबंधित काही गोष्टी न बदलल्यामुळे वाटचालीतील विसंगती वारंवार समोर येत असतात. काळानुसार बदलाची गरज असताना आपल्याकडे कायदे बदलले गेले नाहीत. हे कायदे बदलण्याचे धाडस संसदेने दाखवले नाही. समलैंगिकता तसेच व्यभिचारासंदर्भातील कायद्यात बदल करून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा बदलांची आवश्यकता प्रतिपादित केली होती. त्या द़ृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने टाकलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. 1860 मध्ये ब्रिटिशांनी लागू केलेली भारतीय दंडसंहिता 163 वर्षे देशाच्या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचा केंद्रबिंदू होती. या संहितेच्या जागी भारतीय न्यायसंहिता लागू करण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सादर केलेली भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, भारतीय पुरावा विधेयक आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता म्हणजे त्या द़ृष्टीने टाकलेले क्रांतिकारक पाऊल म्हणावे लागेल. हे तिन्ही कायदे लागू झाल्यास ते भारतीय दंडसंहिता (इंडियन पीनल कोड 1860), भारतीय पुरावा कायदा (इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट 1872) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973) यांची जागा घेतील. ब्रिटिश वसाहतवादी प्रभावाखाली चाललेली फौजदारी न्याय प्रक्रिया पूर्णपणे बदलून ती भारतीय पद्धतीने काम करू लागेल. अर्थात, संसदेत विधेयके मांडली म्हणजे कायदे लागू झाले, असे होत नाही. कारण, ही विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. कायद्यांमध्ये बदलाची प्रक्रिया साधारण तीन वर्षांपासून सुरू झाली होती.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मे 2020 मध्ये या तीन कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. त्यानंतर अनेक निवृत्त न्यायाधीश, ज्येष्ठ वकील आणि निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांनी या समितीकडे सूचना पाठवल्या. समितीमध्ये वैविध्याचा अभाव असल्याची तक्रार करून समितीने पारदर्शकपणे काम करण्याची अपेक्षाही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. आता विधेयक संसदीय समितीकडे गेल्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेतेही त्यासंदर्भातील आपली मते नोंदवतील. ही विधेयके विधी आयोगाकडे पाठवली जातील. त्यानंतर पुन्हा ती संसदेसमोर आणली जातील. संसदेत चर्चा होऊन ती मंजूर करण्याची प्रक्रिया पार पडेल. विधेयकाचे अंतिम प्रारूप समोर आल्यानंतर या कायद्यांचा वर्तमान प्रकरणांवर काय परिणाम होईल, याबाबत ठोस मतप्रदर्शन करता येणार आहे. राज्यघटनेच्या कलम वीसनुसार, एखाद्या व्यक्तीला फक्त त्याच गोष्टीसाठी दोषी ठरवले जाऊ शकते, जी घटना घडली तेव्हा तो गुन्हा होता. म्हणूनच जो काही बदल होईल, तो भविष्यातील गुन्ह्यांसाठीच असेल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. कायद्यातील बदलांचा प्रवास खडतर आणि वेळखाऊ असला, तरी त्यांच्या मंजुरीमध्ये मोठे अडथळे येण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, हे बदल राजकीय हेतूने केले जात असल्याचा आरोप आतापर्यंत झालेला नाही. शिवाय सरकारमधील कुणा व्यक्तीच्या मतानुसार हे बदल होणार नाहीत, तर त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली गेली होती.

या विधेयकाद्वारे दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण नव्वद टक्क्यांच्या वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. फौजदारी कायद्यांच्या बदलांमधील सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे नव्या कायद्याद्वारे ‘राजद्रोहा’सारखे कायदे रद्द केले जाणार आहेत. त्याचवेळी सशस्त्र बंडखोरीसारख्या गुन्ह्यांसाठी वेगळ्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत. ब्रिटिशांनी बनवलेला राजद्रोहासारखा कायदा देशात अस्तित्वात होता. तो कायदा संपूर्णपणे चुकीचा होता. त्याचा गेल्या दशकभरात अनेकदा दुरुपयोग झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करावयास हवे. सौदी अरेबिया, मलेशिया, इराण, उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेगल आणि तुर्की या देशांमध्ये अशाच प्रकारचा देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आहे. इंग्लंडमध्ये असा कायदा होता; मात्र 2009 मध्ये त्याविरोधात चळवळ उभी राहिल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला.

भारतातही मे 2022 मध्ये सर्वोच्च राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली आणि आता कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे म्हटले होते. ज्या व्यक्तींना या कलमाखाली अटक करण्यात आली त्यांना जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली. त्याआधी 15 जुलै 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याबाबत प्रश्न उपस्थित करताना स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. हा ब्रिटिश वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात वापरण्यात आल्याची जाणीवही न्यायालयाने करून दिली होती. त्याशिवाय नव्या कायद्यांमध्ये गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात वादविवाद होऊ शकतात.

फुटीरतावादी कृतीला प्रोत्साहन, भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता-अखंडता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न किंवा असे कोणतेही कृत्य करणार्‍या व्यक्तीला जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा असेल. मॉब लिचिंग तसेच निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना लाच दिल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये वीस वर्षांचा कारावास आणि जन्मठेप, तसेच अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात, गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटल्यानुसार गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ही कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षा हा एकमेव उद्देश त्यामागे नसून न्याय मिळवून देणे, हा उद्देश आहे. फौजदारी कायद्यांना भारतीय चेहरा देताना मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही आणि तपास यंत्रणांना अमर्याद अधिकार मिळणार नाहीत, याचीही काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.