विकसनशील देशांना न्याय
हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागणार्‍या विकसनशील देशांना भरपाई देण्यासाठी निधी उभारण्याचा ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (कॉप 27) नावाने ओळखल्या जाणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांच्या 27 व्या जागतिक हवामान परिषदेत झालेला निर्णय ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. विकसनशील देश गेल्या तीस वर्षांपासून यासंदर्भातील मागणी करीत असून, विकसित देशांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. विकसनशील देशांच्या दबावापुढे अखेर विकसित देशांना नमावे लागले आणि अशा निधीसाठी सहमती दर्शवावी लागली. इजिप्तच्या शर्म-अल-शेख येथे झालेल्या हवामान बदलविषयक परिषदेचे हे मोठे फलित. विकसनशील देशांना हवामान बदलामुळे जे नुकसान सहन करावे लागते, त्यापोटी त्यांना विशिष्ट भरपाई या निधीमधून देण्यात येईल.
भारतालाही त्याचा मोठा फायदा होईल. कोपनहेगनमध्ये 2009 साली झालेल्या हवामान बदल परिषदेमध्ये विकसित देशांनी 2020 पर्यंत गरीब आणि विकसनशील देशांना शंभर अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्यायोगे संबंधित देशांना त्या अनुषंगाने ठोस पावले उचलणे शक्य होईल; परंतु आश्वासनाची पूर्तता श्रीमंत देशांकडून झाली नव्हती. सहा ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीत झालेल्या या परिषदेमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले. परिषदेत नुकसान भरपाईसंदर्भातील निधीची मागणी केली जाणार असल्याचे यादव यांनी सांगितले होते.
परिषदेच्या काळात भारताने या मागणीचा जोरदार पाठपुरावा केला आणि यशही पदरात पाडून घेतले. हवामान बदलामुळे महापूर, दुष्काळ, समुद्री वादळे, भूस्खलनासह जंगलांना लागणार्‍या आगींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊ लागली आहे. या संकटांचा सामना करताना गरीब आणि विकसनशील देश मेटाकुटीला येतात. त्यामुळेच यासंदर्भातील निधीची मागणी केली जात होती. हवामान बदलविषयक नुकसान भरपाईसंदर्भात काम करणार्‍या तज्ज्ञांच्या समितीने एक अहवालही प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार हवामान बदलामुळे ज्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या, त्यापैकी 55 अर्थव्यवस्थांना 2000 सालापासून 2020 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले. पुढील दशकात या नुकसानीमध्ये अर्धा ट्रिलियनची भर पडेल.
वातावरणीय बदलांमुळे संकटांची मालिका अखंडपणे सुरू असते. एका संकटातून बाहेर पडत असताना दुसरे येऊन धडकते, सावरायला वेळही मिळत नाही. दुष्काळाच्या संकटाशी मुकाबला करीत असतानाच अतिवृष्टी आणि महापुराचे संकट येते. अशा देशांना मधल्या काळात उभारी घेण्यासाठी आवश्यक ती मदतही मिळू शकत नाही. हवामान बदलावर विकसित देशांकडून विपरीत परिणाम होत असतो आणि त्याचा फटका मात्र गरीब आणि विकसनशील देशांना बसत असतो. हा विरोधाभास लक्षात घेतला तर नुकसान भरपाईसाठीचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येऊ शकेल.
भारतासह जगभरातले 197 देश संयुक्त राष्ट्रांच्या 27 व्या जागतिक हवामान परिषदेत सहभागी झाले. हवामान बदलाच्या अनुषंगाने जी-20 सह विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून चर्चा होत असताना या परिषदेतही काही ठोस चर्चा आणि निश्चित भूमिकेपर्यंत येणे अपेक्षित होते. हवामान बदलाच्या अनुषंगाने नुकसानभरपाई निधीपर्यंत ही भूमिका पोहोचली, हे निश्चित स्वागतार्ह आहे. 2015 मध्ये भारतासह जगातील सुमारे दोनशे देशांनी हवामानविषयक पॅरिस करारावर सह्या केल्या होत्या आणि जगाचे तापमान दीड अंशाहून अधिक वाढू न देण्याचे वचन दिले होते. त्यानुसार ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी करावयाचे होते. प्रत्येक देशाने आपले ‘नॅशनली डिटरमाईंड काँट्रिब्युशन’ (एनडीसी) निश्चित करून ते संयुक्त राष्ट्रांसमोर सादर करावयाचे असते.
आपल्या देशाकडून किती कार्बन उत्सर्जन होऊ शकेल आणि त्यात किती कपात केली जाईल, हे त्याद्वारे स्पष्ट करावयाचे असते. भारताने यामध्ये तीन महत्त्वाची आश्वासने दिली. भारत आपले कार्बन उत्सर्जन 2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत 45 टक्क्यांनी कमी करेल, 2030 पर्यंत आपले वीज उत्पादन 50 टक्क्यांपर्यंत अक्षय ऊर्जेच्या माध्यमातून करेल आणि अतिरिक्त झाडे लावून, जंगलसंवर्धन करून अडीच ते तीन अब्ज टन अतिरिक्त कार्बन शोषणाची व्यवस्था केली जाईल. भारताने या तिन्ही आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी व्यापक पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच ऊर्जानिर्मितीमध्येही गुणात्मक सुधारणा करण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करून समाजातील दुर्बल घटकांची सुरक्षितता वाढविण्याचे उद्दिष्टही यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्यावर्षी ग्लासगो येथे झालेल्या 26 व्या परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचे सांगितले होते. अर्थात, भारतालाच नव्हे तर अन्य विकसनशील आणि गरीब देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे तेवढे सोपे नाही. त्याचमुळे ‘कॉप 27’ परिषदेमध्ये आर्थिक मदतीचा मुद्दा प्राधान्याने चर्चेत राहिला. कार्बन उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर विजेच्या वाढत्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. ऊर्जेच्या साठवणुकीसाठी आपली क्षमता वाढविण्याचीही गरज असून, त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
हवामान बदलाच्या संकटांच्या प्रश्नामध्ये गरीब देश विरुद्ध श्रीमंत देश हाच पारंपरिक संघर्ष आहे. श्रीमंत देशांनी आपल्या राहणीमानातील चंगळवाद दिवसेंदिवस वाढवत न्यायचा. त्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती ओरबाडायची आणि नवी संकटे ओढवून घ्यायची. इथे जो करेल तो भरेल, हे तत्त्व लागू होत नाही. श्रीमंत देशांच्या वर्तनाचा फटका गरीब देशांना बसतो. श्रीमंत देशांच्या चंगळवादामुळे निर्माण झालेल्या संकटांचे फटके आणि चटके गरीब देशांना सहन करावे लागतात. नुकसानभरपाईचा निधी त्यासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार नसला तरी सार्‍या जगालाच काहीसा दिलासा मिळेल.