नागपूर महापालिकेने ६०० कोटींची जमीन १ रुपया लीजवर देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा : ठाकरे

नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा :  शहरात एकीकडे महानगरपालिकेच्या तब्बल 8-10 शाळा भाड्याच्या  इमारतीत सुरु आहेत. मनपाच्या शाळांचा दर्जा खालावलेला आहे. तर दुसरीकडे मनपाच्या मालकीची 600 कोटींची 18.35 हेक्टर जमीन नाममात्र 1 रुपया प्रति वर्गफूट दराने भाजपचे विधान परिषद आमदार अंबरीशभाई पटेल यांच्या श्री विले पार्ले केलवानी मंडळ या संस्थेला देण्याचा प्रताप मनपाने केला आहे. भाजप नेत्याच्या संस्थेवर मनपा प्रशासनाच्या मेहेरबानी विरोधात आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी आक्षेप घेत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

दोन वर्षांपासून महानगरपालिकेची निवडणूक झाली नसल्याने मनपात प्रशासक राज सुरु आहे. नागरिकांना आपल्या दैनंदिन समस्यांसाठी मनपा कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत आहे.

मनपाने सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी वाठोडा येथील जमीन नागरिकांकडून अधिग्रहीत केली होती. नागपूरकरांना भूमिहीन करुन घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेली जमिन भाजप नेत्याच्या घशात टाकण्याचे काम मनपाने केले आहे.
मनपाची आर्थिक स्थिती ही सर्वश्रृत असून नागरिकांकडून प्रत्येक सेवेसाठी वेगळे कर आकारले जातात. तरी मुलभूत सुविधा पुरविण्यात मनपा नेहमीच अपयशी ठरत असते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने 600 कोटी रुपयांची जमिन एक रुपया चौ.फुटच्या दराने देण्याची भाजप नेत्यांवर ही खैरात का? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

नागपूर शहर तसेच विदर्भातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना सिम्बायोसिस विद्यापीठात निःशुल्क शिक्षण मिळेल या आशेने नागपूरकर याकडे बघत होते. त्यामुळे नाममात्र दरात मनपाने मौजा. वाठोडा येथील जागा सिम्बायोसिस विद्यापीठाला दिली. मात्र या ठिकाणी नागपूर आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांकडूनही लाखो रुपये शिक्षण शुल्काच्या नावावर उकळण्यात येत आहेत. अशा परिस्थितीत सिम्बायोसिस विद्यापीठाची जागा मनपाने परत घेणे अपेक्षित होते, किंवा बाजारमुल्य वसूल करणे अपेक्षित होते. हे न करता पुन्हा एक कोट्यवधीची जमिन कवडीमोलात खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचे काम मनपाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भाजप नेत्यांच्या संस्थांवर उधळपट्टी

दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही मनपाच्या निवडणूका झाल्या नाहीत. केंद्र सरकारच नव्हे तर राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन पातळीवरही भाजपची हुकुमशाही सुरु आहे. या हुकुमशाहीला नागरिक कंटाळले आहेत. हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात आला नाही तर नागपूरकरांच्या हिताच्या रक्षणासाठी आपण रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करु, तसेच गरज पडल्यास न्यायालयाचे दार ठोठावू असा इशाराही ठाकरे यांनी तक्रार अर्जाद्वारे मनपा आयुक्त आणि प्रशासक यांना दिला आहे.

हेही वाचा 

• नागपूर : विद्यार्थ्यांनी उजळवला महाराष्ट्राच्या शौर्याचा इतिहास
• नागपूर: लाचखोरी प्रकरणी वैज्ञानिकाला ५ वर्षांची शिक्षा
• नागपूर : फडणवीस म्हणाले, उद्धवजी मग मी नागपुरी !