Lok Sabha Election 2024 : आंध्रात जातीय समीकरणांच्या जुळणीवर सगळ्या पक्षांचा जोर
आंध्र प्रदेशात लोकसभेच्या 25 जागा असून, त्यासाठी सात टप्प्यात मतदान होणार असून 175 जागांच्या विधानसभेसाठी 13 मे रोजी मतदान होत आहे. त्यामुळे राज्यात जातीय समीकरणे जुळवण्यासाठी सगळेच पक्ष कामाला लागल्याचे दिसून येते. यावेळी अभिनेते पवन कल्याण यांच्या जनसेना पक्षानेही राजकीय मैदानात उडी घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
आंध्र प्रदेशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जातीय समीकरणांना नेहमीच महत्त्व आल्याचे पाहायला मिळते. या राज्याच्या राजकीय पटलावर जातीय समीकरणे निर्णायक ठरतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. त्यावरून सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्ष (वायएसआरसीपी) आणि विरोधी तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) यांच्यात सध्या जोरदार चुरस दिसून येत आहे. भाजपने यावेळी तेलगू देसम आणि अभिनेते पवन कल्याण यांच्या जनसेना पक्षाशी युती केली आहे. मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे प्रमुख नेते समाजातील विविध जातींच्या गटांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, या विचारात मग्न आहेत. तशाचत लोकप्रिय अभिनेते पवन कल्याण यांनी स्थापन केलेल्या जनसेना पक्षालाही (जेएसपी) टीडीपीने आपल्यासोबत घेतले आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे या राज्यात राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असलेल्या कापू समुदायाची मते स्वतःकडे खेचणे. समझोत्यानुसार भाजपच्या वाट्याला लोकसभेच्या पंचवीसपैकी सहा जागा आल्या असून, विधानसभेच्या 175 पैकी दहा जागा आल्या आहेत. या सर्व जागांसाठी भाजपने आपले उमेदवार घोषितही केले आहेत.
सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसला रेड्डी समुदायाचा भक्कम पाठिंबा असल्याचे दिसून येते. तसेच, चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीला पारंपरिकरीत्या खम्मा समुदायाचा पाठिंबा आहे. कापू समुदायाच्या मतांवर लक्ष केंद्रित करून पवन कल्याण हेही यावेळी राजकीय लढाईत उतरले आहेत. त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा टीडीपीलाही मिळेल, असे मानले जात आहे. या तापलेल्या राजकीय वातावरणात जातीचे राजकारण पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले आहे. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी आगामी निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर विजय मिळवण्यासाठी विविध जातीय गटांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
सत्तारूढ वायएसआर काँग्रेसने दलित समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रम राबवले आहेत. त्याचबरोबर दलित समाजाला सत्तेतही आपण योग्य वाटा दिल्याचे वायएसआर काँग्रेसकडून जनतेच्या मनावर ठसविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उपेक्षित घटकांचे आपण एकमेव तारणहार आहोत, असा वायएसआर काँग्रेसचा दावा आहे. टीडीपी आणि जेएसपी यांनीही मते मिळवण्यासाठी विविध जाती गटांना चुचकारण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येते. या दोन्ही पक्षांच्या युतीमुळे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची डोकेदुखी अर्थातच वाढली आहे.
आंध्र प्रदेशातील जातीय राजकारणाने टोकदार स्वरूप प्राप्त केल्यामुळे जनतेतही विविध समाजांत फूट पडली आहे. प्रत्येक समुदाय आपापल्या पक्षाच्या मागे उभा आहे. या खोलवर रुजलेल्या जातीय अस्मिता आणि निष्ठा यामुळे अनेकदा निवडणुकांदरम्यान संघर्ष आणि हिंसाचार घडत आला आहे. त्यामुळे राज्यात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याच्या अनेक घटना आजवर घडल्या आहेत. जातीच्या राजकारणावर सर्वच पक्षांनी आपले सारे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे विकास, शासन आणि सर्वसमावेशक धोरणाला तडा जातो. जाती-समूहांमध्ये वाद वाढवून त्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेणे हा खेळ आंध्रात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, त्यामुळे समाजात नकळतपणे आपण फूट पाडत आहोत, या गंभीर वास्तवाकडे राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष होते. तथापि, विजय मिळविण्याच्या ईर्ष्येने ते पेटलेले असल्यामुळे त्याबद्दल त्यांना ना खंत ना खेद. आंध्रचे राजकारण अशा एका धोक्याच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे.