बारसूचा प्रश्न

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरून महाराष्ट्रात नव्याने सुरू झालेले राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोपांनी कोकण ढवळून निघतो आहे. राजकीय पटलावरही या प्रश्नाने उचल खाल्ल्याने साहजिकच प्रकल्पाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 आणि महाराष्ट्राच्या निर्मितीला 63 वर्षे झाली; मात्र विकासाच्या मुद्द्यांबाबत आपण आजही सहमतीची संस्कृती आणि त्यासाठी निकोप वातावरण निर्माण करू शकलो नाही. उलट प्रत्येक गोष्टीमध्ये राजकारण आणून वातावरण बिघडवण्याचे खेळ अधिक जोशात खेळू लागलो आहोत, याचे हे आणखी एक उदाहरण ठरत आहे. ते महाराष्ट्राच्या प्रगतिशील विचारधारेशी विसंगत आहे. एकीकडे प्रचंड विरोध आणि दुसरीकडे विरोध मोडून प्रकल्प उभारण्याची भाषा यामुळे वातावरण चिघळत आहे. प्रकल्पाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यावरील राजकारणाने तो किती मागे नेऊन ठेवला, हे स्पष्ट होते.

तेलाच्या क्षेत्रातील अडचणींवर काहीअंशी मात करण्यासाठी 2014 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. तो उभारताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची हमी केंद्र सरकारने दिली. त्यासाठी सौदी अरेबियातील अराम्को आणि अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी यांच्याबरोबर भारतातील हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी भागीदारीचा करार करून नवीन कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामध्ये दोन्ही बाजूंनी भांडवलाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला. अशा प्रकल्पासाठी समुद्रकिनार्‍यालगत सुमारे दहा ते पंधरा हजार एकर जागेची गरज होती. जागेचा शोध कोकणामध्ये येऊन थांबला. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातही भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यामुळे प्रकल्प उभारण्यात अडचण येणार नाही, असा केंद्र सरकारचा होरा होता. राजापूर तालुक्यात कातळाची जमीन मुबलक उपलब्ध असल्याने तेथे नाणार या गावासह परिसरातील 14 गावांमध्ये भूसंपादनासाठी तयारी सुरू झाली.

‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड’ असे कंपनीचे नामकरणही दरम्यानच्या काळात झाले. प्रस्तावित प्रकल्पामधून पेट्रोल, डिझेल आणि हवाई इंधनाबरोबरच पेट्रोकेमिकलच्या विविध उत्पादनांची निर्मिती अपेक्षित आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्यामुळे प्रकल्पामुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत होता. या तंत्रज्ञानामुळे परिसरातील पारंपरिक आंबा उत्पादन आणि मासेमारीवरही काही परिणाम होणार नाही, असे सांगण्यात येत होते. त्यासाठीच प्रकल्पाचे नाव ‘ग्रीन रिफायनरी’ असे ठेवण्यात आले.

2014 मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळीही शिवसेनेचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपला शिवसेनेशी युती करावयाची असल्यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आग्रहानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थगिती दिली. निवडणुकीनंतरच्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. आघाडीमध्येही प्रकल्पाबाबत मतभिन्नता होतीच. परंतु, प्रकल्पाचे ठिकाण बदलण्याचा तोडगा काढण्यात आला. बारसू-सोलगाव परिसरात नियोजित प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गतवर्षी जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे कळवले. ठाकरे यांनीच प्रकल्पाचे ठिकाण ठरवले असताना आता तेच त्याला विरोध करीत असल्याचा मुद्दा भाजपकडून उपस्थित करण्यात आला, तो रास्त आहे. परंतु,

शिवसेनेच्या भूमिकेच्या खाली बारीक अक्षरातील सोयीचा वैधानिक इशारा होता आणि तो अर्थातच स्थानिकांच्या पाठिंब्याचा होता! त्याचा आधार घेत शिवसेनेच्या आजी-माजी नेत्यांनी आता कोलांटऊडी मारली आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा अनुभव गाठीशी असल्याने त्याच पद्धतीने येथेही स्थानिकांचा विरोध मोडून काढता येईल, असे सरकारला वाटत होते. बेरोजगारीचे संकट गंभीर बनत असताना या प्रकल्पामुळे सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येतो. परंतु, या लाखापैकी स्थानिकांना किती प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल, याबाबत प्रश्न विचारला जात आहे. त्याहीपेक्षा प्रमुख मुद्दा पुढे आला आहे, तो येथील निसर्ग आणि पर्यावरणाचा.

प्रकल्पामुळे आंबा आणि मासेमारी हे दोन प्रमुख पारंपरिक व्यवसाय संकटात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या प्रस्तावानुसार बारसूसह परिसरातील आठ गावांमध्ये जमीन संपादन आणि इतर प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळेल, असे वाटत असतानाच पुन्हा नाणारच्या धर्तीवर विरोध सुरू झाला. या विरोधामागचे राजकारण, ते करणार्‍यांनी यू टर्न घेत बदललेल्या भूमिका सारेच बारसूत नेमके काय सुरू आहे, त्याचा बुरखा फाडणारे आहे.

राज्याच्या विकासाच्या द़ृष्टीने एखादा प्रकल्प महत्त्वाचा असेल, तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी चर्चा करून त्यासंदर्भातील वाट मोकळी करणे राज्याच्या हिताचे. अशा प्रकल्पांच्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील जनतेच्या अनेक तक्रारी असतात. त्यांच्यापर्यंत अपुरी माहिती गेलेली असते आणि काही हितसंबंधी घटकांनी त्यांची दिशाभूल केली असण्याची शक्यता असते. अशावेळी स्थानिकांशी चर्चा करून त्यांचेही मन वळवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत आणि राजकीय पक्षांसह बहुतांश स्थानिकांचे मतपरिवर्तन होत असेल, तर त्यांना सोबत घेऊन प्रकल्पाचे काम पुढे नेणेही तितकेच गरजेचे. स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय, त्यांच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर दिल्याशिवाय पुढचे पाऊल टाकता येणार नाही, हा धडा नाणारने दिला होता. बारसूत पुन्हा तेच घडू नये.