'उद्धव ठाकरेंकडेच पक्षाबाबतचे सर्वाधिकार कसे असू शकतात?'

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा :  उद्धव ठाकरे 2019 मध्ये आमदारही नव्हते. तरीही त्यांच्याकडे पक्षाबाबतचे सर्वाधिकार कसे? पक्षाचे सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना उद्देशून केला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीप्रसंगी हा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष-विधिमंडळ पक्ष, मुख्य प्रतोद, पक्षातील बंडखोरी या मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे आमदारही नव्हते. तरी त्यांना सर्वाधिकार कसे होते? पक्षाचे सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना 25 जानेवारी 2019 रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नव्हे तर पक्षाचे प्रमुख होते. 2019 नंतर ठाकरे यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून तर सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून निवड केली, असे सिब्बल यांनी सांगितले.

विधानसभेच्या नव्या अध्यक्षाची निवड अवैध असून अपात्र आमदारांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दिला जावा, अशी विनंती ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी मॅरेथॉन सुनावणीदरम्यान केली. ज्यावेळी सत्तासंघर्षाचा पेच निर्माण झाला होता, त्यावेळी जबाबदारी असलेल्या उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडेच अपात्र आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जावा, असे सिब्बल यांनी सांगितले. या युक्तिवादावर आम्ही सभागृहाची बहुमत चाचणी कशी काय अवैध ठरवू शकतो? असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणात हेच झाले होते व तुम्ही तसे करू शकता, असे नमूद केले.

नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला

अपात्रतेचे प्रकरण झिरवळ यांच्याकडे दिले जावे, असे सांगत सिब्बल यांनी वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला दिला. त्यावर नबाम रेबिया प्रकरण तुम्ही तुमच्या उद्देशाप्रमाणे हाताळत आहात. जेव्हा परिस्थिती तुमच्या बाजूने असेल तेव्हा तुम्ही रेबिया प्रकरणाचा हवाला देता आणि जेव्हा बाजूने नसेल तेव्हा त्या प्रकरणाला विरोध करता, असे निरीक्षण चंद्रचूड यांनी नोंदविले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन

विधिमंडळातील सदस्य व्हिप बजावल्यानंतर बैठकीस गैरहजर राहू शकत नाहीत किंवा प्रतोदही बदलू शकत नाहीत. शिंदे गटाने जे काही केले ते बेकायदेशीर होते, असे जर मानले तर या सगळ्यातून एकच अर्थ निघतो तो म्हणजे, हे सगळे अपात्र ठरतात. मात्र, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यायचा हवा. ही एक अशी बाजू आहे, की जिथे हस्तक्षेप करणे आमच्यासाठी कठीण आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.

मराठीतील पत्राचा असा सुटला पेच….

ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचा मुद्दा उपस्थित करीत पक्षात लोकशाही असल्याचे सांगितले. यासाठी त्यांनी 2018 साली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतील निर्णयांची माहिती देणारे पत्र घटनापीठासमोर सादर केले. तथापि, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी हे पत्र मराठीत असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश काहीतरी मदत करू शकतील, अशी टिप्पणी केली. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संबंधित पत्र वाचून दाखविले आणि त्याचा मजकूरही भाषांतरित करून सांगितला. या पत्रानुसार पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.

    सिब्बल यांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे

• एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून काढण्याचा निर्णय पक्षाचा होता.
•  पक्षाशी समन्वय राखून विधिमंडळाचे कामकाज चालविण्याचा अधिकार प्रतोदांना असतो.
•  शिंदे बंडखोर आमदारांना घेऊन गुवाहाटीला गेले. तेथे त्यांनी प्रतोदची नियुक्ती केली. भरत गोगावले यांची नियुक्ती
• गुवाहाटीत करण्यात आली. अन्य राज्यात बसून एवढे मोठे निर्णय कसे काय घेतले जाऊ शकतात? आसाममध्ये बसून आमदारांना अपात्र कसे काय ठरविले जाऊ शकते?
•  सभागृहातील आमदार पक्षाचा आवाज असतात. गोगावले यांनी बोलावलेल्या बैठकीला पक्षप्रमुख हजर नव्हते, त्यामुळे शिंदे गटाची बैठक अवैध ठरते. सुनील प्रभू यांचाच व्हिप त्यांना लागू होतो.
•  गोगावले यांचा व्हिप अवैध आहे आणि त्यांची निवडही अयोग्य आहे.
•  वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला जात आहे, पण हे प्रकरण म्हणजे सरकार पाडण्याचे नवे मॉडेल बनले आहे.
•  39 आमदार विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत आणि ते संपूर्ण पक्ष हायजॅक करू शकत नाहीत.
•  मुख्य प्रतोदांची नियुक्ती विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्ष करतो. अशा स्थितीत त्याविरोधात मतदान करणे हा अन्य पक्षाशी हातमिळवणी करण्याचा तो कट ठरतो. या प्रकरणात हेच झाले आहे.