रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीत चलनवाढीशी संबंधित चिंतेमुळे रेपो दरामध्ये कोणताही बदल केला गेला नाही. चलनवाढीवरून आरबीआयची चिंता योग्य आहे. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकही याच महागाईमुळे चिंतेत असल्याने त्यांनी व्याजदर कपातीचे डिसेंबरमध्ये दिलेले आश्वासन अद्याप अमलात आणलेले दिसत नाहीये. अमेरिकेचा बाजार हा भारतापेक्षा चांगला आहे, असे वाटत असेल तर गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसा काढून अमेरिकेत गुंतवणूक करतील. या कारणांमुळेही आरबीआयला फेडरलच्या दरानुसार दर निश्चित करावे लागत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीत चलनवाढीशी संबंधित चिंतेमुळे रेपो दरामध्ये (6.5 टक्के) काही बदल केला नाही. आरबीआयच्या मते, नीचांकी चलनवाढीचे ध्येय गाठण्यासाठी व्याजदर 'जैसे थे' ठेवणे गरजेचे होते. मूल्याला स्थिरता आल्यास अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते, असे आरबीआयला वाटते. अर्थात, आरबीआयकडून अशाच निर्णयाची अपेक्षा होती. देशांतर्गत पातळीवर बिगर खाद्य आणि इंधनेतर वस्तूंच्या चलनवाढीत एक ते दीड वर्षापासून फारसा बदल झाला नाही आणि वाढ झालेली नाही. काही वस्तूंतील महागाई दरदेखील कमी झाला आहे; मात्र खाद्यान्नाचा महागाई दर कमी होताना दिसून येत नाही. या महागाई दराला भाजीपाला हा सर्वाधिक कारणीभूत आहे. गेल्या वर्षी लहरी हवामानामुळे शेतीच्या उत्पादनावर नकारात्मक प्रभाव झाला. त्यामुळे महागाईत वाढ होणे स्वाभाविक होते. या वर्षी पाऊस सामान्य राहण्याचा अंदाज आहे; मात्र उष्णतेची लाट आणि उष्मा याची शक्यता वर्तविली जात आहे. असे घडले तर काही पिकांवर त्याचा निश्चितच परिणाम होऊ शकेल. अशा स्थितीत आरबीआयने 'थांबा आणि पाहा' असा निर्णय घेतला आहे.
दुसरी बाजू म्हणजे तेलाच्या किमतींबाबतची अनिश्चितता. पश्चिम आशियातील संकट अजून टळलेले नाही आणि ते कधीही कोणतेही रूप धारण करू शकते. अजूनही कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा ट्रेंड दिसून येत आहे. लाल समुद्रातील सागरी मार्ग विस्कळीत झाल्याने पुरवठा साखळी बिघडण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महाग झाले, तर आपला आयात खर्चदेखील वाढेल आणि देशांतर्गत बाजारातील किमतीदेखील वाढतील. या स्थितीवरदेखील आरबीआयने लक्ष ठेवले आहे. गेल्या वर्षी अमेरिका आणि युरोपच्या बाजारात मागणी वाढली; मात्र जागतिक मागणीच्या बाबतीत चीनकडे एक महत्त्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून पाहता येईल.
गेल्या वर्षी मागणीत घट दिसून आली आणि त्यामुळे पोलाद, खनिज, सिमेंट, लोखंड, तेल आदींच्या किमती स्थिरावल्या किंवा कमी झाल्या; परंतु ही स्थिती नेहमीच नसते. चीनच्या खरेदीत सुधारणा झाली, तर चलनवाढीवर परिणाम होईल. सध्या चीनच्या विकासाचे आकडे पाहिले, तर ते अंदाजापेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे ही स्थिती राहिली, तर चीनकडून मागणीत वाढ होईल. भारतासह अनेक देशांतील केंद्रीय बँकांना आजच्या काळात चलनवाढ नियंत्रित ठेवणे महत्त्वाचे झाले आहे. चढे व्याजदर ठेवण्याचे कारण म्हणजे उद्योग असो, कुटुंब असो किंवा व्यक्ती असो, ते जादा व्याजदरामुळे कर्ज कमी घेतील आणि त्यामुळे बाजारात अपेक्षेपेक्षा कमी पैसा येईल व त्याच्या किमती आपोआप कमी राहतील. अर्थात, या विचारांवर टीका करणारेदेखील आहेत; परंतु आरबीआय याच द़ृष्टिकोनातून काम करत आहे.
आपल्या देशात कायदेशीररीत्या चार टक्के ते दोन टक्के यादरम्यान किंवा कमी राहण्याच्या स्थितीला नियंत्रित चलनवाढ असल्याचे मानले जाते. या हिशेबाने त्याला चार टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत आणायचे आहे आणि ते काम आजपर्यंत झालेले नाही. अमेरिकेत चलनवाढ नियंत्रित झाली तरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विशेष परिणाम होणार नाही, असा अंदाज बांधला जात होता; परंतु असे घडले नाही. यामागचे कारण म्हणजे चलनवाढ ही एका योग्य पातळीवर स्थिरावलेली आहे. भारतातदेखील असेच घडले आहे. चलनवाढीत काही प्रमाणात घट झाली; परंतु ती चार टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे विविध कारणांनी जगभरातील केंद्रीय बँका अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे अनुकरण करतात. अमेरिकेतही व्याजदरात कपात झालेली नाही. फेडरल आणि रिझर्व्ह या दोन्ही बँकांच्या व्याजदरात फरक पडतो, तेव्हा या आधारावर गुंतवणूकदार पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतात. अमेरिकेचा बाजार हा भारतापेक्षा चांगला आहे, असे जर वाटत असेल तर ते बाजारातून पैसा काढून अमेरिकेत गुंतवणूक करतील आणि तेथे त्यांना चांगला फायदा होईल. अशावेळी गुंतवणूकदार प्रामुख्याने शेअर बाजार, रोखे, बाँड, मनी मार्केटमध्ये पैसे टाकतात. या कारणांमुळेदेखील आरबीआयला 'फेडरल'च्या दरानुसार आपले दर निश्चित करावे लागतात.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीचे सदस्य प्राध्यापक जयंत वर्मा यांनी रेपो दर कमी करण्याच्या बाजूने मतदान केले. त्यांच्या मते, चलनवाढीवरून प्रत्यक्षात गंभीर स्थिती आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात कपात करायला हवी. तसेच जादा व्याजदरामुळे अधिक वृद्धीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तूर्त पतधोरण समितीने येत्या काही महिन्यांत यात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीची पुढची बैठक पाच ते सात जून रोजी होणार आहे. यानुसार ऑक्टोबर महिन्यातच ठोस निर्णय होईल, असे दिसते. तोपर्यंत पावसाचे आकलन होईल आणि पश्चिम आशियातील स्थितीही सामान्य होईल; परंतु आताच खाद्य आणि तेलाच्या चलनवाढीवरून निश्चित सांगता येत नाही. चलनवाढीवरून आरबीआयची चिंता योग्य आहे. त्याचबरोबर कोणतीही कपात ही अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेवर अवलंबून राहील.
