इंधन दराचे राजकारण

महागाईचे मूळ असलेल्या पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीसंदर्भात केंद्र आणि राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला असून दरवाढीची जबाबदारी परस्परांवर ढकलण्याची चढाओढ लागली आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील हा कलगीतुरा सुरू राहील, दोन्ही बाजूंनी संबंधित असलेले आणि नसलेलेही घटक चढाओढीने पुढे येतील. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडतील, त्यामुळे मनोरंजन तर होईलच; परंतु वस्तुस्थिती बदलणार नाही. वाढीव दरानेच इंधन खरेदी करून सामान्य लोकांना महागाईचे चटके सोसावे लागतील. त्यामुळे खरे तर परस्परांवर जबाबदारी ढकलून रिकामे होण्याऐवजी इंधन दर कमी करून लोकांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार दोन्हीकडील राज्यकर्त्यांनी करण्याची गरज आहे. नाहीतर एकीकडे उन्हाच्या झळांनी जगण्याची काहिली होत असताना इंधन दरवाढीच्या चटक्यांनीही लोक भाजून निघत राहतील. इंधन दरवाढीचा विषय तसा खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीवर इंधन दर ठरत असल्यामुळे त्यात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याचा युक्‍तिवाद केंद्राकडून केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासंदर्भात केलेल्या ताज्या वक्‍तव्यामुळे इंधनाचा विषय पुन्हा तापला. ताज्या कोव्हिडस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीची चर्चा केली. इंधनावर भरमसाट कर लावणार्‍या राज्यांना खडे बोल सुनावले. पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा सामान्य माणसांवरील बोजा कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी नोव्हेंबरमध्ये केली होती. तो संदर्भ देऊन महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तमिळनाडू या राज्यांनी विविध कारणे देऊन केंद्राचा याबाबतचा सल्ला ऐकला नाही, त्यामुळे तेथील नागरिकांवर दरवाढीचा बोजा पडत आहे. नोव्हेंबरमध्ये जे करायला पाहिजे होते, ते आताही करू शकता आणि नागरिकांना दिलासा देऊ शकता, असा सल्ला त्यांनी दिला. पंतप्रधानांच्या या सूचनेनंतर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. विशेषतः विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी पंतप्रधानांच्या म्हणण्याला तीव्र आक्षेप घेतला आणि पेट्रोल दरवाढीला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला. आपली जबाबदारी केंद्र राज्यांवर टाकून रिकामे होत असल्याची टीकाही करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या विधानाचे कवित्व सुरू असतानाच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनीही वादात उडी घेऊन पंतप्रधानांच्या म्हणण्याचे जोरदार समर्थन करताना विरोधी पक्षाच्या सरकारांनी दारूवरील कर कमी करण्याऐवजी इंधनावरील कर कमी केला असता, तर पेट्रोल स्वस्त झाले असते, अशा शब्दांत टीका करणार्‍यांवर निशाणा साधला. महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलवर लिटरमागे 32 रुपये 15 पैसे, काँग्रेसशासित राजस्थानने 29 रुपये 10 पैसे असा कर लावला असताना उत्तराखंडमध्ये 14 रुपये 51 पैसे, उत्तर प्रदेशात 16 रुपये 50 पैसे कर लावला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले असून केवळ विरोध केल्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नसल्याचे म्हटले आहे.

ही वस्तुस्थिती नाकारणार कशी? ती नाकारण्यासाठी जीएसटी थकबाकीकडे बोट दाखवले जात आहे, त्याने कुणाचे समाधान होणार नाही. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राला लक्ष्य केल्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारकडून त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यामध्ये पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांचे उत्पन्‍नाचे स्रोत घटत चालले असून खर्च वाढतच आहे. तो भागवायचा कसा, हा त्यांच्या समोरील मुख्य प्रश्‍न आहे. त्यामुळे इंधनावर मिळणार्‍या करातून हा पैसा उभारला जात आहे. अन्य राज्यांचे सोडा, महाराष्ट्राने केंद्राकडे बोट दाखवत सुरू केलेली सर्वसामान्यांची लूट हा खरा चिंतेचा विषय आहे. केंद्राकडून जीएसटी परतावा वेळेत मिळत नाही, हा मुद्दाच वेगळा आहे. त्यासाठी केंद्राशी भांडावेच लागेल; मात्र ते कारण देत प्रतिलिटरला किमान पंधरा रुपयांचा बोजा ग्राहकांवर टाकणे असमर्थनीय आहे. आता दुसरा मुद्दा करांचा. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्‍कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले, तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असताना आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी असल्याचे वास्तव मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी कराचे आकडे देऊन वस्तुस्थिती मांडली आहे. त्याला प्रत्त्युतर देताना मुख्यमंत्र्यांनीही आकडेवारी सादर केली. मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये 24 रुपये 38 पैसे केंद्राचा, तर 22 रुपये 37 पैसे राज्याचा कर आहे. पेट्रोलच्या दरात केंद्राचा 31 रुपये 58 पैसे, तर राज्याचा 32 रुपये 55 पैसे कर असल्याचे म्हटले आहे. इंधनाची मूळ किंमत आणि त्यावरील करांचे वास्तव यातून पुरेसे स्पष्ट होते. याचाच अर्थ ग्राहकाची दुहेरी कोंडी सुरू आहे. महागाईमुळे त्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. पेट्रोल, गॅस दरवाढीचे चटके थेट बसत आहेतच. डिझेल दरवाढीमुळे वाहतुकीच्या दरात वाढ होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर झाला आहे. त्यामुळे सरकारांच्या पातळीवर चालणारे युक्‍तिवाद ऐकायला ठीक वाटत असले, तरी त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. राज्य सरकारनेयुक्‍तिवादात शक्‍ती घालवण्यापेक्षा कर कपात करून सामान्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, तर अधिक बरे होईल. सरकारी खर्च चालवण्याची जबाबदारी केवळ सामान्य ग्राहकांवर टाकून चालणार नाही. आधीच महागाईने मेटाकुटीस आलेल्या सामान्य माणसाची इंधनातून होणारी लूट आधी थांबवली पाहिजे.