कर्नाटकाला दिलासा
तिसरे जागतिक महायुद्ध पाण्यासाठी होईल, असे भाकित वर्तवले गेले, तेव्हा त्यातून अखिल मानव जातीपुढे पाण्याचे किती मोठे संकट येऊ घातलेय, हे सांगण्याचा प्रयत्न झाला. अर्थात, पाण्यासाठी अजून युद्ध झालेले नाही; पण संघर्ष सुरू झाला आहे, मानव-पशूंत आणि मानवामानवातही. बदललेले ऋतुचक्र, कमी होत जात असलेले पाऊसमान आणि घटत चाललेली भूजल पातळी मानवाला पाण्यासाठी त्राहिमाम करायला लावते आहे. 2017-18 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहर पूर्णपणे कोरडे झाले होते. तिथे त्या वर्षी पाण्याचे रेशनिंग करावे लागले होते. लोक कॅन घेऊन पाण्यासाठी रांगेत थांबले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचा परिणाम असा की, पहिल्यांदाच पाण्याची निकड जगाला तीव्रपणे जाणवली. भारतीय क्रिकेट संघाने त्याच काळात दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा केला होता; पण तिथल्या पाणीटंचाईची भीषणता इतकी होती की, केपटाऊनमध्ये सामने नको, अशी भूमिका भारतीय क्रिकेट मंडळाने घेतली होती. आज तीच अवस्था भारताचे माहिती-तंत्रज्ञान केंद्र असलेल्या बंगळूरची झाली आहे.
कर्नाटकात आणि त्यातही बंगळूरमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य इतके तीव्र आहे की, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या महानगराची ‘टेक्नॉलॉजी सिटी’ ही ओळख पुसली जाऊन ती ‘टँकर सिटी’ अशी झाली आहे! रोज 50 कोटी लिटर पाण्याची कमतरता तिथे भासते. शहराची लोकसंख्या आहे दीड कोटी. म्हणजेच रोज माणसी 32 लिटर पाण्याची टंचाई आहे; अन्यथा पुरेसे पाणी उपलब्ध असताना 32 लिटर पाण्याचे महत्त्व लक्षात येणार नाही. चार-चार दिवस आंघोळीला पाणीच मिळत नाही, तेव्हा बादलीभर पाणी म्हणजेही कोण आनंद! आणि अशा काळात बादलीभर पाण्याचा अपव्यय म्हणजे तर किती मोठा गुन्हा! तर साडेतीन मुहुर्तांपैकी सर्वात पवित्र मानल्या गेलेल्या गुढीपाडव्यादिवशी पूजा करण्यासाठी दुचाकी धुतली म्हणून एका बंगळूरवासीयाला महापालिकेने पाच हजारांचा दंड ठोठावला. एरव्ही पाण्याचा अपव्यय ही आपल्या देशात सर्वाधिक दुर्लक्षिली गेलेली बाब; पण जेव्हा पाण्याच्या वापरावरून अशी कारवाई होते, तेव्हा समस्येचे गांभीर्य लक्षात येते. जवळपास 98 टक्के कर्नाटकाची अवस्था तीच आहे.
एकूण सरासरीच्या केवळ 56 टक्के पाऊस, 236 पैकी सुमारे 233 तालुके दुष्काळी आणि खरीप हंगामातील शेती उत्पादन केवळ 30-35 टक्के. ही आहे गेल्या पावसाळ्यातील या राज्याची आकडेवारी. त्याचा शेतीवरचा परिणाम म्हणजे शेतीचे सुमारे 35 हजार 162 कोटींचे नुकसान. हा आकडा केंद्र सरकारच्या आंतरमंत्रालयीन समितीनेच कर्नाटकाच्या दुष्काळी भागाची पाहणी केल्यानंतर मान्य केलेला. ओला आणि सुका दुष्काळ सगळ्यांच्याच परिचयाचा; पण यंदाच्या पावसाळ्याने तिसर्‍या प्रकारच्या दुष्काळाची जाणीव करून दिली, तो म्हणजे हरित दुष्काळ. पीक उगवणीच्या काळात पाऊस होणे आणि फळ-बीजधारणेच्या काळात तो गायब होणे म्हणजे हरित दुष्काळ. त्यामुळे पेरणी करताना पाऊस झाल्यामुळे पिके उगतात आणि वाढतातही; पण ऐन फळधारणेच्या काळात पाऊस उडाल्याने फळधारणाच होत नाही. परिणामी, शेती हिरवीगार असते; पण धान्यबीज काहीच मिळत नाही.
भाताचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारा दक्षिण कर्नाटक आणि तुरीचे उत्पादन घेणारा उत्तर कर्नाटक या दोन्ही विभागांत यंदा तेच झाले. शेतात पिके तर हिरवी दिसत होती; पण धान्योत्पादन झाले केवळ 35 टक्के. म्हणजेच तृणधान्यवर्गीय पिकांपासून केवळ तृण मिळाले, धान्य नाही. त्यामुळे शेतकरी कंगाल झाला आहे. त्यात गेले दोन महिने बेमौसमी पाऊसही न झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचेही दुर्भिक्ष्य संपूर्ण कर्नाटकभर, लगतच्या तेलंगणा, आंध्र आणि महाराष्ट्राच्या आग्नेय भागातही आहे. भूजलपातळी सातत्याने खालावत जाणे आणि त्यामुळे पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांपासून दीर्घकाळ मिळणारे पाणी मार्च-एप्रिलआधीच बंद होणे हे पाणीटंचाईचे मुख्य कारण आहे. धरणे पूर्ण क्षमतेने भरणे, नद्या किमान दहामाही वाहत राहणे हे दोन घटक भूजलपातळीचा स्तर कायम राखण्यात सहायक असतात.
यंदा कर्नाटकातील एकही धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नाही. परिणामी, पावसाळ्यापासूनच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई बहुतेक शहरांना भासत होती. त्यात शेतीसाठी पाणी सोडावे लागल्याने धरणे लवकर रिकामी झाली. त्यामुळे पाण्याचे जवळपास सगळेच स्रोत कोरडे होण्याच्या मार्गावर आहेत. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी जलरेल्वे मराठवाड्याकडे नेण्याची वेळ आली होती. तशी अवस्था होते की काय, इतकी स्थिती गंभीर आहे. अशा स्थितीत एकच आशा आहे, ती वळवाच्या पावसाची. अर्थात, त्यामुळे तातडीने पाणी उपलब्ध होत नाही; पण पाण्याची मागणी काहीशी कमी होते. बंगळूरमध्ये पाणीटंचाई जाणवू लागली आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांची ती हेडलाईन बनली म्हणून हा प्रश्न जास्त तीव्रतेने चर्चेला आला; अन्यथा उत्तर कर्नाटकातील बिदर, गुलबर्गा, विजापूर या महाराष्ट्रालगतच्या शहरांसह बळ्ळारी विभाग नेहमीच तहानलेला असूनही, ‘हे नेहमीचेच’ मानून त्याकडे सार्‍यांचेच दुर्लक्ष होते.
राज्याच्या दुष्काळी स्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारने दाखल केलेली याचिका आणि त्या याचिकेवरची सर्वोच्च टिप्पणी यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकाला दुष्काळी नुकसानाच्या निम्मी रक्कम देणे बंधनकारक; पण गेल्या नोव्हेंबरपासून केंद्राने ते या ना त्या कारणाने टाळले. त्याचा परिणाम म्हणजे कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दुष्काळी निधीकडे लक्ष वेधले. केंद्र सरकार कर्नाटकी जनतेच्या जगण्याचा हक्क डावलत असल्याचा दावा केला गेला. याचिकेवर सुनावणी या आठवड्यात झाली आणि केंद्राने कोणताही प्रतिवाद न करताना आठवडाभरात कर्नाटकाला दुष्काळी निधी देऊ, अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली. दुष्काळाने होरपळलेल्या राज्याला या निर्णयाने काहीसा दिलासा मिळाला आहे; पण निधी मिळताच दुष्काळ निवारणाचे उपाय तातडीने राबवून तहानलेल्या जनतेला दिलासा देणे ही मुख्य जबाबदारी आता कर्नाटक सरकारची आहे.