World Bank Report: G20 च्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या अहवालात भारताच्या डिजिटल धोरणाची प्रशंसा
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: मागील एक दशकामध्ये भारतात सरकारी डिजिटल संरचनेमुळे (डीजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर) मोठा बदल घडला आहे. अर्थकारणात मोठ्या समुहाच्या समावेश करण्यासाठी पाच दशके लागली असती, हे काम भारताने सहा वर्षात पूर्ण केले. अशा शब्दात जागतिक बॅंकेने जी-२० अहवालामध्ये भारताच्या डिजिटल धोरणाची प्रशंसा केली आहे. या समावेशाची व्याप्ती केवळ आर्थिक नव्हे, तर त्यापेक्षा अधिक असल्याचेही बॅंकेने म्हटले आहे.
आर्थिक समावेशकतेसाठी जी-२०ची वैश्विक भागिदारी (जी-२० ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फायनान्शियल इन्क्लुजन ) हा दस्तावेज जागतिक बॅंकेने भारतीय अर्थ मंत्रालय आणिरिजर्व बॅंकेच्या सहकार्याने तयार केला आहे. या दस्तावेजामध्ये डिजिटल सार्वजनिक सुविधा, त्यासाठी केंद्रसरकारने केलेले उपाय आणि त्यासंदर्भातील धोरण यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जी-२० परिषदेचा औपचारिक प्रारंभ होण्याआधी जागतिक बॅंकेने आर्थिक समावेशाशी निगडीत जी-२० वैश्विक सहभाग हा दस्तावेज आज जारी केला.
जागतिक बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात युपीआय व्यवहारांचे एकूण मूल्य भारताच्या नाममात्र जीडीपीच्या जवळपास पन्नास टक्क्यांपर्यंत होते. जनधन बँक खाती, आधार आणि मोबाईल फोन (जेएएम ट्रिनिटी) यांसारख्या डिजिटल आर्थिक संरचनेशिवाय भारताला ८० टक्के आर्थिक समावेशन दर गाठण्यासाठी ४७ वर्षे लागली असती. मात्र, हा दर भारताने सहा वर्षात गाठला आहे.
या डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या सुविधेमळे भारतातील बॅंकांचा ग्राहक हाताळणीसाठीचा खर्च २३ डॉलरवरून ०.१ डॉलर असा कमी झाला आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारी डिजिटल संरचनेच्या वापरामुळे केंद्र सरकारच्या ५३ मंत्रालयांकडून लाभार्थ्यांना तब्बल ३६१ अब्ज डॉलर्स एवढी रक्कम थेट हस्तांतरीत झाली. लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये थेट रक्कम हस्तांतरीत करण्याच्या प्रकारामुळे भारताने ३३ अब्ज डॉलर्सची बचत केली आहे. या बचतीचे प्रमाण जीडीपीच्या १.१४ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरू झाल्यानंतर मार्च २०१५ मध्ये या योजनेतील बँक खात्यांची संख्या १४.७२ कोटी होती. ती जून २०२२ मध्ये ४६.२ कोटींवर पोहोचली. यातील ५६ टक्के खातील महिलांची आहेत. ही झेप घेण्यात सरकारी डिजिटल संरचनेची भूमिका महत्त्वाची असली तरी त्यासाठीची धोरणेही तितकीच महत्त्वाची होती. सक्षम, कायदेशीर, नियामक चौकट तयार करणे, ओळख पडताळणीसाठी आधारचा लाभ घेणे यासारख्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश असल्याचे जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे.
युपीआय या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या कामगिरीचीही जागतिक बॅंकेच्या दस्तावेजामध्ये दखल घेण्यात आली आहे. युपीआय प्लॅटफॉर्मने भारतात लक्षणीय लोकप्रियता मिळवली असून, मे २०२३ मध्ये ९.४२ अब्ज व्यवहार झाले. यातून झालेली आर्थिक उलाढाल ही १४.८९ ट्रिलियन रुपयांची होती, असेही जागतिक बँकेने या दस्तावेजात नमूद केले आहे.