भारतासाठीची अभूतपूर्व संधी

आपला देश स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत असताना जी-20 या जगातील बलाढ्य परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला मिळणे ही मोठी संधी असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे भारताचे या आघाडीवरील नेतृत्व सर्वसमावेशक, कृतिशील, महत्त्वाकांक्षी, लवचिक आणि प्रेरणादायी ठरेल, हे नि:संशय.

याबाबतची सप्टेंबरमधील जागतिक शिखर परिषद होण्यापूर्वी देशातील 50 विविध शहरांमध्ये 200 हून अधिक बैठका आणि चर्चासत्रे होत असून त्यातील पहिली इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुपची (आयडब्ल्यूजी) दोन दिवसांची बैठक पुण्यात आजपासून भारताच्या अध्यक्षतेखाली सुरू होत आहे, हा पुणेकरांनाही अभिमान वाटावा असा क्षण आहे.

जागतिक स्तरावर अनेक आव्हाने असताना त्यावर मात करण्यासाठी निर्णायक ध्येयधोरणे ठरविण्यात आघाडीची भूमिका घेण्याची कामगिरी मोदी यांच्याकडे या निमित्ताने आली असून त्यांनी विविध पातळीवर जे खंबीर आणि कणखर नेतृत्व दाखविले, त्या यशात आणखी एक मानाचा तुरा त्यामुळे खोवला गेला आहे. विकासाचे लाभ सर्व तळागाळातील माणसांपर्यंत पोहोचविणे, जगात शांतता आणि सौहार्द कसे राहील, यासाठी प्रयत्नशील राहणे हा यातील प्राधान्यक्रम असल्यामुळे भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणजेच ‘एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हे मूळ सूत्र या परिषदेने स्वीकारणे यात मोठे औचित्य आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ‘पसायदाना’त सर्व प्राणीमात्रांसाठी विश्वकल्याणाची जी प्रार्थना केली, त्या उदात्त भारतीय संस्कृतीशी नाते जगाशी जोडण्याची ही भारताला अनोखी संधी आहे.

सध्या सारे जग एका अवघड अशा संक्रमण काळातून जात असल्यामुळे संभ्रमावस्था असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे जी-20 ची सूत्रे हाती घेतलेल्या भारताकडून आणि विशेषत: मोदी यांच्याकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा आहेत. शीतयुद्धानंतर जगाची जी फेररचना झाली, ती अद्याप सुरूच आहे. याबाबत काही जुने राष्ट्रसमूह अस्तंगत झाले, काहींची पीछेहाट झाली; तर काही नव्याने उदयाला आले. वार्सा कराराने एकत्रित असलेल्या क म्युनिस्ट देशांच्या नात्यांमध्ये मोठे फेरबदल झाले. त्याचवेळी नाटोने आपले स्थान भक्कम करण्याचे प्रयत्न केले. युक्रेन युद्धाने त्याची चुणूक दाखवून दिली आहे.

तेल उत्पादक देशांनीही आपली ताकद दाखविण्यासाठी ‘ओपेक’ ही बलाढ्य संघटना उभारून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न काही काळ करून पाहिला. भारताच्या पुढाकाराने व्यापार आणि इतर संबंधांबाबत एकत्रित काम करण्यासाठी ‘सार्क’ संघटनेचा प्रयोगही करण्यात आला. पण त्यालाही फारसे यश मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर जी-20 या 19 देशांच्या आणि युरोपीय महासंघाच्या समूहाचे नेतृत्व भारताकडे येणे याला अनेक अर्थांनी महत्त्व आहे. हे अध्यक्षपद एका पक्षाचे किंवा एका सरकारचे न मानता ती आपली राष्ट्रीय जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे, अशा सांघिक भावनेने काम झाले तर आधुनिक, विकसित भारताची प्रतिमा जगात निर्माण होण्यास मदत होईल.

