महाराष्ट्रातील ‘सायकॉलॉजिकल वॉर’

विवेक गिरधारी 

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारविरुद्घ एक प्रकारे ‘सायकॉलॉजिकल वॉर’ छेडताना हे सरकार भ्रष्ट आहे, दाऊदच्या माणसांनाही राजाश्रय देते, असे चित्र महाराष्ट्रासमोर अत्यंत नीट पोहोचवले.

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन अंतिम आठवड्यात पोहोचताना महाराष्ट्रातील राजकीय युद्ध अधिक आक्रमक आणि वेगळ्या वळणावर पोहोचलेले दिसते. युक्रेनच्या युद्धात जशी महासंहारक अस्त्रे, सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे डागली जाताहेत, तशी अस्त्रे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेली दिसतात. अर्थात, फडणवीस यांची अस्त्रे ही त्या अर्थाने महाविध्वंसक वगैरे नाहीत. महाराष्ट्र विकास आघाडीला जर्जर करण्यासाठी त्यांनी मानसशास्त्रीय रणनीती आखलेली दिसते.

आघाडी सरकारचे मनोबल खचेल, सरकारचे मंत्री सतत धाकधूक अनुभवत राहतील, आमदारांना उद्याचा भरवसा राहणार नाही आणि सकाळी जाग आली तर आजचा दिवस आपल्या सरकारचा नक्की, इतकीच खात्री त्यांना वाटत आहे, अशी व्यूहरचना फडणवीस यांनी आखलेली दिसते. या मानसशास्त्रीय युद्धाची सुरुवात त्यांनी व्हिडीओ बॉम्बपासून केली आणि तूर्त ते पेनड्राईव्हपर्यंत थांबले आहेत असे वाटते. मात्र, तसे ते नाही. विधानसभेत फडणवीस यांनी व्हिडीओ बॉम्ब टाकताच सत्तारूढ बाकांवर स्तब्धता पसरली होती. भाजप नेते गिरीश महाजन यांना गंभीर गुन्ह्यात किंवा मोकामध्ये अडकवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी कसे बनावट साक्षीपुरावे उभे करण्याचे मार्गदर्शन केले, हे फडणवीस संवाद वाचून सांगत होते. सकृत्दर्शनी या व्हिडीओबॉम्बचे हादरे आता सरकारला वरपासून खालपर्यंत बसणार आणि मोठी खळबळ राजकारणात उडणार असे सर्वांनाच वाटले.

मात्र, फडणवीस हा बॉम्ब टाकत असताना त्यांच्या पाठीमागच्याच बाकावर बसलेले गिरीश महाजन मात्र काही क्षण झोपी गेले. या बॉम्बवर्षावात त्यांना चक्क डुलकी लागली. आपल्या नेत्यावर सारी जबाबदारी टाकून सहकारी कसे झोपी जाऊ शकतात याचे ते उत्तम उदाहरण असू शकते. त्यापासून सरकारनेही काही बोध घेतला असावा. फडणवीस यांच्या व्हिडीओ बॉम्बवर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील निवेदन करतील, असे विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले. त्यानंतर तब्बल सहा दिवस गृहमंत्री हा व्हिडीओ बॉम्ब उशाला घेऊन शांतपणे झोपी गेले आणि मग एका संध्याकाळी तितक्याच शांतपणे निवेदन करीत त्यांनी या व्हिडीओ बॉम्बची सीआयडी चौकशी लावून टाकली. ती जाहीर होण्यापूर्वी फडणवीस यांनी टाकलेला पेनड्राईव्ह बॉम्ब फुटण्यापूर्वीच तो निकामी करण्याचा प्रयत्न सध्या ईडी कोठडीत असलेले बिनखात्याचे मंत्री नवाब मलिक यांच्या कन्येने केला. ‘वक्फ बोर्डावर दाऊदची माणसे’ नेमल्याचा आरोप फडणवीस यांनी नुसता केला नाही तर ही दाऊदची माणसे फोनवर कशी बोलतात हे देखील त्यांनी सभागृहाला ऐकवले. हा बॉम्ब पडल्यानंतर आभास असा निर्माण झाला की, दाऊदची ही माणसे नवाब मलिक यांच्याच कृपेने वक्फ बोर्डावर बसवली गेली. कारण, वक्फ बोर्डाचा कारभार उद्धव सरकार सत्तेवर आल्यापासून नवाब मलिक यांच्याकडेच आहे.

