Budget 2022 : आत्मविश्वासाचे प्रतिबिंब

तोंडावर येऊन ठेपलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर अवघ्या वर्ष-सव्वा वर्षाच्या अंतराने होणारी मध्यवर्ती निवडणूक लक्षात घेता राजकीय हेतूंच्या पूर्ततेसाठी 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प वेठीस धरला जाईल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. मात्र, अल्पकालिक राजकीय उद्दिष्टांना प्राधान्य देत अर्थकारणाचा बळी देण्याचा मोह सरकारने टाळला याबद्दल त्याचे कौतुक करावयास हवे.

समाजातील मध्यम वर्ग आणि उदारीकरणानंतरच्या गेल्या तीन दशकांदरम्यान अर्थकारणात मुसंडी मारून पुढे आलेले संघटित उद्योगांचे बलदंड कॉर्पोरेट विश्व या दोहोंवर भाजपची राजकीय पाठिंब्यासाठी मदार आहे. या दोन्ही पाठराख्यांसाठी या अर्थसंकल्पात थेट व ठोस असे काहीही नसावे ही बाब म्हणूनच केंद्रीय सत्ताधीशांच्या प्रबळ बनलेल्या राजकीय आत्मविश्वासाचे गमक गणने क्रमप्राप्त ठरते.

निवडणुकांदरम्यान राजकीय विरोधकांवर मात करण्यासाठी अर्थकारणाशी थेट संबंधित नसलेली अन्य काही तरी हुकमी व्यूहरचना भाजपने केली असली पाहिजे अथवा मुळात सध्याच्या पक्षीय राजकारणात थेट आव्हान देणारा एकही सक्षम विरोधी पक्षच दिसत नसल्यामुळे सत्ताधारी निश्चिंत बनलेले असावेत, असा निष्कर्ष बांधण्यास त्यामुळे जागा आहे. ते काहीही असले, तरी कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा निर्देशही अर्थसंकल्पामध्ये नसल्याने वरकरणी तो सपक वाटला, तरी वस्तुत: तो बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ व व्यवहार्य आहे, हे मान्यच केले पाहिजे.

‘कोव्हिड’च्या लाटांपायी मेटाकुटीला आलेली देशी अर्थकारणातील मागणी, वाढलेली बेरोजगारी, डोके वर काढत असलेली महागाई, मान टाकून पडलेली खासगी गुंतवणूक, खनिज तेलाच्या दरवाढीची टांगती तलवार आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांच्या सरासरी पातळीतील संभाव्य वाढीद्वारे परकीय गुंतवणुकीचे फिरणारे वारे अशा विविध आघाड्यांवरील अनिश्चिततेच्या कोंडाळ्यात अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पुढ्यात होते.

साहजिकच, सद्य:स्थितीत अर्थकारणात जान फुंकण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे करून सरकारलाच निभावून न्यावी लागेल, हे उघड होते. त्यामुुळे सर्व प्रकारच्या खर्चाकडे ओंजळ ओणवी करण्यावाचून सरकारला गत्यंतरच नव्हते. अर्थसंकल्पात याच वास्तवाचे पडसाद उमटलेले दिसतात. सरकारच्या भांडवली खर्चामध्ये 2022-23 या वित्तीय वर्षादरम्यान थोडीथोडकी नव्हे, तर 35 टक्क्यांची वाढ घडवून आणण्याचा सरकारचा संकल्प हे याचे सर्वांत ठसठशीत उदाहरण.

येत्या वर्षात भांडवली खर्चापायी साडेसात लाख कोटी रुपये वेचण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. पुस्तकी अर्थपंडितच नव्हे, तर अर्थसाक्षरतेची इयत्ता बेतासबात असलेला कोणीही सामान्य नागरिक अचंंबित व्हावा, अशीच ही आकडेवारी. मात्र, ही केवळ अर्थसंकल्पीय ‘तरतूद’ आहे, ही बाब कोणीही विसरता कामा नये. संकल्प आणि सिद्धी यात नेहमीच प्रचंड अंतर असते. 2021-22 या सरत्या वित्तीय वर्षात केंद्र सरकारने भांडवली खर्चासाठी तब्बल साडेपाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

अलीकडेच प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांना 2021-22 या वित्तीय वर्षात खर्चासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी जेमतेम 40 ते 42 टक्के रक्कमच काय ती एप्रिल 2021 ते डिसेंबर 2021 या नऊ महिन्यांत प्रत्यक्षात खर्ची पडल्याचे चित्र होते. म्हणजे, मुदलात अर्थसंकल्पाद्वारे सुपूर्द केलेली तरतूद पुरेपूर वापरण्याच्या बाबतीत केंद्रीय मंत्रालये घाऊक प्रमाणावर अक्षम ठरत आहेत.

अशा परिस्थितीत भांडवली खर्चापोटीची तरतूद भले 35 टक्क्यांनी यंदासाठी वाढवली असली, तरी व्यवहारात तिचा विनियोग किती कार्यक्षमपणे होतो व प्रत्यक्षात तिची अर्थव्यवस्थेत परिणामस्वरूप काय फलश्रुती दिसते, याबद्दल छातीठोकपणे काही बोलावे, असा नजीकच्या इतिहासाचा तरी दाखला नाही. सरकारी खर्चाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ज्या प्रशासनिक सुधारणा, मंत्रालयामधील परस्पर समन्वय व कायदेविषयक बदल आवश्यक आहेत. त्यासंदर्भात सरकार किती नेटाने पावले उचलते त्यावर खूप काही अवलंबून राहील.

