विम्याची कागदपत्रे फक्‍त डिजिटल देणे बंद करा, पॉलिसींच्या छापील प्रती बंद केल्याने विमाधारक हवालदिल
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये दिलेल्या सवलतीचा फायदा उठवत विमा कंपन्यांनी विमा पॉलिसीची छापील प्रत ग्राहकांना देणे सरसकट बंद करून टाकले असून सर्व पॉलिसीज कटाक्षाने डिजिटल स्वरूपात दिल्या जात आहेत. यामुळे देशभरातील लाखो विमाधारक अडचणीत आले आहेत. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने यात पुन्हा हस्तक्षेप करावा आणि विमा पॉलिसीची कागदपत्रे डिजिटलसोबतच छापील प्रतींमध्येही देण्याचे आदेश विमा कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुळात सर्व विमा कंपन्यांना पॉलिसीची छापील प्रत देणे बंधनकारक आहे. विमा प्राधिकरणाच्या नियम 4 नुसार विमा कंपनीने ग्राहकांना मुद्रित आणि डिजिटल अशा दोन्ही स्वरूपात विमा पॉलिसीची प्रमाणपत्रे देणे बंधनकारक आहे. मात्र लॉकडाऊनच्या काळातील छपाईच्या अडचणी लक्षात घेऊन विमा प्राधिकरणाने ऑगस्ट 2020 मध्ये विमा कंपन्यांना मुद्रित प्रतींच्या सक्‍तीतून सूट दिली होती. या कंपन्या 31 मार्च 2022 पर्यंत पॉलिसींची कागदपत्रे फक्‍त डिजिटल देऊ शकतील, असे प्राधिकरणाने जाहीर केले होते. लॉकडाऊन कधीच उठला. देशभरातील मुद्रण उद्योगही पूर्ववत सुरू झाला. मात्र मुद्रित प्रती न देता विम्याची कागदपत्रे केवळ डिजिटल स्वरूपात देणे विमा कंपन्यांनी सुरूच ठेवले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल स्वरूपात कागदपत्रांचे लोकांनी स्वागत केले असले तरी आजही काही व्यवहार हे मुद्रित तथा छापील कागदपत्रांवरच विश्‍वासार्ह मानले जातात. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असतील, गहाण-खते असतील किंवा मालमत्तांचे, व्यवसायांचे करार-मदार असतील, हे सर्व व्यवहार छापील कागदावर सही-शिक्क्यांसह उतरवले जातात आणि तरच ते खरे मानले जातात. कोणताही विमा हा कंपनी आणि ग्राहक यांच्यातला करारच असतो. हा करार छापील प्रतींमध्ये देणे बंद करण्याचे धोरण विमा कंपन्यांनी स्वीकारल्याने देशातील लाखो विमाधारक अडचणीत येऊ शकतात.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या नियमातच कोणत्याही विमा पॉलिसींची छापील आणि सर्वसमावेशक कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. केवळ कोरोना काळात मिळालेल्या सवलती परस्पर सुरू ठेवत केवळ डिजिटल स्वरूपात पॉलिसी देणे म्हणजे विमाधारकांच्या आयुष्याशी आणि पैशाशीही मांडलेला खेळ आहे. याची नोंद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी घ्यावी आणि सर्व विमा पॉलिसी कागदपत्रे डिजिटलप्रमाणेच छापील स्वरूपातही विमाधारकांना देण्याचे आदेश विमा प्राधिकरणाला द्यावे, अशी विमाधारकांची मागणी आहे.
निवृत्त आयपीएस अधिकारी सी. बी. शर्मा, निवृत्त ब्रिगेडियर अतुल मिश्रा यांनी खास करून ज्येष्ठ नागरिकांचा एक मंच स्थापन करत विमा पॉलिसींच्या छापील प्रतींसाठी देशपातळीवर आता लढा उभारला आहे. ज्येष्ठांच्या या मंचाने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे विमा प्राधिकरणाचे लक्ष वेधले आहे.
– आपला खर्च वाचवत विमा पॉलिसींची कागदपत्रे छापील स्वरूपात देणे विमा कंपन्यांनी बंद केले असले तरी या पॉलिसीचा क्‍लेम करताना कंपनी मात्र डिजिटल कागदपत्राचे प्रिंटआऊट स्वीकारत नाही. हे प्रिंटआऊट खरे आहे हे विमाधारकालाच सिद्ध करत बसावे लागते.
