भारतात लवकरच 12,000 पेक्षा स्वस्त चिनी स्मार्टफोनवर बंदी? | पुढारी

भारतात लवकरच 12,000 पेक्षा स्वस्त चिनी स्मार्टफोनवर बंदी?

पुढारी ऑनलाइन डेस्क : भारत लवकरच 12,000 रुपयां पेक्षा स्वस्त चिनी मोबाईल्स विक्रीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. चीनच्या स्मार्टफोन निर्मात्या कंपन्यांना स्वस्त उपकरणे विकण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चिनच्या मोठमोठ्या कंपन्यांना जगातील दुस-या सर्वात मोठ्या मोबाईल मार्केटमधील कमी किंमतीच्या मोबाईल मार्केटमधून बाहेर ढकलणे हे याचे उद्दीष्ट आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार, Realme आणि Transsion सारख्या उच्च-व्हॉल्यूम ब्रँड्सच्या वाढत्या मार्केटमुळे स्थानिक उत्पादकांची चिंता वाढली आहे. तसेच यामुळे त्यांचे मार्केट डाऊन होत आहे. मात्र, हा विषय खूप संवेदनशील आहे. त्यामुळे यावर चर्चा करताना चिंतेशी जुळते आणि स्थानिक उत्पादकांना कमी करत आहेत, ते म्हणाले, संवेदनशील विषय असल्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती देण्यात आली आहे.

Xiaomi आणि त्याच्या सहकाऱी कंपन्या ज्यांचा घरगुती बाजारपेठेत कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे मोबाईलचा उपभोग कमी झाला आहे. त्यामुळे त्या प्रामुख्याने भारतीय बाजारपेठेवर अधिकाधिक विसंबून आहे त्यांना भारताच्या एंट्री-लेव्हल मार्केटमधून वगळण्यामुळे याचा त्रास होईल. मार्केट ट्रॅकर काउंटरपॉईंटच्या म्हणण्यानुसार, जून 2022 पर्यंतच्या तिमाहीसाठी $150 पेक्षा कमी स्मार्टफोन्सनी भारतातील विक्री व्हॉल्यूममध्ये एक तृतीयांश योगदान दिले आहे, ज्यामध्ये चीनी कंपन्यांचा वाटा 80% पर्यंत आहे.

Xiaomi च्या शेअर्सने सोमवारी हाँगकाँगमध्ये ट्रेडिंगच्या अंतिम मिनिटांमध्ये तोटा वाढवला. ते 3.6% घसरले, या वर्षी त्यांची घसरण 35% पेक्षा जास्त झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कोणतीही धोरणे जाहीर करेल की चिनी कंपन्यांना आपले प्राधान्य देण्यासाठी अनौपचारिक चॅनेल वापरेल हे स्पष्ट नाही, असे सुत्रांनी सांगितले.

नवी दिल्लीने आधीच देशात कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्या, जसे की Xiaomi आणि प्रतिस्पर्धी Oppo आणि Vivo यांना त्यांच्या वित्तपुरवठ्याची छाननी बंद केली आहे, ज्यामुळे कर मागण्या आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप झाले आहेत. Huawei Technologies Co. आणि ZTE Corp. दूरसंचार उपकरणांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने यापूर्वी अनधिकृत माध्यमांचा वापर केला आहे. चीनी नेटवर्किंग गियरला प्रतिबंधित करणारे कोणतेही अधिकृत धोरण नसताना, वायरलेस वाहकांना पर्याय खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
या हालचालीचा Apple Inc. किंवा Samsung Electronics Co. वर परिणाम होऊ नये, जे त्यांच्या फोनची किंमत जास्त करतात. Xiaomi, Realme आणि Transsion च्या प्रतिनिधींनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही. भारताच्या तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी देखील ब्लूमबर्ग न्यूजच्या चौकशीला प्रतिसाद दिला नाही.

2020 च्या उन्हाळ्यात हिमालयाच्या सीमेवर दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांमधील संघर्षानंतर डझनभराहून अधिक भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने चिनी कंपन्यांवर दबाव वाढवला. दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले म्हणून त्यानंतर त्यांनी Tencent Holdings Ltd. चे WeChat आणि ByteDance Ltd. चे TikTok यासह ३०० हून अधिक अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

शेजारील देशातील नवीन प्रवेशकर्त्यांनी स्वस्त आणि वैशिष्ट्यपूर्ण उपकरणांसह बाजारपेठेत व्यत्यय आणण्यापूर्वी Lava आणि MicroMax सारख्या स्वदेशी कंपन्यांचा भारतातील स्मार्टफोन विक्रीच्या वाट्यात निम्मा समावेश होता.

चिनी स्मार्टफोन प्लेयर्स आता भारतात बहुसंख्य उपकरणे विकतात, परंतु त्यांचा बाजारातील वर्चस्व “मुक्त आणि निष्पक्ष स्पर्धेच्या आधारावर नाही,” असे भारताच्या कनिष्ठ तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राला सांगितले. भारतातील बहुतेक चिनी हँडसेट निर्मात्यांद्वारे पोस्ट केलेले आवर्ती वार्षिक नुकसान, त्यांच्या अग्रस्थानी असूनही, अयोग्य स्पर्धेच्या टीकेमध्ये भर घालतात.
खाजगीत, सरकार चिनी अधिकार्‍यांना स्थानिक पुरवठा साखळी, वितरण नेटवर्क आणि भारतातून निर्यात करण्यास सांगते, असे सुचवते की नवी दिल्लीला अजूनही त्यांची गुंतवणूक हवी आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

Back to top button