काश्मीरची नवी दिशा
कुठल्याही क्षेत्रातील अशांतता आणि अस्थिरतेचा मुकाबला बंदुकीच्या जोरावर करता येतो, असे कुणाला वाटत असेल आणि त्यासाठी कुणी भूतकाळातील दाखले देत असेल, तर ते अर्धसत्य आहे. बंदुकीच्या जोरावर शांतताही प्रस्थापित करता येत नाही आणि सामाजिक स्वास्थ्यही टिकवता येत नाही. तो प्रयत्न अल्पायुषी ठरतो.
विकासाच्या माध्यमातूनच त्याला समर्पक उत्तर द्यावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या जम्मूच्या दौर्‍याने तेच दाखवून दिले. जम्मू-काश्मीरमधील अशांततेवर विकासाची फुंकर मारूनच तेथील जनतेचा विश्वास संपादन करता येऊ शकेल, या पंतप्रधान मोदी यांच्या आग्रहाने काश्मीरची वाटचाल सुरू असून त्याच द़ृष्टिकोनातून भारत सरकार पावले टाकताना दिसत आहे. या सकारात्मक दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करतानाच भविष्यातील आव्हानांचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जम्मू-काश्मीरमधील 370 कलम हटवल्यानंतर तेथील परिस्थिती सुरळीत झाली का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याच्या प्रयत्नांना आजही अपेक्षित यश येताना दिसत नाही. किंबहुना सीमापार दहशतवादालाही पुरेसा पायबंद बसलेला नाही. सीमेपलीकडून दहशतवाद पोसणार्‍या आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या शक्तींना तसे चित्र अजिबात तयार होऊ द्यायचे नाही, हेही सत्य आहे.
पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या दोन दिवस आधी जम्मूमधील सीमावर्ती जिल्ह्यातील सुंजवा भागात लष्कराच्या छावणीजवळ बसवर झालेला दहशतवादी हल्ला त्याचेच निदर्शक आहे. सीआयएसएफच्या जवानांच्या बसवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला आणि बॉम्बही फेकले. त्यात एका साहाय्यक फौजदाराचा मृत्यू आणि नऊ जवान जखमी झाले. संबंधित दहशतवाद्यांचा नंतर खात्मा करण्यात आला असला, तरी राज्यातील परिस्थिती आम्ही सुरळीत होऊ दिली नसल्याचा संदेशच दहशतवाद्यांनी दिला. 370 कलम रद्द झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारल्याचा दावा खोटा असल्याचेच दहशतवाद्यांना दाखवून द्यायचे आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या दोन दिवस आधी हल्ला करून या शक्तींनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी काश्मीरचा दौरा केला होता, त्यावेळीही दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्याअर्थाने दहशतवाद्यांची कार्यपद्धती तयार झाली आहे. दहशतवाद्यांकडून अशी प्रतिक्रिया आली असताना त्यांचे जे बोलविते धनी आहेत, त्यांच्याकडूनही प्रतिक्रिया येणार होती आणि अपेक्षेप्रमाणे ती आलीसुद्धा. पाकिस्तान एका मोठ्या राजकीय उलथापालथीनंतर स्थिरस्थावर होत असला, तरी भारतासंदर्भात त्यांना टोकाची भूमिका घ्यावीच लागते, ती त्यांची राजकीय गरज असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दौर्‍यात चिनाब नदीवर विद्युत योजनांच्या कोनशीला बसवल्या, त्याला पाकिस्तानने आक्षेप घेतला. सिंधू पाणी कराराचे भारताने उल्लंघन केल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून करण्यात आला. त्याशिवाय पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांनी गरळ ओकलीच!
पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त आयोजित समारंभात भाग घेण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला. 370 वे कलम हटवल्यानंतर हा पंतप्रधानांचा पहिलाच जम्मू-काश्मीर दौरा असल्यामुळे त्याबाबत व्यापक उत्कंठा होती. अशांततेला आणि अस्थिरतेला विकासाच्या माध्यमातून उत्तर द्यायचे असते, हे दाखवून देताना मोदी यांनी या दौर्‍यात वीस हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या विकास योजनांची उद्घाटने आणि कोनशीला अनावरण समारंभ केले. जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला गती देण्यासाठी वेगाने काम सुरू असल्याचा विश्वास त्यांनी तेथील जनतेला दिला. 370 कलम हटवल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातील इंटरनेट कनेक्शनवर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यामुळे खोर्‍यातील जनतेचा बाह्य जगाशी संबंध जवळजवळ तुटल्यासारखा झाला होता. अर्थात, कोणत्याही समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणायचे असेल, तर त्यासाठी दळणवळण सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.
त्या द़ृष्टिकोनातून पंतप्रधानांनी या दौर्‍यात प्रारंभ केलेल्या बहुतेक योजना दळणवळणाशी आणि ऊर्जेशी संबंधित आहेत. केंद्राच्या योजनांची जम्मू-काश्मीरमध्ये गतिमानतेने अंमलबजावणी केली जात असून त्याचा लोकांना फायदाही होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. इथल्या लोकांची मने आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यामधील अंतर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यातही त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील तरुण पिढीच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याची ग्वाही दिली. नव्या पिढीला नवा भारत आपला वाटायला हवा आणि त्यांनी मनातील अंतर मिटवून टाकून मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे, अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. त्याद़ृष्टीने पंतप्रधानांनी आपल्या दौर्‍यातून आणि संवादातून जी आश्वासकता निर्माण केली, ती निश्चितच महत्त्वाची आहे.
पंचायत राज व्यवस्था हा खेड्यांच्या विकासांचा महत्त्वाचा धागा आहे. त्या द़ृष्टिकोनातून पंचायत राज दिनाचे देशवासीयांना उद्देशून करावयाचे संबोधन करण्यासाठी पंतप्रधानांनी जम्मूची निवड केली, या कृतीचे ऐतिहासिक महत्त्व नाकारता येणार नाही. जम्मू-काश्मीरमधील अंतर कमी करणार्‍या तीन हजार कोटींहून अधिक खर्च केलेल्या बनिहाल-काजीगुंडदरम्यानच्या बोगद्याचे त्यांनी उद्घाटन केले. सोळा किलोमीटर अंतर कमी करण्याबरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोणत्याही हंगामात संपर्कासाठी तो उपयुक्त ठरणार आहे. दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्स्प्रेस वे, तसेच रातले आणि क्वार जलविद्युत योजनांच्या कामांचा प्रारंभ केला. पाचशे किलोवॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.
त्यामुळे पल्ली ही देशातील पहिली कार्बन उत्सर्जनमुक्त पंचायत बनणार आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरला विकासाच्या हमरस्त्यावर आणि देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी दुसरीकडे 370 कलम पुनर्स्थापित करण्याचा विषयही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 370 कलम रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. जुलैमध्ये त्यासंदर्भातील सुनावणी घेण्याची घोषणा सरन्यायाधीशांनी केली आहे. मात्र, सरकारला अद्याप काश्मीरच्या विकासाचा मोठा पल्ला गाठायचा आहे. देशापासून तुटलेल्या या राज्याला मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. सरकारसमोरील मुख्य आव्हान तेच आहे.