विकसित देशांबरोबर आर्थिक आघाडीवर आपला देश जे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करू इच्छित आहे, त्यालाही यामुळे पाठबळ मिळेल. अमेरिका, चीन, भारत, युरोपीय महासंघ, इटली, जपान, रशिया, सौदी अरेबिया या सार्‍यांचा अंतर्भाव असणारा हा सगळ्यात ताकदवान राष्ट्रगट म्हणून ओळखला जातो. जगातील 80 टक्के अर्थकारण या देशांमधून चालते. जगातील 75 टक्के कर्बोत्सर्जन याच देशांमध्ये होते. जगाची गती आणि प्रगती या देशांच्या हातात आहे, हे यावरून लक्षात येईल. असे असले तरी या गटात मोठे अंतर्विरोध आहेत. अशा स्थितीत या राष्ट्रसमूहाला योग्य दिशा दाखविणे, ही भारतापुढील खरी सत्त्वपरीक्षा आणि मोठे आव्हान आहे. अर्थात अनेक आव्हानांमध्ये जशी सुप्त संधी दडलेली असते, त्याला ही जबाबदारीही अपवाद नाही.

देशातील नेत्यांचे एकत्रित विचारविनिमय करण्याचे व्यासपीठ असते. जगापुढील आव्हानांवरील चर्चेतून जगात बदल घडविणारे निर्णय अर्थातच अपेक्षित आहेत. मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे कृतिशील, सर्वसमावेशक, निर्णायक ध्येय धोरण ठरविण्याचे काम ‘शेर्पा’ म्हणून आपले आहे. जगात बदल घडवू शकणार्‍या प्रागतिक विचारांचा पाठपुरावा करण्याचे काम त्यामुळे आपले असेल. जागतिक स्तरावर अनेक जटिल प्रश्नांवर एकमत घडवून आणण्याची ही संधी आहे.

या निमित्ताने एरवी परिघावर असलेले भारताचे नेतृत्व प्रमुख प्रवाहात येऊ शकते. या परिषदेत भारताच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक मुद्द्यासंदर्भात असलेल्या भूमिकेला महत्त्वाचे स्थान असेल. भारतातील ‘डिजिटल इंटरफेसेस’ जगासमोर आपल्याला यावेळी मांडता येणार आहे. जी-20 हे आर्थिक विकास, अर्थिक दर, वित्तीय प्रगती, सामाजिक विकास आदींचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे भारताने आर्थिक क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीद्वारे जी झेप घेतली आहे, त्याचीही नोंद निश्चित घेतली जाईल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखांनीही त्याची विशेष दखल घेतली आहे. जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख या संघटनेला कौतुकास्पद वाटतो. ग्लोबल अ‍ॅव्हरेज आणि पर्सेंटेजच्या तुलनेत जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी चांगली असल्याचे प्रशस्तीपत्र नाणेनिधीकडून मिळणे, ही मोदी यांनी नेटाने राबविलेल्या धोरणांची फलश्रुती म्हणावी लागेल. इंटिग्रेटेड ग्लोबल इकॉनॉमीसंदर्भात जगाचे संरक्षण करण्यासाठी भारतच नेतृत्वाची भूमिका पार पाडेल, हा त्यांचा विश्वास देशाच्या यशस्वी अर्थिक कामगिरीचा बोलका पुरावा ठरतो.

भारताने कोव्हिड 19 च्या महामारीच्या संकटाचे संधीत रूपांतर करून सार्वजनिक धोरणे आणि खासगी क्षेत्राच्या वाढीसाठी डिजिटल क्रांतीचा ज्या पद्धतीने वापर केला, त्याचे जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञांना आश्चर्य वाटते. डिजिटल आयडीचा आणि सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा सुयोग्य वापर करून व्यवहार्य धोरणे राबवत मोदी सरकारने गोररीब जनतेला आणि गरजूंना जे आर्थिक सहाय्य कोव्हिड काळात पुरविले, ते उदाहरण जगाने घेण्यासारखे आहे.

लसीकरणातही भारताने वेगाने प्रचंड लोकसंख्येला त्याचे संरक्षण दिले. त्यात अग्रक्रमही ठरविले. यावरूनही नाणेनिधीने मोदी सरकारच्या कामगिरीला शाबासकी दिली आहे. कोव्हिड काळातही सुमारे 90 टक्के जनतेला मोफत अन्नधान्य देण्याचे जे औचित्य त्यांनी दाखविले, त्याचेही जागतिक पातळीवर कौतुक झाले आहे.

