भाजपचे ‘मिशन 2023’

पुढील वर्षी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. ‘मिशन 2023’ डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने वाटचालीस सुरुवात केली आहे.

उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भरघोस यश मिळविल्यानंतर भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण असले तरी पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे देखील तितक्याच गंभीरतेने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील दोन वर्षांत निवडणुकीला सामोरे जाणार्‍या राज्यांतील प्रमुख नेत्यांच्या भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघटन सचिव बी. एल. संतोष आदींनी चालविलेल्या भेटीगाठी हे त्याचे सूचक म्हणावे लागेल.

चालूवर्षीच्या अखेरीस गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या, तर पुढील वर्षी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. 2023 साली होणार्‍या कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणाच्या निवडणुका भाजपच्या द़ृष्टीने विशेष महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. यातील राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये सध्या काँग्रेस सत्तेत आहे. तर तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांचा टीआरएस सत्तेत आहे. 2018 साली कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसची सरकारे आली होती. पण, जोडतोडीचे राजकारण करून भाजपने दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले होते. वरील राज्यांपैकी तेलंगणामध्ये भाजपची ताकद नगण्य आहे. मात्र दक्षिणेतील विस्ताराच्या द़ृष्टीने पक्षाने या राज्यातही आपली ताकद पणास लावलेली आहे.

गत पाच वर्षांच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. मध्य प्रदेशातले धुरंधर राजकारणी ज्योतिरादित्य शिंदे हे आपल्या गटासह भाजपवासी झाले. तरीही मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवराजसिंह चौहान यांच्याशिवाय दुसरा पर्याय अजून तरी भाजपकडे नाही. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच पक्ष विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. 2018 सालच्या निवडणुकीवेळी राज्यात भाजपचे संख्याबळ 165 वरून थेट 109 पर्यंत खाली आले होते. मतदानाची टक्केवारी देखील 41 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली होती. या कामगिरीत सुधारणा करण्याचे मोठे आव्हान चौहान यांच्यासह भाजपसमोर असेल.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी गेल्या आठवड्यात चौहान व छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंग यांच्यासोबत बैठक घेतली. कधी काळी भाजपचा बालेकिल्ला समजल्या जाणार्‍या छत्तीगडमध्ये पक्ष क्षीण अवस्थेत आहे. अशा स्थितीत रमण सिंग यांच्याऐवजी नवा चेहरा पक्षाकडून समोर आणला जाऊ शकतो. नव्या रणनीतीसह भाजपला छत्तीसगडमध्ये व्यूहरचना करावी लागणार आहे. ओबीसी आणि आदिवासींसाठी त्याद़ृष्टीने विशेष कार्यक्रम बनविले जात आहेत.

राज्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. राजस्थानचा विचार केला तर येथे भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना सत्ताप्राप्तीसाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. करौली दंगलीनंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघालेले आहे. रामनवमी मिरवणुकांवर झालेले हल्ले, हिंदू मंदिरे तोडणे आदी मुद्द्यांवरून भाजपने अशोक गेहलोत सरकारला घेरले आहे. यात भर म्हणून की काय, सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेतृत्वाला अल्टिमेटम दिला आहे. आपणास मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले नाही, तर काँग्रेसची अवस्था पंजाबसारखी होऊ शकते, असा इशाराच पायलट यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला दिला. राजस्थान काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदीचा फायदा घेण्याची संधी भाजपकडे आहे. पण प्रदेश भाजपमध्ये देखील फारसे चांगले वातावरण नाही.

वसुंधराराजे शिंदे यांच्यामुळे गतवेळी भाजपला राजस्थान गमवावे लागले होते. अलीकडील काळात वसुंधराराजे यांचे पक्षातले महत्त्व कमी झाले आहे. दुसरीकडे त्या फारशा सक्रियदेखील नाहीत, अशी सामान्य कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे. अशा स्थितीत भाजपला नव्या चेहर्‍यावर भरोसा ठेवावा लागणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्यासह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठोड आदी नेत्यांकडे त्यांचे कार्यकर्ते भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहत आहेत.

कर्नाटकात भाजपला प्रस्थापित करण्यात बी. एस. येडियुराप्पा यांचा मोलाचा वाटा राहिला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मधल्या काळात कारकीर्द काळवंडलेल्या येडियुराप्पा यांना पक्षाने 2019 साली पुन्हा मुख्यमंत्री केले खरे; पण दोनच वर्षांत त्यांची उचलबांगडीही करण्यात आली. भाजप नेतृत्वाने जुलै 2021 मध्ये येडियुराप्पांना हटवून बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद दिले. दहा महिन्यांत बोम्मई यांनी वचक दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि विविध कारणांमुळे त्यांचे सरकार वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. राज्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गाजत आहे. एका कंत्राटदाराने गंभीर आरोप करत आत्महत्या केल्यामुळे के. एस. ईश्वराप्पा यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.

दुसरीकडे बालेहोसूर लिंगायत मठाच्या गुरूंनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून सरकारवर आरोपांची सरबत्ती केल्यानंतर प्रदेश भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. शिमोगा येथील विमानतळाला येडियुराप्पा यांचे नाव देऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या अंगलट आला आहे. आगामी निवडणुकीत येडियुराप्पा गटाने वेगळी वाट धरली तर भाजप गोत्यात येऊ शकते. कमजोर विरोधक हीच काय ती भाजपच्या द़ृष्टीने पुढील विधानसभा निवडणुकीत जमेची बाजू राहणार आहे. काँग्रेस पक्षात डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या असे दोन मोठे गट आहेत. तिकडे सरकार गेल्यापासून एच. डी. कुमारस्वामी यांचा ‘निजद’ कोमात गेलेला आहे. म्हैसूरचा पट्टा हा निजदचा बालेकिल्ला मानला जातो. पण याठिकाणी पक्ष गतवेळसारखी चमकदार कामगिरी करणार काय, हा प्रश्न आहे.

कर्नाटकात आघाडी सरकारांचा प्रयोग फारसा यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे भाजपसारख्या पक्षाकडून स्थिर सरकार देण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. मात्र भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप पक्षाची प्रतिमा डागाळत आहेत. भाजपमध्ये तूर्तास नेतृत्व बदलाचा प्रश्न नसला तरी स्वच्छ प्रशासनाची हमी येत्या काळात बोम्मई यांना द्यावी लागणार आहे. लिंगायत समाजाला एकत्रित ठेवण्याचे आव्हानदेखील भाजपसमोर असणार आहे.

ईशान्य भारताचा विचार केला तर बहुतांश ठिकाणी भाजप चांगल्या स्थितीत आहे. त्रिपुरामध्ये भाजप विजयाची पुनरावृत्ती करू शकतो तर नागालँड, मेघालय आणि मिझोराममध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने भाजप सत्तासोपानापर्यंत पोहोचू शकतो. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 साली होणार आहेत. तत्पूर्वी 2023 साली होणार्‍या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका भाजपची परीक्षा पाहणार्‍या ठरणार आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

– श्रीराम जोशी