प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेचा निर्देश करत अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीसच त्या अंतर्गत एकंदर सात विकासबिंदूंचा उल्लेख केला. गंमत अशी आहे की, त्या सातांपैकी रस्ते, रेल्वे, बंदरे, हवाई वाहतूक, राष्ट्रीय महामार्ग, नदीजोड यासारखे जे प्रकल्प आहेत, त्यांच्या यशस्वी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीमध्ये राज्य सरकारांचे सक्रिय सहकार्य व सहभाग हा अनिवार्य ठरणार आहे.

त्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी नेतृत्वाला संघराज्यीय रचनेसंदर्भातील खर्‍याखुर्‍या अस्थेची व संघराज्यात्मक भावनेच्या जपणुकीसंदर्भातील वैचारिक बांधिलकीची प्रचिती राज्य सरकारांना आपल्या कार्यपद्धतीद्वारे आणून द्यावी लागेल. अन्यथा 25 हजार किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गांची निर्मिती, ‘एक रेल्वे स्थानक – एक शेतमाल’ यासारख्या उपक्रमांची परिणामकारक अंमलबजावणी अवघड बनेल.

कारण, नव्या धर्तीच्या वंदे मातरम नामक 400 रेल्वे गाड्या येत्या तीन वर्षांत नव्याने चालू करणे, खास माल वाहतुकीसाठी 400 केंद्रे विकसित करणे यासारखे उपक्रम केंद्र सरकार स्वत:च्या पुढाकाराने राबवू शकेलही एक वेळ; परंतु रेल्वेस्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे, दळणवळणाच्या सोयी, रेल्वेस्थानकांवर अथवा रेल्वेस्थानकांच्या परिसरात शेतमालाची साठवणूक, हाताळणी करण्यासाठी आवश्यक ती पूरक यंत्रणा यांची उभारणी करण्यात राज्य सरकारांनाच पुढाकार घेणे भाग आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्यादरम्यान निकोप संबंध आणि विश्वासार्ह संवाद निर्माण करण्याच्या दिशेने केंद्रातील नेतृत्व किती प्रामाणिकपणे पावले टाकते, यावर प्रधानमंत्र्यांच्या योजनेतील प्रस्तावित गतीला सर्व स्तरांवरील राजकीय शक्तीचे पाठबळ मिळते अथवा नाही हे अवलंबून राहील.

कंपन्यांच्या नफ्यावरील कर तसेच नोकरदारांच्या लेखी जिव्हाळ्याच्या असणार्‍या आयकराच्या सध्याच्या रचनेत काहीही बदल अर्थसंकल्पात सुचविलेला नाही. यातही पूर्णपणे अनपेक्षित असे काहीच नाही. मुळात टाळेबंदीपायी सरकारच्या कर उत्पन्नावर आलेला ताण ध्यानात घेता करविषयक फार सवलतींची अपेक्षाच आजघडीला अनाठायी ठरते.

सीमाशुल्कांच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पामध्ये अंगीकारण्यात आलेले धोरण एका परीने जगभरात चलती असलेल्या आर्थिक राष्ट्रवादाच्या मानसिकतेशी सुसंगत असेच ठरेल. या सगळ्यांत लक्षवेधक शाबित होणारी घोषणा म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेच अंकीय चलन (डिजिटल करन्सी) अदा करण्यासंदर्भातील. एका अर्थाने, नोटाबदली अथवा निश्चलीकरणाच्या पुढे टाकलेले हे एक पाऊल होय.

सामान्य माणूस या अंकीय चलनाचा उपयोग किती करेल, त्याबद्दल आताच काही अंदाज वर्तवता येणार नाही. परंतु, नोटाबदलीनंतर विस्तारत असलेल्या अंकीय व्यवहारांना या नवीन चलनापायी आणखी एक आयाम लाभण्याबरोबरच बँकांच्या व्यवहारांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर बदलेल एवढे मात्र खचितच. त्याच वेळी दुसरीकडे, अंकीय मालमत्तेच्या (डिजिटल अ‍ॅसेटस्) हस्तांतरणाद्वारे अथवा व्यवहारांद्वारे मिळणार्‍या लाभांवर तब्बल 30 टक्के दराने कर आकारणी करण्याचे धोरण लागू करत ‘क्रिप्टो’सारख्या आभासी चलनातील व्यवहारांवर निगराणीची सुई रोखून सरकारने प्रगल्भ दक्षतेचे दर्शन घडवलेले आहे.

अत्यंत वेगाने आणि तितकेच अस्ताव्यस्त नागरीकरण होत असलेल्या आपल्या देशातील महानगरे व मध्यम लोकसंख्येची शहरे काही अंशी तरी नियोजित पद्धतीने भविष्यात वाढावीत, यासाठी सुयोग्य नागरी धोरण व शहर विकास आराखडे निर्माण करण्याच्या द़ृष्टीने खास अभ्यास केंद्रे स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस विशेषत्वाने स्तुत्य आहे.

त्याच वेळी देशभरातील जमिनींचे दस्त एका प्रमाणित पद्धतीने नोंदविले जाण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्तावही वाढत्या शहरीकरणाद्वारे उद्भवणार्‍या समस्यांच्या संदर्भात स्वागतार्हच ठरतो. अर्थात, या सगळ्या प्रस्तावांना राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रामाणिक पाठबळ किती प्रमाणावर लाभते, त्यावर अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा देशी अर्थकारणाच्या गतीवर नेमका किती परिणाम कधी होईल हे सर्वतोपरी अवलंबून राहील.