जीएसटी परिषदेची बैठक : पेट्रोल, डिझेल दरात कपात होणार?

नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : जीएसटी परिषदेची बैठक शुक्रवारी (दि. 17) लखनौ येथे होत आहे. या बैठकीत इंधन दर जीएसटी कक्षेत आणण्याचा महत्त्वूपर्ण निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. इंधन जीएसटी कक्षेत आणल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जवळपास निम्म्याने कमी होणार आहेत. पेट्रोलचा दर लिटरला 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपयांपर्यंत होऊ शकतो.

इंधन दरात सातत्याने होणार्‍या जाचक वाढीपासून सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीस आली आहे. त्यातून दिलासा देण्यासाठी जीएसटी परिषदेची बैठक ही, ‘एक राष्ट्र, एक दर’ या धोरणांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर समान कर लावण्याचा मुद्दा चर्चेला घेतला जाऊ शकतो.

पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कक्षेत आणण्याचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी सातत्याने केले आहे. मात्र, राज्यांकडून होणार्‍या विरोधामुळे याबाबत निर्णय घेता येत नव्हता. तो शुक्रवारच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. कारण, हा प्रमुख मुद्दा जीएसटी परिषदेच्या सर्वोच्च निर्णायक मंडळासमोरील आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सध्या पेट्रोल, डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि उपकर आकारला जातो. या करांचा पेट्रोल, डिझेलच्या विक्री किमतीवर मोठा परिणाम होत आहे. या करांचाच वाटा 60 ते 62 टक्के इतका आहे. त्यामुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. 35 रुपयांचे पेट्रोल विविध राज्यांत 95 ते 115 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत गेले आहे.

देशभरात जीएसटी लागू केला तेव्हा पेट्रोल, डिझेल, विमानासांठी वापरले जाणारे इंधन (एटीएफ), नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल या पाच पेट्रोलियम वस्तूंना जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. आता पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणले गेले, तर दर निम्म्याने कमी होणार आहेत. त्यामुळे सामान्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे.