प्रादेशिक महामंडळाचे गाजर
कोकणला स्वतंत्र प्रादेशिक महामंडळ मिळावे, यासाठी अनेक वर्षे लढा सुरू आहे. मात्र, या ना त्या कारणाने हे महामंडळ देण्याचे केंद्र आणि राज्याने टाळले. त्यामुळे प्रादेशिक विकासाचा असमतोल दूर होण्याऐवजी कोकणचा बॅकलॉग वाढत गेला.
कोकणचा सिंचनाचा बॅकलॉग हा दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. प्रादेशिक विकास महामंडळे स्थापन करून त्या-त्या भागाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याची संकल्पना समोर ठेवून राज्यात 3 प्रादेशिक महामंडळे स्थापन झाली. मात्र, या महामंडळांना सरकारने निधी मात्र कधी दिला नाही. त्यामुळे या मंडळांचा उद्देश सफल झाला नाही. आता नव्याने पुनर्जीवन करताना मागचा अनुभव लक्षात घेऊन ही रचना होणार का? याकडे लक्ष आहे. कोकणात दरवर्षी साडेतीनशे मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही उन्हाळ्यात फेब्रुवारीनंतर मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ठाण्यात शहापूरसारख्या ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशा उक्तीचा प्रत्यय येणारी स्थिती पाहायला मिळत आहे.
या तालुक्यात जवळजवळ 35 टँकर सध्या सुरू आहेत. अखंड ठाण्याला पाणी देणारी तानसा, भातसा ही धरणे या तालुक्यात आहेत; पण तालुक्यातच पाण्याचा दुष्काळ आहे. अखंड कोकणचा विचार केला, तर गेली वीस वर्षे मोठे आणि मध्यम असलेले 12 प्रकल्प रखडलेले आहेत.
कोकण विकास पाटबंधारे महामंडळ 1999 ला राज्य सरकारने स्थापन केले. या महामंडळाच्या अखत्यारीत त्यावेळी लहान-मोठे 200 पाटबंधारे प्रकल्प देण्यात आले होते. त्यातील जवळपास 200 प्रकल्प हे लघुपाटबंधारे या स्वरूपाचे होते, तर 50 प्रकल्प मोठे आणि मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प होते. यातील 80 टक्के प्रकल्प आजही अपूर्ण आहेत. एवढेच कशाला, तर कोकणचे पर्यटन महामंडळ ही अक्षरशः गुंडाळण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून राज्य सरकारने 1995-96 ला जाहीर केला. 1999 ला पर्यटन महामंडळाची स्थापना झाली. कोकणातील सागरी किनार्‍यांची 35 पर्यटन केंद्रे आणि तेवढीच हीलस्टेशन म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, या महामंडळाकडूनही कोणतेच अपेक्षित काम झाले नाही. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाच हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर झाले. त्यातही कोणताच निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे कोकणचा विकासाचा अनुशेष हा नेहमीच मागे राहिला आहे. आता नवीन महामंडळे पुनर्जीवित करताना त्यांना विकासनिधी मिळणार आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वांच्याच मनातला आहे.
प्रादेशिक विकासाचा असमतोल दूर होणे ही काळाची गरज आहे. मुख्यमंत्री ज्या प्रदेशाचा होतो, त्या भागाकडे निधी जास्त जातो, असे चित्र महाराष्ट्रात गेल्या साठ वर्षांत पाहायला मिळाले. कोकणचे मुख्यमंत्री अपवादानेच झाले. त्यामध्ये बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले, नारायण राणे यांनी कोकण विकासासाठी निधी देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांची कारकीर्द अल्प होती. आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर आहेत, ते ही कोकणातून निवडून आलेले आहेत. त्यांच्या कालखंडात काय होते, हे पाहावे लागेल. परंतु, कोकणचा विकासाचा बॅकलॉग दूर करण्यासाठी आता सार्वत्रिक प्रयत्नांची गरज आहे, एवढे नक्की!
– शशिकांत सावंत