जी-२० घोषणापत्रावर सर्वसहमती

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जी-20 परिषदेमध्ये भारतीय मुत्सद्देगिरीला अभूतपूर्व यश मिळाले असून, नवी दिल्ली घोषणापत्र 100 टक्के सहमतीने संमत करण्यात आले आहे. युक्रेन युद्धाचे पडसाद या सहमतीवर उमटण्याची भीती व्यक्त होत होती. मात्र, चीन, रशिया आणि अमेरिका, युरोपिय महासंघ यासारख्या परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या समूहांना एकत्र आणण्याची कामगिरी भारताने पार पाडली. या जाहीरनाम्यात मानवकेंद्रित जागतिकीकरण या भारताच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला आहे.

जी-20 शिखर परिषदेचे नवी दिल्ली घोषणापत्र हे 37 पानी संयुक्त घोषणापत्र, कोणताही विरोध न होता सर्व देशांनी जसे आहे तसे या स्वरूपात स्वीकारले. या घोषणापत्रात 83 परिच्छेद असून, यात युक्रेन युद्धाचा चारवेळा उल्लेख आला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वप्रकारच्या दहशतवादाला आणि दहशतवादासाठी होणार्‍या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीला त्याचप्रमाणे आण्विक हल्ल्याच्या धमकीलादेखील ठामपणे विरोध करण्यात आला आहे. जागतिक नेत्यांचा समावेश असलेल्या शिखर परिषदेस शनिवारी (दि. 9) सकाळी 9.30 वाजता औपचारिक सुरुवात झाली.

परिषदेत ‘एक पृथ्वी’, ‘एक कुटुंब’ आणि ‘एक भविष्य’ या तीन मुद्द्यांवर तीन स्वतंत्र सत्रांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार आज ‘एक पृथ्वी’ आणि ‘एक कुटुंब’ अशी दोन सत्रे झाली.

भारत जगासाठी आणि जग भारतासाठी सज्ज : जयशंकर

दरम्यान, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, जी-20 साठीचे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत आणि परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन भारताचे यश आणि नवी दिल्ली संयुक्त जाहीरनाम्याचे महत्त्व यावर भूमिका मांडली. यावेळी संयुक्त जाहीरनाम्यातील भारताच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले. जी-20 परिषद जगासाठी भारताला आणि भारताला जगासाठी सज्ज करणारी होती, अशा शब्दात परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या यशाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, जी-20 च्या अध्यक्षपदावरून भारताचा ‘एक पृथ्वी’, ‘एक कुटुंब’, ‘एक भविष्य’ हा संदेश स्पष्ट होता. या कार्यकाळात जी-20 सर्वसमावेशक बनविण्याचा प्रयत्न केला.

आफ्रिकी महासंघाला जी-20 चे सदस्यत्व मिळणे, ही समाधानाची बाब राहिली. लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि अन्य भागातील विकसनशील देशांचा समूह म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ग्लोबल साऊथच्या चिंतेकडे लक्ष देण्याबाबत भारताने भूमिका मांडली. भू-राजकीय तणावाच्या काळात भारताकडे अध्यक्षपद होते. शेर्पा अमिताभ कांत यांनी संयुक्त जाहीरनाम्यावरील सर्व 83 परिच्छेदांवर कोणीही आक्षेप घेतला नसल्याचे आणि भू-राजकीय मुद्द्यांशी निगडित 8 परिच्छेदांवरही सहमती झाल्याचे सांगताना, कोणताही विरोध नसलेला किंवा तशा आशयाची तळटीप नसलेला जी-20 चा हा पहिलाच संयुक्त जाहीरनामा आहे. या शंभर टक्के सहमतीमुळे चीन, रशिया अमेरिका या सर्व देशांना एकत्र आणण्याची भारत आणि पंतप्रधानांची क्षमता दिसते, असेही अमिताभ कांत म्हणाले.

घोषणापत्रातील मुख्य विषय

संतुलित आणि शाश्वत विकास, शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेगवान पूर्तता, शाश्वत भविष्यासाठी हरित विकास करार, 21 व्या शतकासाठी बहुपक्षीय संस्थांची आवश्यकता, तांत्रिक बदल आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत संरचना, आंतरराष्ट्रीय करपद्धती, लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरण, आर्थिक सहकार्य, दहशतवाद आणि काळा पैसा पांढरा करण्याच्या प्रकाराला ठाम विरोध, सर्वसमावेशक जगाची उभारणी, या प्रमुख मुद्द्यांचा संयुक्त घोषणापत्रात समावेश करण्यात आला आहे.

तब्बल 150 तासांच्या चर्चेनंतर झाली सहमती…

दिल्ली घोषणापत्राशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, युक्रेन संघर्षाबाबतच्या मसुद्यातील भाषा व संदेश कसा असावा, यावर संबंधितांशी तब्बल 150 तास झडझडून चर्चा झाली. त्यानंतर तो मजकूर निश्चित झाल्यावर त्यावर पुन्हा चर्चा करून त्यास अंतिम रूप दिले गेले. अत्यंत वादग्रस्त ठरू शकणार्‍या या विषयासह इतर अनेक विषयही या घोषणापत्रात आहेत. त्या मसुद्याला सर्वांचीच सहमती मिळाली. आता परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी हे घोषणापत्र जारी केले जाईल.