शिक्षण पद्धतीत लवचिकता आवश्यक
कोरोना संकटाच्या काळात शिक्षण व्यवस्थेने स्वतःमध्ये बदल करून घेतले पाहिजेत, यावर जगभरातील सरकारे सहमत आहेत. इथून पुढे संपूर्ण शिक्षण पद्धती ऑनलाईन असेल की ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या मिलाफातून एक संमिश्र प्रारूप स्वीकारले जाईल? असे अनेक प्रश्‍न आहेत. संयुक्‍त राष्ट्रांनी अशी सूचना दिली आहे की, कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच सामान्य शिक्षण पद्धती पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे जगभरातील शिक्षण पद्धती ठप्प झाली असून, त्यामुळे शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेवर दुष्परिणाम झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवनात यामुळे एक पोकळी, एक रिक्‍तता निर्माण झाली आहे. भविष्यात शिक्षणाचे स्वरूप काय असेल, असा प्रश्‍न या पार्श्‍वभूमीवर उपस्थित होत आहे. इथून पुढे संपूर्ण शिक्षण पद्धती ऑनलाईन असेल की ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या मिलाफातून एक संमिश्र प्रारूप स्वीकारले जाईल? संयुक्‍त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, संपूर्ण जगातील सुमारे 160 कोटी विद्यार्थ्यांवर कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम झाला आहे. हा आकडा संपूर्ण जगभरातील विद्यार्थ्यांच्या 94 टक्के एवढा आहे. त्यातही 99 टक्के विद्यार्थी अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांमधील आहेत. भारतात कोरोनाचा परिणाम सुमारे 32 कोटी विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. त्याचा परिणाम प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणावरही एकसारखाच झाला आहे. एका अंदाजानुसार, सुमारे 2.5 कोटी पूर्व प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना कोरोना महामारीमुळे शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुन्हा प्रवेशच करता येणार नाही किंवा ते शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेरच फेकले जातील. या समस्येवर कोणता तोडगा आहे किंवा असू शकतो? सर्वांनीच चिंतन करावे, असा हा विषय आहे.
भारत सरकारसह सर्वच देशांची सरकारे या समस्येतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न आपापल्या हाती उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या मदतीने करीत आहेत. जे सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे, ते म्हणजे दूरस्थ शिक्षण किंवा ऑनलाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे. परंतु, जे देश तांत्रिकद‍ृष्ट्या आत्मनिर्भर आहेत, अशाच देशांमध्ये ही बाब व्यावहारिकद‍ृष्ट्या शक्य आहे. अर्थात, विकसनशील देश या संकटातून बाहेर पडण्यात फारसे यशस्वी होताना दिसत नाहीत. कारण, अशा देशांत उच्चस्तरीय तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. उदाहरणार्थ, भारतात आजमितीस 50 ते 60 कोटी लोकांकडे स्मार्ट फोन, तर 55 टक्के लोकांकडे इंटरनेट उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत भारतात पूर्णपणे ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा स्वीकार केला जाणे अशक्य आहे. याखेरीज शहरी-ग्रामीण, पुरुष-महिला, तसेच अन्य सामाजिक, आर्थिक विषमता असल्यामुळेही डिजिटल शिक्षणाची शक्यता कमीच आहे. कोरोनाच्या फैलावाबरोबरच भारत सरकारने तातडीने ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. उदाहरणार्थ, शिक्षण संस्थांना आर्थिक मदत उपलब्ध करणे, ऑनलाईन विषयाची सामग्री उपलब्ध करणे, ऑनलाईन शिकण्या-शिकवण्याची पद्धत स्वीकारणे, ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीला प्रोत्साहन देणे, ऑनलाईन मूल्यांकन करणे आणि ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा घेणे इत्यादी.
परंतु, ऑनलाईन शिक्षण पद्धती पारंपरिक शिक्षण पद्धतीची जागा घेऊ शकेल का? काही विकसित देशांसंदर्भात ही गोष्ट शक्य होऊ शकते. परंतु, अधिकांश देश पूर्णतः ऑनलाईन शिक्षण पद्धती तातडीने विकसित करण्याच्या स्थितीत नाहीत. भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातसुद्धा (2020) ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धतीमध्ये समन्वय निर्माण करून 30ः70 प्रमाणात अध्ययन-अध्यापनाचे कार्य पूर्ण करण्यास सुचविण्यात आले आहे. संकटाच्या या काळात शिक्षण व्यवस्थेने स्वतःमध्ये बदल करून घेतले पाहिजेत, यावर जगभरातील सरकारे सहमत आहेत, हे मात्र निश्‍चित! सध्याच्या कोरोना संकटाने ऑनलाईन किंवा डिजिटल शिक्षण पद्धतीच्या बाबतीत धोरण तयार करणे जागतिक समुदायाला भाग पाडले आहे. संयुक्‍त राष्ट्रांनी अशी सूचना दिली आहे की, कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच सामान्य शिक्षण पद्धती पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक, आर्थिक सहकार्याच्या विषयावर चिंतन करून परिस्थितीवर अखंड नजर ठेवली पाहिजे. समतामूलक आणि सातत्यपूर्ण विकासासाठी लवचिक शिक्षणव्यवस्थेला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि शिक्षण प्रणालीचे पुनर्मूल्यांकन करून अध्ययन-अध्यापनाच्या पद्धतींमध्ये बदल केले पाहिजेत. हे मुद्दे ध्यानात घेऊनच भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (2020) तयार केले आहे आणि कार्यान्वितही केले आहे. हे धोरण कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्यास उपयुक्‍त ठरू शकते. कारण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (2020) परंपरागत प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धती आणि डिजिटल शिक्षण पद्धती यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करून समता, समानता, सुगमता आणि संशोधन ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर देते. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांना लवकरच आपला शिक्षणाचा मूलभूत हक्‍क प्राप्त होऊ शकेल आणि प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून ते ज्ञानार्जन करू शकतील, अशी आशा आहे.