– विम्याचा दावा करताना विमा कंपनीने डिजिटल स्वरूपात दिलेली कागदपत्रे ई-मेल करून चालत नाही. विमा कंपन्याही अशी कागदपत्रे स्वीकारत नाहीत. ही कागदपत्रे प्रिंटआऊट स्वरूपात साक्षांकित करून द्यावी लागतात. म्हणजे ग्राहकांकडून छापील कागदपत्रे सक्‍तीने घ्यायची आणि विमा देताना मात्र तो डिजिटल स्वरूपात द्यायचा, असा हा प्रकार आहे.
– डिजिटल स्वरूपातील पॉलिसी ई-मेलवर किंवा अ‍ॅपवर आणि आजकाल व्हॉटस्अ‍ॅपवर येते. या पॉलिसीचे प्रिंटआऊट काढून ठेवले नाही तर ती तांत्रिक बिघाडामध्ये किंवा व्हायरसमुळेही गायब होऊ शकते. विमा कंपन्यांनीच छापील स्वरूपात पॉलिसी दिली तर हे धोके टळतील.
– आरोग्य विमा हा कोरोना काळात महत्त्वाचा विषय झाला आहे. मात्र कोणतेही रुग्णालय हा विमा स्वीकारताना पॉलिसीची छापील कागदपत्रे आणि हेल्थ कार्ड मागते. त्यासाठी ऑनलाईन मिळालेल्या पॉलिसीचे प्रिंटआऊट काढणे रुग्णाला आवश्यक होऊन बसते. ऑनलाईन ठेवलेली ही पॉलिसी वेळेवर हाती लागली नाही तर रुग्णांना भुर्दंड बसतो. विमा कंपन्यांनीच पूर्वीप्रमाणे छापील प्रत दिली तर ही अडचण उद्भवणार नाही.
– भारताची 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार फक्‍त 33 टक्के ग्रामीण भारतात इंटरनेट पोहोचले आहे. हेच प्रमाण शहरी भागात मात्र 99 टक्के आहे. जिथे नेटच नाही, अशा भागातील विमाधारकांना डिजिटल स्वरूपात विमा पॉलिसीची कागदपत्रे देणे ही आणखी कुचंबणा ठरते आहेे.
– केवळ डिजिटल स्वरूपात पॉलिसीची कागदपत्रे देण्याचा धडाका विमा कंपन्यांनी चालवल्यामुळे लाखो विमाधारकांचा तसाही जीव टांगणीला लागला आहे. कारण सिस्टीममध्ये व्हायरस शिरणे, सिस्टीम हँग होणे किंवा हॅक होणे तसेच सायबर हल्ल्याची शिकार होणे या प्रकारातून विम्याची डिजिटल कागदपत्रे लफंग्यांच्या हाती पडू शकतात. केवळ 2021 मध्ये भारतात 11.5 लाखांहून अधिक सायबर हल्‍ले झाले.
– विमा पॉलिसी काढायची आणि या पॉलिसीचे डिजिटल स्वरूपात काही बरेवाईट झाले तर मग त्याची भरपाई कोण देणार? की या पॉलिसीचे संरक्षण करण्यासाठी पुन्हा वेगळी पॉलिसी काढायची, असा खोचक सवालही ज्येष्ठ विमाधारकांनी केला आहे.
विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांची छळवणूक?
* विमा कंपन्या डिजिटल स्वरूपातच पॉलिसी देतात आणि क्‍लेम करताना मात्र विमाधारकाला कागद (हार्ड कॉपी) मागतात.
* डिजिटल पॉलिसीचे प्रिंटआऊट खरे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पुन्हा विमाधारकाचीच.
* संगणक किंवा मोबाईल किंवा ई-मेलवर असलेली डिजिटल विमा पॉलिसी तांत्रिक अपघातात गायब झाली तर ती प्रसंगी उपयोगाला येत नाही.
* खेड्यापाड्यात फक्‍त 33 टक्के इंटरनेट पोहोचले आहे. त्या भागातून विमाधारकांना आपली डिजिटल पॉलिसी कशी मिळवायची?
* कोणताही महत्त्वाचा करार छापील कागदावरच असतो. विमा पॉलिसी हादेखील असा करार असूनही तो फक्‍त डिजिटल स्वरूपात दिला जात आहे. पूर्वीप्रमाणे तो छापील प्रतींमध्येही दिला जावा.