नवी दिल्ली /पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : देशातील साखर कारखान्यांकडे पडून असलेल्या 6.7 लाख टन बी हेवी मोलॅसिसचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाने देशातील साखर कारखानदारीसमोरचा मोठा प्रश्न सुटला आहे. यावर्षी देशातील साखरेचे उत्पादन कमी होईल या भीतीने 7 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र सरकारने बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनविण्यास बंदी घातली होती, तेव्हापासून हा साठा साखर कारखान्यांकडे पडून होता. या साठ्यापासून इथेनॉल बनविण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री, भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पाठविला होता. या प्रस्तावावर विचार केल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने देशातील
साखर कारखान्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारने बंदी घातल्यापासून या बी हेवी मोलॅसिसचा साठा साखर कारखान्यांकडे पडून होता. हे बी हेवी मोलॅसिस स्फोटक असल्याने ते साठवणे घातकही होते तसेच काही काळानंतर त्याचा काहीच उपयोग झाला नसता. त्यामुळे एका बाजूला कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याबरोबरच हा घातक साठा साठवून ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येत होती. या दुहेरी संकटातून साखर कारखान्यांना सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारला या साठ्यापासून इथेनॉल बनवण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव दिला होता. सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे आता साखर कारखान्यांचा मोठा आर्थिक फायदा होणार असून त्यामुळे ऊस उत्पादकांना त्यांचे पैसे वेळेवर देणेही साखर कारखान्यांना शक्य होणार आहे. सरकारने या निर्णयाची माहिती पेट्रालियम मंत्रालयालाही दिली आहे.
बंदी आणि अडचणी
साखरेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता व साखरेचे दर वाढण्याची भिती यामुळे केंद्र सरकारने 6 डिसेंबर 2023 रोजी इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली. या निर्णयामुळे कारखान्यात तयार असलेले इथेनॉल, बी मळीचे साठे, साखर कारखान्यांनी इथेनॉल देण्यासंदर्भात विविध कंपन्यांशी केलेले करार या सगळ्या गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने इथेनॉल निर्मितीशी संबंधित सर्व बाबी केंद्र सरकारच्या नजरेस आणून दिल्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून 15 डिसेंबर 2023 रोजी निर्णय बदलला. बदललेल्या निर्णयानुसार देशभरात शिल्लक इथेनॉल आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणार्या बी मळी साठ्याचा वापर कारखाने करू शकतात असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्याचा महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी (24 एप्रिल) घेतला.
