शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला चालना
संस्थापक – संपादक कै. पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव,
मुख्य संपादक – डॉ. प्रतापसिंह ग. जाधव (पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित)
कोरोना काळात केवळ राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अर्थात, हा खेळखंडोबा कोरोना परिस्थितीमुळे झाला की, तो आधीपासूनच होता आणि कोरोना काळात तो चव्हाट्यावर आला, हा विषय संशोधनाचा ठरू शकतो. कारण, कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याचा देखावा करण्यात येत असला, तरी ते विद्यार्थ्यांसाठी होते की शिक्षकांचे पगार सुरू राहण्यासाठी, हाही एक चर्चेचा विषय आहे. अर्थात, प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवरील वस्तुस्थितीवर रोज नवा प्रकाश पडत असताना उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात फारशी समाधानाची स्थिती होती, असा दावा करता येत नाही.
कारण, गेल्या काही वर्षांत सरकारची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाची असल्याचे सांगितले जात असताना सरकार तीही जबाबदारी नीट पार पाडत नव्हते आणि दुसरीकडे उच्च शिक्षणाचे बाजारीकरण वेगाने सुरू होते. या सगळ्याचे प्रतिबिंब विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेमध्ये पडल्याचे दिसून येत होते. कारण, शाळा-महाविद्यालयांत न जाता, अभ्यास न करता, परीक्षा न देता वरच्या वर्गात जाण्याची सवय विद्यार्थ्यांच्याही अंगवळणी पडली होती. आम्हाला नियमित शिकवा आणि आमच्या परीक्षा घ्या, जेणेकरून दुनियेच्या बाजारात आम्हाला सन्मानाने उभे राहता येईल, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घ्यायला हवी होती. विद्यार्थी बनचुके बनले असले, तरी त्यांच्या पालकांनी तशी भूमिका घ्यायला हवी होती; परंतु दोन्ही पातळ्यांवर आनंदी आनंद होता. त्याचमुळे कुणीतरी हिंदुस्थानी भाऊ म्हणून सोशल मीडियावरचा उथळ गृहस्थ परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करतो आणि हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर येऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो, असे चित्र पाहायला मिळाले.
आमचे तासच झालेले नाहीत, तर मग परीक्षा कशा घेणार, असा दावा करीत हे विद्यार्थी रस्त्यावर आले होते, त्याचवेळी शिक्षणाच्या बाजारात सगळ्यांनाच सोप्या वाटेने पुढे जावेसे वाटू लागले असल्याचे लक्षात आले होते. अर्थात, अशा शॉर्टकटस्नी फार लांबचा पल्ला गाठता येत नाही आणि आजच्या स्पर्धेच्या युगातल्या कठीण शर्यतीही जिंकता येत नाहीत, याचे भान या झुंडीतल्या विद्यार्थ्यांना असण्याचे कारण नाही. अशावेळी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी काही भूमिका घ्यायला हवी होती; परंतु तीही घेतली गेली नाही. शिक्षण मिळो न मिळो, पदवी मिळाल्याशी कारण, अशीच साधारणपणे सगळ्यांची धारणा होती. एकीकडे स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या जागा कमी होत असताना तिथे तीव्र बनलेल्या स्पर्धेत बाजी मारण्यासाठी अभ्यास करणारे विद्यार्थी आणि दुसरीकडे परीक्षाच नको म्हणणारे विद्यार्थी असा विरोधाभासही पाहायला मिळत होता. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महाविद्यालयीन पातळीवरील शिक्षकांच्या संदर्भात घेतलेल्या काही निर्णयांचा विचार करावा लागेल.
व्यावसायिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणामध्ये सकल नोंदणी गुणोत्तर 26.3 टक्क्यांवरून 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे (2020) उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये साडेतीन कोटी नवीन जागा वाढवण्यात येतील, असेही या धोरणात म्हटले आहे. परंतु, कागदावरील धोरण आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर असल्याची वस्तुस्थिती आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांचे रूपांतर विशाल, उत्तम स्रोत असलेल्या, सळसळत्या बहुविषयी संस्थांमध्ये केले जाईल. बहुविध संस्थांमध्ये संशोधनकेंद्रित विद्यापीठे ते शिक्षणकेंद्रित विद्यापीठे आणि स्वायत्त पदवी प्रदान करणारी महाविद्यालये असा विस्तार असेल. महाविद्यालयांची संलग्‍नता पंधरा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समाप्त करून श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्यात येईल. कालांतराने प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होईल, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रित काम करणार असल्याचेही नव्या शैक्षणिक धोरणात स्पष्ट केले आहे.
परंतु, सध्या महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय पातळीवरील शिक्षकांचा दुष्काळ पाहिल्यानंतर सरकार उच्च शिक्षणाची चेष्टा तर करीत नाही ना, अशी शंका येते. राज्यातील महाविद्यालयातून तासिका (सीएचबी) तत्त्वावर शिकविणार्‍या अध्यापकांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन मिळते. त्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठांचे आकृतिबंध तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असून ‘नॅक’चे मानांकन असणार्‍या महाविद्यालयांना पन्‍नास टक्के पद भरतीला परवानगी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. राज्यातील महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, तसेच महाविद्यालयातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. सूचना स्वागतार्ह असल्या, तरी शिक्षक नसताना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे द्यायचे, हा प्रश्‍न उच्च शिक्षण संस्थांपुढे आहे.
राज्यातील अनके विद्यापीठांतील विविध विभागांतील प्राध्यापक गेल्या काही वर्षांमध्ये वयोमानानुसार निवृत्त होत गेले. त्यांच्या जागा भरण्यास सरकारने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे अशा शेकडो जागा रिक्‍त आहेत. प्रत्येक विभागात एखादा-दुसरा प्राध्यापक पूर्णवेळ सेवेत आहे आणि प्रशासकीय कामाबरोबरच अध्यापनाचे कामही त्यालाच करावे लागते. त्यासाठी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची मदत घेता येते; परंतु त्यासाठीच्या तुटपुंज्या मानधनामुळे त्यातही अडचणी येत होत्या. या मानधनात आता वाढ केली आहे. नॅकचे मूल्यांकन झालेल्या महाविद्यालयांना पन्‍नास टक्के पदभरतीला मान्यता दिली म्हणजे गरजेच्या निम्मीच भरती करता येणार आणि निम्म्या जागा रिकाम्याच राहणार. सरकारला पैशाचे सोंग आणता येत नसल्यामुळे खर्चाला कात्री लावण्याचा हा मार्ग अवलंबला जात असल्याचे वरवर वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात सरकार उच्च शिक्षणाची आपली जबाबदारी झटकत असल्याचेच हे निदर्शक आहे. उच्च शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला चालना देण्याचेच हे धोरण आहे, यात शंका नाही.