जगात आज महागाईचा भडका उडालेला आहे. अमेरिकेने चलनवाढीचा कळस गाठलेला आहे. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था कधी नव्हे एवढी कमकुवत झाली आहे. महागाई रोखण्यासाठी जगाच्या अनेक देशातील मध्यवर्ती बँका व्याज दरवाढीचे अस्त्र वापरू लागलेल्या आहेत. चीनला कोरोना रोखता आलेला नाही, हजारो जीवांचा बळी त्याने घेतलेला असून शी जिनपिंग यांचे जुलमी सरकार ही आकडेवारी लपवून ठेवत आहे. चीनची कोरोनावरील लस किती तकलादू आणि बोगस होती, याची प्रचिती यामुळे जगाला आली. चीन त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडला असून भारताला त्यामुळे आणखी एक संधी आहे.

श्रीलंका हा देश किती कंगाल झाला, हे सार्‍या जगाने पाहिले. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे कसे दिवाळे निघाले, हेही तेथील रोजच्या घडामोडींवरून दिसत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेने आपल्या भागाला भारतात सामावून घेतले जावे, अशी जी जाहीर मागणी केली आहे, त्यावरून त्याची तीव्रता लक्षात येते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील राजकीय, आर्थिक स्थैर्य आणि सुदृढ आणि निकोप लोकशाही जगाला आश्वासक आणि भरवशाची वाटणे स्वाभाविक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे सक्षम असल्यामुळे देश आज आत्मविश्वासाने उभा आहे. आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी आपल्या देशाची गरिबी आणि दारिद्य्र जगापुढे आणून देशाच्या प्रतिमेची हानी केली. मोदी यांनी भारतीय जनतेला विकसित देश होण्याचे स्वप्न दाखवून त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जगात भारताची प्रतिमा बदलू लागली. इंग्लंडला मागे टाकून 5 व्या क्रमांकाची जगातील अर्थव्यवस्था झाल्याने आत्मविश्वासाची भावना वाढली आहे. त्यामुळे भारत लवकरच तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाल्यास नवल नाही. मोदी हे भारतीय अर्थकारण सुधारणेच्या दृष्टीने परदेश दौरे करीत आहेत.

कोव्हिडनंतर आज जागतिक आरोग्य सेवा पुरवठादार देश म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित झाली आहे. देशाची लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष धोरण ही देशाची बलस्थाने असून जी-20 परिषदेत ते महत्त्चाचे घटक ठरतील. भारताचे जी-20 चे अध्यक्षपद म्हणजे पृथ्वीच्या दक्षिणेचा आवाज मजबूत होणे असा आहे, असे जे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी केले, त्याचीही दखल घ्यायला हवी. जगाची दक्षिण आणि उत्तर ही विभागणी नवी नाही. त्यामुळे विकसनशील देशांचा आवाज आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व भारताला यात करावे लागेल.

गरिबीविरुद्धची लढाई, हवामान बदल, विविध रोगांच्या साथी आणि वाढता दहशतवाद ही प्रमुख आव्हाने जी-20 परिषदेला पेलावी लागणार आहेत. जी-20 परिषदेच्या काही मर्यादा आहेत. मुळात तिला स्वत:चे ठोस अधिकार नाहीत, त्यामुळे युक्रेनसारख्या संघर्षात तोडगा काढण्यात ती कितपत यशस्वी होईल, हे सांगता येणे अवघड आहे. अर्थात हे विषय जी-20 च्या कार्यकक्षेत येत नाहीत; पण रशियाबरोबरच्या सौहार्दपूर्ण संबंधाच्या आधारे यात भारताला महत्चाची भूमिका बजावता येऊ शकते.

जगाची 60 टक्के लोकसंख्या, 75 टक्के व्यापार आणि 80 टक्के देशांतर्गत उत्पादन एवढा अवाढव्य व्याप असणार्‍या या संघटनेला नवी दिशा देण्याचे काम भारताकडे आले आहे. आपल्या देशाच्या दृष्टीनेही आर्थिक विकासाची ही संधी आहे. त्यामुळे सांघिक जबाबदारीने एकत्रित येऊन ही परिषद आणि भारताचे अध्यक्षपद यशस्वी करण्यात सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.