जनगणना जनकल्याणाचे साधन
दर 10 वर्षांनी येणार्‍या जनगणनेचा एक उपक्रम हा 2021 मध्ये पुढे ढकलण्यात आला आणि आता तो 2023 च्या ऑक्टोबरपर्यंत पुढे लांबवण्यात आला आहे. अर्थातच त्याला काही कारणे असून ती समर्पक आहेत. यानिमित्ताने उगाचच वादंग उभे करण्यापेक्षा जनगणनेचे महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक ठरेल. लोकांचे कौशल्य, त्यांच्या क्षमता, शिक्षण, वाहतुकीची साधने तसेच लोकांच्या रोजगार क्षमता, आरोग्यविषयक क्षमता आणि त्याला द्यावयाची उत्तरे याबाबतीत उपयोगी अशी माहिती जनगणनेच्या सांख्यिकीतून प्राप्त होते.
2021 मध्ये जागतिक बँकेच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या विकास अहवालाचे शीर्षक ‘डेटा फॉर बेटर लाईफ’ म्हणजे ‘चांगल्या व आनंदी जीवनासाठी सांंख्यिकी’ या मथळ्याचा अर्थ असा होतो की, सांंख्यिकी तपशील आपण जेव्हा लोकांसमोर ठेवतो तेव्हा त्याचा हेतू केवळ कर्मकांड असा नसतो. हा तपशील म्हणजे त्या त्या प्रदेशातील जनतेच्या कल्याणाचे एक साधन असते. त्यामुळेच प्राचीन भारतामध्येही जनगणना जेव्हा करण्यात येत होती त्यावेळी हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मांडलेला ‘मुद्रा भद्राय राजके’ म्हणजे राज्य जनतेच्या कल्याणाचे आहे हा द़ृष्टिकोन प्रधान असायचा. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये मौर्य काळात सांख्यिकी तपशील कल्याणासाठी मिळवल्याचा तपशील सापडतो. पहिला वेद असलेल्या ऋग्वेदामध्येही लोकहितासाठी काही माहिती ऋषी मुनींनी संकलीत केल्याचे दाखले सापडतात. पुढे मध्ययुगामध्ये अकबराच्या ‘ऐनी अकबर’ या ग्रंथात राजाने विकासासाठी काही माहिती जमविल्याचा उल्लेख आढळतो.
तसेच मध्ययुगीन युगाला कलाटणी देणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोककल्याणकारी राज्यामध्येही विकासविषयक माहिती संकलीत करून तिचा उपयोग जनकल्याणासाठी करण्यात येत असे, असे अज्ञापत्रावररून लक्षात येते. रामचंद्रपंत कामत यांनी लिहिलेल्या आज्ञापत्रात जो विकासाचा तपशील आणि राज्याभिषेकाच्यावेळी कल्याणासाठी आखलेल्या विविध योजनांची सांख्यिकी माहिती दिली आहे त्यावरून शिवाजीराजांच्या काळात आणि पुढे मराठी सत्तेच्या 3 हजार वर्षांच्या काळात अचूक, नेमकी व संक्षिप्त माहिती आकडेवारीसह लिहून ठेवण्याची पद्धती अस्तित्वात होती, असे लक्षात येते.
भारतामध्ये आधुनिक काळात तेव्हाचे व्हाईसरॉय लॉर्ड मेव यांच्या काळापासून म्हणजे 1872 पासून जनगणनेस सुरुवात झाली. त्यापूर्वीही दोन-तीन वेळा काही प्रयत्न झाले होते, पण 1872 ची जनगणना ही पहिली जनगणना म्हणून सांगितली जाते. त्यानंतर प्रत्येक सहस्रकाच्या प्रारंभी म्हणजे दर दहा वर्षांनी जनगणनेचा प्रघात पडला. कारण ही माहिती त्या त्या प्रदेशातील लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणण्यासाठी उपयोगी पडत असे. शेती, उद्योग, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य इत्यादी बाबतीमधला हा सर्व तपशील नव्या रोजगारनिर्मितीसाठी, नव्या विकासकामांचे संकल्प करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी पडतो, असे लक्षात येते. पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतरसुद्धा जागतिक बँकेच्या वार्षिक अहवालात जगाच्या विविध प्रदेशांतील माहिती संकलित करून ती वार्षिक अहवालात मांडण्याची पद्धत सुरू झाली. त्या अहवालाच्या शीर्षस्थानी त्या त्या वर्षाच्या जगातील समस्यांचा आणि उपयांचा ऊहापोह केलेला असतो. जनगणना हा शाश्वत विकासाचा आधार आहे. तसेच जनगणनेतून जे तपशील मिळतात ते तपशील हे लोकहितासाठी वापरायचे असतात. प्रामुख्याने असे म्हटले जाते की नियोजन, मांडणी आणि पारदर्शकता ही सूत्रे समोर ठेवून विकासविषयक माहितीची तपशीलवार, बारकाईने नोंद करण्याची पद्धत जनगणनेच्या स्वरूपात सुरू झाली आणि त्यातून नवनवे पैलू उजेडामध्ये येऊ लागले.
