अफगाणिस्तानपुढे पुनश्च मैत्रीचा हात
तालिबान सरकार झालेले पाहिल्यावर यापुढे आपल्या नैतिक उच्चस्थानाला चिकटून राहिल्यामुळे अफगाणिस्तानसोबतचे संबंध अधिकाधिक रसातळाला नेणे यात सुज्ञपणा नाही हे भारताने ओळखले.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य मागे घेतल्यानंतर सप्टेंबर 2021 पर्यंत तालिबानने संपूर्ण अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला आणि हंगामी सरकार प्रस्थापित केले. त्याला अद्याप अधिकृतरीत्या कोणत्याही देशाने मान्यता दिलेली नाही; तरीही चीन, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान वगैरे देशांनी आपले दूतावास तिथेच ठेवले. भारताने मात्र आपला दूतावास बंद करून राजदूत आणि इतर सर्व कर्मचार्‍यांना परत आणले.
अफगाणिस्तान आणि भारताचे हितसंबंध खूप जुने. पाकिस्तान हा अफगाणिस्तानचा नैसर्गिक मित्र आहे. भारताची अफगाणिस्तानशी मैत्री आपल्या संरक्षण हितासाठी घातक ठरू शकते, याची पाकिस्तानला पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे त्यात बाधा आणण्याचे अधिकाधिक प्रयत्न पाकिस्तान करतो. त्यामुळे अफगाणिस्तानशी सलगी करून पाकिस्तानला शह देणे भारतासाठी आवश्यक आहे. 2001 ते 2021 या कालावधीत अफगाणिस्तानातील हमीद करझाई व अश्रफ घनी सरकारशी भारताचे घनिष्ठ संबंध होते. ऑक्टोबर 2011 मध्ये भारत व अफगाणिस्तान दरम्यान सामरिक सहभागाबद्दल करार (अ‍ॅग्रीमेंट ऑन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप – एएसपी) झाला. गेल्या दोन दशकांत भारताने जवळजवळ दोन बिलियन डॉलर्सची घसघशीत मदत अफगाणिस्तानातील जनकल्याणाच्या प्रकल्पांसाठी केली आहे. अफगाणिस्तानच्या सैन्यदलांना कोणतीही शस्त्रास्त्रांची मदत देण्याचे मात्र भारताने टाळले.
तालिबानच्या दहशतवादी, रानटी आणि स्त्रीविरोधी धोरणांचा भारत विरोध करत आला आहे. 2008 सालचा अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावासावरील हल्ला आणि इतर अनेक भारतविरोधी कारवाया तालिबानने केल्या याची भारताला जाणीव आहे. तालिबानला पाकिस्तानच्या आयएसआयने मुक्‍त हस्ते मदत केल्यामुळेच तालिबान पुनश्च बलवत्तर होऊ शकला. तालिबानचा अफगाणिस्तानवरील कायमचा ताबा भारताच्या सामरिक हिताला अपायकारक ठरणार, हे निर्विवाद आहे. अफगाणिस्तानातील विविध घटकांच्या सहयोगाने मानवी स्वातंत्र्याची कदर करणारे एक सर्वसमावेशक सरकार त्या देशात प्रस्थापित व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा भारत एक अग्रणी घटक आहे. भारताने रशिया, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिझिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उझबेकिस्तान या देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची एक परिषद या वर्षीच्या सुरुवातीला झाली होती. त्यात अफगाणिस्तानातील स्त्रिया आणि मुली यांच्या स्वातंत्र्याची व हक्कांची पायमल्ली दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढल्याबद्दल गहन चिंता व्यक्‍त करून परिस्थितीत सुधारणा करण्याची विनंती केली होती; परंतु अशा अनेक विनवण्यांकडे तालिबान सरकार पूर्ण दुर्लक्ष करत आला आहे.
