केजरीवालांनी चौकशीवेळी घेतली 'आप'च्या दोन मंत्र्यांची नावे : 'ईडी'चा दावा
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा चौकशीवेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आप नेते आणि राज्य मंत्री आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांची नावे घेतली, असा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केला आहे. आतिशी मार्लेना आणि सौरभ भारद्वाज या मंत्र्यांना सर्व माहिती होती
‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, “या प्रकरणी विजय नायर याने आपल्‍याला कोणतीही माहिती दिली नाही. आतिशी मार्लेना आणि सौरभ भारद्वाज या मंत्र्यांना सर्व माहिती होती. या दोघांचा विजय नायर यांच्याशी संवाद होता.”
विजय नायर हे ‘आप’चे माजी संवाद -प्रभारी आहेत आणि मद्य धोरण प्रकरणातील आरोपींपैकी एक आहेत. त्यांचा कथित सहभाग हा पक्षाच्या कम्युनिकेशन प्रभारी या त्यांच्या कार्यकाळापासून उद्भवला आहे, ज्या कालावधीत कथित घोटाळा उघडकीस आला होता.
अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने दारू धोरण तयार करताना केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित हा खटला, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि ED या दोन्हींकडून तपासला जात आहे. आपल्या आरोपपत्रात, ईडीने नायरवर ‘दक्षिण ग्रुप’साठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचा आरोप केला आहे. त्‍याने दिल्लीतील दारूच्या किरकोळ व्यवसायात प्रवेश मिळवण्यासाठी केजरीवालसरकारला 100 कोटी रुपयांची लाच दिल्‍याचाही आरोप आहे.
‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार, आरोपी समीर महेंद्रूने अधिकाऱ्यांना सांगितले की, नायरने केजरीवाल यांच्यासोबतची भेट निश्चित केली होती; परंतु ती झाली नाही, तेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलण्यास भाग पाडले.” व्हिडिओ कॉल दरम्यान, अरविंद केजरीवाल समीरला सांगितले की, नायर हा आपला मुलगा आहे, तो त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतो,” असा आरोप तपास संस्थेने केला आहे.
नायरला यापूर्वी या प्रकरणाच्या संदर्भात सीबीआय आणि ईडीने अटक केली असून, सध्या तो तुरुंगात आहे. त्यानुसार ईडी अधिकाऱ्यांना, नायर मोठ्या कटाचा एक भाग असल्याचे मानले जाते, तपास एजन्सीच्या तपासात त्याच्या स्वत: केजरीवाल यांच्याशी हातमिळवणी होते. अरविंद केजरीवाल यांच्याशिवाय आपचे ज्येष्ठ नेते सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांनाही अटक करण्यात आली असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. सोमवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
केजरीवालांचे तपासात असहकार्य : ईडीचा आरोप
अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांबद्दल अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प ऑफिसमधून नायर का काम केले, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासही टाळाटाळ केली,” असाही दावा ईडीने केला आहे. त्यांनी डिजिटल उपकरणांसाठी पासवर्ड उघड केला नाही. त्याचे वर्तन पूर्णपणे असहकार्य होते. त्यांनी आपला फोन जमा केलेला नाही. जाणूनबुजून टाळाटाळ करणारी उत्तरे देऊन तपासाची दिशाभूल करत आहे, असेही ईडीच्‍या अधिकार्‍यांनी महटले आहे. दिल्ली दारु धोरण प्रकरणी ईडीने २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्यांना 28 मार्चपर्यंत फेडरल एजन्सीच्या कोठडीत पाठवण्यात आले होते यानंतर. त्यांच्या कोठडीत चार दिवसांची वाढ करण्यात आली होती. आज न्‍यायालायने त्यांना १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्‍यांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली आहे.दारु घोटाळा प्रकरणी २१ मार्च रोजी केजरीवालांना अटक
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुमारे दोन तासांच्या चौकशीनंतर 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. यानंतर राऊस एव्हेन्यू न्‍यायालयाने त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. यानंतर पुन्हा १ एप्रिलपर्यंत त्यांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली होती.
केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात
न्यायालयीन कोठडी सुनावण्‍यात आल्यानंतर आता केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली आहे. तिहार तुरुंगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिहार केजरीवाल यांना कोणत्या बॅरेकमध्ये ठेवण्यात येणार हे अद्याप ठरलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांना तिहार कारागृहत क्रमांक दोनमधून कारागृह क्रमांक पाचमध्ये हलवण्यात आले आहे. मनीष सिसोदिया यांना तिहार कारागृह क्रमांक एकमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याचवेळी सतेंद्र जैन यांना तिहार कारागृहातील सात क्रमांकाच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. च्या. कविताला लेडी जेल क्रमांक 6 मध्ये ठेवण्यात आले आहे.
काय होते दिल्लीतील नवीन दारू धोरण?
22 मार्च 2021 रोजी दिल्लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
हेही वाचा :