लोकसंख्येचा तपशीलवार, अचूक नेमका अभ्यास जो आर्थिक विकासाला जनगणनेचा तपशील उपयोगी आहे. लोकांची कौशल्य, त्यांच्या क्षमता, शिक्षण, वाहतुकीची साधने तसेच लोकांच्या रोजगार क्षमता, आरोग्यविषयक क्षमता आणि त्याला द्यावयाची उत्तरे याबाबतीत उपयोगी अशी माहिती सांख्यिकीतून प्राप्त होते. ती माहिती नियोजनाला आणि विकासाला हातभार लावण्यासाठी उपयोगी पडते. त्यातून अलीकडे व्यवस्थापनाची काही सूत्रे साधारपद्धतीने मांडले जातात. त्यातून नव्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी दिशादर्शन होते. तसेच मागील उपक्रमांचे, योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठीसुद्धा तपशील हाती येतो व तो तपशील पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरतो. अर्थशास्त्रासारख्या विषयामध्ये दर दहा वर्षांनी येणार्‍या माहितीचा तपशील हा फार महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे अर्थशास्त्रातील आधार वर्ष शोधण्यासाठी आणि दशकानंतर झालेल्या बदलांसाठी नेमके व मर्मग्राही विश्लेषण करण्यासाठी सांख्यिकी तपशील फिरविता येतो. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नियोजन मंडळाची अशी व्यवस्था असते की प्रत्येक विभागामध्ये एक सांख्यिकी विभाग असतो. हा विभाग सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या नियोजनासाठी उपयुक्त माहिती देतो.
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या पद्धतीने दर 10 वर्षांनी येणार्‍या जनगणनेचा एक उपक्रम हा 2021 मध्ये पुढे ढकलण्यात आला आणि आता तो 2023 च्या ऑक्टोबरपर्यंत पुढे लांबवण्यात आला आहे. याची प्रामुख्याने तीन कारणे आहेत. कोरोना साथीनंतर भारतामध्ये पहिल्या, दुसर्‍या आणि तिसर्‍या लाटेत निर्माण झालेले प्रश्न गुंतागुंतीचे होते. रुग्णांची संख्या वाढत होती. अशा वेळी जनगणनेचे टुमणे मागे लावले असते तर कर्मचारी अस्वस्थ झाले असते. आणखी धोका वाढला असता. हे लक्षात घेऊन जनगणना लांबवण्याचा निर्णय घेतला तो चांगला होता. ज्या देशात जनगणना झाली त्या अमेरिका, ब—ाझील, रशिया या देशांमधले मृतांचे आकडे पाहिले की आपल्या पोटात गोळा उठतो. त्यामुळे जनगणना दोन वर्षांनी लांबल्याने फारसे काही बिघडले नसून उलट संभाव्य जीवितहानी टळली आहे, असेच म्हणावे लागेल. जनगणना हे कर्मकांड नाही. ती सांख्यिकी माहिती आहे.
लोकांच्या जीवाचा विचार न करता जनगणनेचा आग्रह धरला असता तर आपल्या देशात आणखी यक्षप्रश्न निर्माण झाले असते. त्यामुळे जनगणना लांबवण्यात आली ही गोष्ट फार चिंतेची आहे आणि त्यामुळे आकाश कोसळले आहे असे जे काही लोक गणित मांडत आहेत ते दिशाभूल करणारे आहे, असे म्हणता येईल. जनगणनेच्या विलंबाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की भारत एक छोटासा देश नाही. त्याची रचना खंडप्राय आहे. खंडप्राय भौगोलिक देशामध्ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम अनेक भाषा आहेत. विविध संप्रदाय जातीधर्म यामुळे व्यापक बनलेल्या विविधतेतील एकतेने नटलेल्या या देशामध्ये घाईघाईने जनगणना करण्यात येणार नव्हती ही गोष्ट तेवढीच महत्त्वाची आहे. आपल्या संस्कृतिक विविधतेचे आणि आपल्या बहुआयामी जीवनप्रवाहाचे दर्शन जनगणनेतून व्हावे ही अपेक्षा होती व त्यासाठी जनगणना थोडीशी लांबवण्यात आली.
– डॉ. वि. ल. धारुरकर