गोव्यात पूर्णवेळ राज्यपाल नेमा | पुढारी
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा मुक्‍तीला 60 वर्षे झाली. भारतीय संघराज्याचे 25 वे राज्य म्हणून गोव्याला मान्यता मिळाली. रविवारी गोव्याचा 35 वा घटक राज्य दिन साजरा झाला असून, त्या राज्याला पूर्णवेळ राज्यपाल नाही, तरी राष्ट्रपतींनी पूर्णवेळ राज्यपालांची नेमणूक करावी व गोमंतकीयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र प्रदेश काँग्रेसच्यावतीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठविले आहे.
घटक राज्याचे औचित्य साधत काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी हा पत्रव्यवहार केला. भाजप सरकारच्या बेजबाबदार व असंवेदनशील कारभारामुळे गोमंतकीय जनता गुदमरत आहे. गोमंतकीयांच्या समस्यांची दखल घेण्यासाठी राज्यात पूर्णवेळ राज्यपाल नाहीत. कोरोनाच्या महामारीत येथील जनता संकटात आहे. त्यातच तोक्ते चक्रीवादळाने येथील जनतेच्या संकटात भर टाकली आहे. राज्यातील 15 हजार 449 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असून, 2597 जणांचा मृत्यू झाल्याचेही पत्रात नमूद केले गेले आहे. राज्य सरकारने लोकांचा घटनात्मक जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतल्याने राज्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी झाली आहे. गोमेकॉत प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे सुमारे 75 बळी गेल्याचे पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे. चक्रीवादळात राज्याचे सुमारे 146 कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. पण पंतप्रधानानी गोव्याची पाहणीही केली नाही की राज्याला मदतही जाहीर केली नाही. राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री तसेच इतर मंत्रीगण एकामेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री परस्पर विरोधी विधाने करीत असल्याने लोकांमध्ये अविश्वास बळावल्याचेही कामत व चोडणकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
