ईशान्येकडील शांततेचे द्योतक
ईशान्येकडील राज्यांत सशस्त्र दलांना विशेषाधिकार देणारा ‘अफस्पा’ हा कायदा मागे घेण्यात यावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. शर्मिला इरोम यांनी यासाठी केलेले आंदोलनही चांगलेच गाजले होते. परंतु, तेथील अशांतता, दहशतवाद्यांचा धोका, संघर्ष, दहशतवाद्यांकडून केला जाणारा हिंसाचार, घुसखोरांचे आव्हान या सर्व पार्श्वभूमीवर या कायद्यात शिथिलता आणण्यास सरकार तयार नव्हते. परंतु, गेल्या 8 वर्षांत केंद्र सरकारने अत्यंत मुत्सद्देगिरीने ईशान्येकडील राज्यांतील दहशतवाद्यांचे आणि बंडखोरांचे आव्हान मोडीत काढण्यात यश मिळवले आहे.
ईशान्य भारतातील सुरक्षेच्या क्षेत्रातील लक्षणीय सुधारणा लक्षात घेऊन, सरकारने नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील सशस्त्र दल कायदा (अफस्पा) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अशांत क्षेत्रांची संख्या 1 एप्रिलपासून कमी करण्याची घोषणा केली आहे. सद्यस्थिती ‘अफस्पा’ आसाममधील 8 जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे. तर मणिपूरमधील चार पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील ‘अफस्पा’ हटवण्यात आला आहे आणि नागालँडमधील तीन पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत घट करण्यात आली आहे. ईशान्येकडील राज्यांतील अशांत भागांची संख्या कमी होणे हे तेथील शांततेचे द्योतक म्हणायला हवे. ज्या राज्यांत एकेकाळी रक्तपाताचे थैमान पाहायला मिळायचे तेथे आता शांततापूर्ण वातावरण प्रस्थापित होत आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी दिलासादायक आहे. या भागात 2014 च्या तुलनेत 2022 मध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये 76 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे या कालावधीत सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण अनुक्रमे 90 टक्के आणि 97 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर ईशान्येकडील सुरक्षा, शांतता आणि विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे हा प्रदेश शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे, असे या आकडेवारीवरून स्पष्टपणाने दिसून येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ईशान्येकडील राज्यांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक वाटाघाटी करण्यामध्ये मुत्सद्देगिरी पणाला लावल्याचे मागील काळात दिसून आले आहे. त्या रणनीतीला आता यश येताना दिसून येत आहे.
ईशान्येकडील राज्यांत गेल्या चार वर्षांत अनेक शांतता करार लागू करण्यात आले आहेत. कारण बहुतेक बंडखोर गटांनी, दहशतवादी गटांनी शस्त्रे ठेवून आणि ईशान्येच्या शांतता आणि विकासात भागीदार बनून देशाच्या संविधानावर आणि सरकारी धोरणांवर विश्वास व्यक्त करण्याची तयारी दर्शवली आहे. 2014 पासून सुमारे 7,000 दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. गेल्या चार वर्षांत गृह मंत्रालयाने अनेक ऐतिहासिक करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या असून, त्या करारांद्वारे अनेक दशके जुन्या समस्यांचे निराकरण झाले आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये बंडखोरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्रिपुरातील एनएलएफटी (एसडी) या संघटनेसोबत एक करार करण्यात आला. जानेवारी 2020 च्या ‘बोडो’ कराराने आसामची पाच दशके जुनी ‘बोडो’ समस्या सोडवली आहे. अनेक दशकांपासून चर्चेत असलेल्या ब—ु-रिआंग निर्वासितांची समस्या सोडवण्यासाठी जानेवारी 2020 मध्ये ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारांतर्गत त्रिपुरामध्ये 37 हजार विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन केले जात आहे.