मात्र, या पेनड्राईव्ह बॉम्बची वात काढून टाकत नवाबकन्या सना मलिकने ही दाऊदची माणसे वक्फ बोर्डावर कधी आली, हे सांगून टाकले. स्वत:ला दाऊदचा माणूस म्हणवणारा डॉ. मुदस्सिर लांबे हा 2019 च्या सप्टेंबरमध्ये वक्फ बोर्डावर सदस्य म्हणून निवडून आला. तेव्हा अर्थातच ठाकरे सरकार नव्हते. मुख्य म्हणजे ही नियुक्ती शासकीय नाही. याचा अर्थ मुंबई पोलिस आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांमध्ये डॉन दाऊदच्या माणसांचा संचार हा पूर्वापार होत आला आहे. ‘माझ्या आयुष्यात खुट्ट झाले तरी ते दाऊदपर्यंत पोहोचते’, असे डॉ. लांबे फडणवीस यांनी पेनड्राईव्हमध्ये दिलेल्या संभाषणात म्हणतात. हे संभाषण वाचून दाखवत फडणवीस म्हणाले, दाऊदची माणसे सरकारमध्ये कशी बसली आहेत ते बघा. मात्र, त्यावर कोणतीही चौकशी गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी जाहीर केलेली नाही. फार पूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या विमानात भाजपने दाऊदच्या हस्तकांना प्रवास घडवला आणि आता सरकारी पदांवर दाऊदची माणसे येऊन बसल्याचे फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. दाऊदच्या माणसांना ठाकरे सरकारने राजाश्रय दिला, असे मानसिक चित्र उभे करण्यात फडणवीस आघाडीवर राहिले. भाजपने ठाकरे सरकारला नामोहरम करण्यासाठी पुकारलेल्या मानसशास्त्रीय युद्धाचाच हा एक भाग समजावा लागतो. हे युद्ध अचानक उद्भवल्यासारखे सरकार संभ्रमात आहे. या युद्धाला सामोरे कसे जायचे, याची कोणतीही रणनीती ठाकरे सरकारकडे दिसत नाही. मुळात या सरकारमधील तीन पक्षांच्या तीन दिशा आहेत. त्यात भाजपने सर्वाधिक लक्ष्य केले ते शिवसेनेला. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादीला. राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री ‘आत’मध्ये गेले. आता शिवसेनेच्या डझनभर लोकांची यादी किरीट सोमय्यांनी यापूर्वीच जाहीर केली.

त्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा क्रमांक पहिला. मागच्या आठवड्यात आयकर धाडींचे काही तपशील हाती आले. परब यांचे अत्यंत विश्वासू अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या मालमत्तेचे तपशील पाहून सामान्य माणसाची झोप उडावी. लाख-सव्वा लाखाच्या पगारात खरमाटेंनी कोट्यवधींचे साम्राज्य कसे उभे केले? मात्र, या खरमाटेंवर परिवहन खात्याने ना चौकशी लावली, ना कारवाई केली. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना भक्कम राजाश्रय असल्याचेच चित्र यातून निर्माण झाले. ठाकरे सरकारविरुद्घ ‘सायकॉलॉजिकल वॉर’ छेडताना हे सरकार भ्रष्ट आहे, दाऊदच्या माणसांनाही राजाश्रय देते, असे चित्र रंगवतानाच दुसरीकडे हे सरकार कधीही कोसळणार, अशी रोज एक बातमी माध्यमे चालवतात. या बातम्या सतत कानावर पडून सरकारचा स्वत:वरचा विश्वास ढळेल आणि आणखी चुका हे सरकार करत जाईल, अशीही ‘सायकॉलॉजिकल वॉर’ची रणनीती आहे. उद्धव सरकारने अडीच वर्षे कोरोनाच्या लाटेतच पूर्ण केली. उरलीसुरली वर्षे कदाचित भाजपच्या मानसशास्त्रीय युद्धाला तोंड देता देता निसटतील. या युद्धाचा ताजा दाखला म्हणजे एमआयएमची पुडी. उत्तर प्रदेशात एमआयएममुळे भाजपने 7 जागा जिंकल्या. त्याशिवाय 15-20 जागांवर एमआयएममुळेच सपचे मोठे नुकसान झाले. एमआयएम भाजपची ‘बी टीम’ असल्याची निर्माण झालेली प्रतिमा मात्र फडणवीस यांनी एका फटक्यात पुसून टाकली.

राष्ट्रवादीचे मंत्री राजेश टोपे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या घरी सांत्वनासाठी काय गेले, फडणवीस यांनी टोपे यांना सरळ एमआयएमचीच टोपी घातली. ही टोपी उतरवता उतरवता राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसची अक्षरश: त्रेधा उडाली. एक नवा प्रतिमासंघर्ष फडणवीस यांनी आघाडीतील तिन्ही पक्षांसमोर निर्माण करून ठेवला. आता मी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार, शरद पवारांना भेटणार, असे खा. जलील सांगत आहेत आणि त्यांना टाळायचे कसे, असा मोठा धर्मसंकटात टाकणारा प्रश्न आघाडीसमोर उभा ठाकला आहे. त्यासमोर महाराष्ट्राचे सारे प्रश्न गौण ठरावेत!