नजीकच्या भविष्यकाळात तालिबानच्या धोरणात फरक पडणार नाही, याची जाणीव भारताला हळूहळू होत आहे. केवळ या एकाच मुद्द्यावर अडून बसलो तर अफगाणिस्तानशी दुरावा वाढतच जाईल आणि त्याचा फायदा पाकिस्तानसारख्या हितशत्रूलाच होईल. दरम्यान, तालिबाननेही आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी संबंध सुधारण्याची इच्छा प्रकट केली आहे. तालिबान इतरांपासून असा एकटा पडला असताना भारताने मैत्रीचा हात पुढे केला तर त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे अधिक संभवनीय आहे. या व इतर सामरिक घटकांचा विचार करून भारत सरकारने क्रमाक्रमाने अफगाणिस्तानबरोबरचे संबंध सुधारण्याचा निर्णय घेतल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जून 2022 मध्ये भारताचे जॉईंट सेक्रेटरी हुद्द्याचे अधिकारी जे. पी. सिंग टेक्निकल टीमसह काबूलमध्ये गेले. दहा महिन्यांनी काबूल विमानतळावर प्रथमच भारतीय वायुसेनेचे विमान उतरले. 22 जूनला आग्नेय अफगाणिस्तानात पाकिस्तान सीमेनजीक भयानक भूकंपात झालेल्या वाताहतीत अफगाणी जनतेला भारतातून पाठवलेली मदत त्यांनी बरोबर आणली होती. त्यांनी परराष्ट्रमंत्री अमीरखान मुत्तवी, उपपरराष्ट्रमंत्री मोहम्मद स्टॅनेकझाई यांच्याशी चर्चा केली. सिंग हे संरक्षणमंत्री मुल्ला याकूब यांनाही भेटल्याची शक्यता आहे. याकूब हे तालिबानचे संस्थापक मुल्ला ओमर यांचे पुत्र असून, त्यांचा दबदबा दांडगा आहे. या सर्वांनीच चर्चेदरम्यान सिंग यांच्यापुढे भारताने काबूलमध्ये पूर्ण दूतावास पुनश्च प्रस्थापित करावा, अशी इच्छा प्रकट केली.
भेटीदरम्यान अनेक सकारात्मक आणि सुखदायक संदेश मिळाले. सिंग यांनी जेव्हा भारताच्या काबूलमधील दूतावासाला भेट दिली, तेव्हा त्यांना दूतावास आणि इतर इमारतींना तसूभरही धक्का न पोहोचल्याचे दिसून आले. किंबहुना त्याचे रक्षण आणि देखभाल करण्यासाठी तालिबान सैन्य तैनात केल्याचे त्यांना कळले. नुकत्याच झालेला काबूलमधील कट्टे परवान गुरुद्वारावरील हल्ला आयएसकेपीन (इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रॉव्हिन्स)केल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. याला अर्थातच पाकिस्तानच्या आयएसआयची फूस होती. इस्लामिक स्टेट आणि तालिबान हे एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत आणि आयएसच्या कारवायांबद्दल तालिबान सदैव सतर्क असते. तालिबान सरकार शीख समाजाच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेत असल्याची शाश्‍वती त्यांना देण्यात आली.
भारत सरकारच्या काही धोरणी निर्णयांना तालिबान सरकारने मूक दाद दिली आहे. त्याबरोबरच अफगाणिस्तानातील मुलींच्या शाळा तातडीने उघडल्या जाव्यात अशा आशयाच्या राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीतील प्रस्तावावर मतदानावेळी भारत तटस्थ राहिला. याचीही तालिबानतर्फे सकारात्मक दखल घेतली जाणे स्वाभाविक आहे. भारताने तालिबानविरुद्ध लढणार्‍या संरक्षण दलांना प्रशिक्षण दिले, तरी त्यांना शस्त्रास्त्रे दिली नाहीत. याचीही तालिबानने दखल घेतली. थोडक्यात, तालिबान सरकारचे बूड स्थिर झालेले पाहिल्यावर यापुढे आपल्या नैतिक उच्चस्थानाला चिकटून राहिल्यामुळे अफगाणिस्तानसोबतचे संबंध अधिकाधिक रसातळाला नेणे यात सुज्ञपणा नाही हे भारताने ओळखले. तालिबान सरकारकडून भारताच्या प्रामुख्याने दोन अपेक्षा होत्या. त्यामध्ये पहिली, अफगाणिस्तानची भूमी भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरली जाण्यावर तालिबानने बंदी घालावी आणि दुसरी, पाकिस्तानच्या भारतविरोधी हालचालींना तालिबानने उत्तेजन देऊ नये. यासंदर्भात अफगाणिस्तानचे सर्वोच्च प्रमुख हेबुतुल्ला अखुंदजादा यांनी अफगाण भूमी दुसर्‍या देशांवर हल्ले चढवण्यास वापरली जाणार नाही अशी नुकतीच ग्वाही दिली आहे. त्याबरोबरच अफगाणिस्तान इतर देशांबरोबर सौहार्दपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक संबंध करू इच्छित असल्याबद्दल जाहीर केले आहे. हे सर्व भारतासाठी आशादायक संकेत आहेत.
– मेजर जनरल (नि.) शशिकांत पित्रे