सप्टेंबर 2021 च्या कारवी-अंगलांग करारामुळे आसाममधील कारवी प्रदेशातील दीर्घकाळ चाललेला वाद मिटला आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये आसामच्या आदिवासी समूहासोबतही करार करण्यात आला. एकंदरीतच, संपूर्ण ईशान्य प्रदेशाला बंडखोरीमुक्त क्षेत्र बनविण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शांतता ही विकासाची पहिली अट किंवा पायरी आहे. यामुळेच ईशान्येकडील तीन राज्यांत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजप आणि त्यांच्या आघाडीला पुन्हा सत्ता मिळाली आहे. मेघालयमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष असणारा एनपीसी पुन्हा सत्तेत आला आहे. नागालँडमध्ये भाजप आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळाले असून, त्रिपुरामध्ये भाजपने पुन्हा कमळ फुलवले आहे. काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीला जनतेने धूळ चारली आहे. गतवर्षी आसाममध्ये भाजपने स्वबळावर पुन्हा सरकार स्थापन केले होते. हिंसेच्या आगीत वेळोवेळी धगधगणार्‍या आसाममध्येही शांततेचे वारे वाहत आहेत. ज्या राज्यांमध्ये एकेकाळी बंडखोरांची दहशत माजली होती आणि राज्य सरकारांना पाच वर्षेही आपला कार्यकाळ पूर्ण करता येत नव्हता, तेथील नागरिकांनी आता भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर विश्वास ठेवला आहे. ईशान्येकडील राज्यांबाबत केंद्र सरकारचा विचार बदलला आहे, तेव्हापासून हे क्षेत्र भारताच्या विकासाचे प्रवेशद्वार बनत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांना सुमारे 51 वेळा भेट दिली आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही पंतप्रधानांनी असे केले नाही. याखेरीज दर 15 दिवसांनी एक ना एक केंद्रीय मंत्री ईशान्येकडील राज्यांना भेट देत आहेत. त्यामुळे तेथे विकासाला गती मिळताना दिसत आहे. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या भाषणांमध्ये ईशान्येचे वर्णन अष्टलक्ष्मी म्हणून करत आहेत. ही आठ राज्ये विकास, कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधा विकास, आयटी, औद्योगिक विकास, क्रीडा, गुंतवणूक आणि सेंद्रिय शेतीचे मोठे केंद्र बनली आहेत. महामार्ग, रेल्वे आणि हवाई मार्गांच्या विकासावर भर दिल्याने ईशान्येकडील राज्ये आणि दिल्ली यांच्यातील अंतर जवळपास नाहीसे झाले आहे. आदिवासी भागात एकलव्य मॉडेलवर आधारित शाळा उभारल्या जात आहेत. पर्वतमाला योजनेंतर्गत पर्यटनस्थळी सुविधा निर्माण करण्यात आल्याने पर्यटनाचा विकास होत आहे. सीमावर्ती भागात रस्ते बांधले जात आहेत. जेणेकरून शत्रूंकडून काही धोका असल्यास तत्काळ सैन्य पाठवून त्यांना शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा त्वरित करता येईल. तेथील सर्व समाज आणि प्रदेशांमधील सर्व प्रकारची दरी दूर करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून, आदिवासी भागात त्यांची संस्कृती अबाधित ठेवून विकास केला जात आहे. ईशान्येकडील प्रदेशाने गेल्या 6 वर्षांत कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत 85 टक्के वाढ नोंदवली आहे आणि तेथेही उद्योजक, निर्यातदार आणि शेतकरी, उत्पादक संघटनांची भरभराट होत आहे. ईशान्येतील तरुण देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत आहेत. ही सर्व वाटचाल पाहता येत्या काळात तेथे ‘अफस्पा’ पूर्णपणे मागे घेतला जाईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. ‘अफस्पा’ कायदा हा देशाच्या सशस्त्र दलांना व्यापक अधिकार देणारा कायदा आहे. या कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे आरोप मागील काळात झाले आहेत आणि त्यामुळेच हा कायदा हटवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
