आता ‘ईडी’ची जरब!
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था पूर्वी एखादा मोठा घोटाळा कुठे घडला, की ‘सीबीआय’ चौकशीची गोष्ट केली जाई. चित्रपटांच्या कथानकांतूनही एखादा गूढ गुन्हा उलगडत नसेल, तर मध्यंतराच्या आसपास होणारी ‘सीबीआय’ अधिकार्‍याची एंट्री प्रेक्षकांच्या टाळ्या मिळवायची. ‘हम है सीबीआय अफसर राणा जगमोहनसिंग,’ अशा धाटणीचा अभिनेत्याने फेकलेला डॉयलॉग अवघे चित्रपटगृह डोक्यावर घेई. गेल्या चार वर्षांत मात्र हे चित्र मागे पडले आहे. ‘सीबीआय’ची जागा आता ‘ईडी’ने (सक्‍तवसुली संचालनालय) घेतली आहे. चार वर्षांआधी मोठ्या घोटाळ्यांच्या तपासात किंवा छाप्यांमध्ये सर्वत्र सीबीआयचा बोलबाला होता. ‘पीएमएलए’अंतर्गत (प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट) गुन्ह्यांची यादी वाढल्यामुळेच ‘ईडी’च्या कामकाजाची व्याप्‍तीही वाढली आहे.
‘सीबीआय’बंदी बंगालमधून
1 पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एका प्रकरणात सर्वांत आधी ‘सीबीआय’च्या राज्यातील प्रवेशावर बंदी घातली.
—————————-
2 यानंतर राजस्थान, केरळ, महाराष्ट्र (आता उठली), छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, मेघालय आणि मिझोराम या भाजपेतर पक्षांच्या सरकारांनी आपापल्या राज्यात सीबीआय प्रवेशावर बंदी घातली.
—————————-
3 या सर्व राज्यांतून राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपास करू शकत नाही, असा नियम करण्यात आला.
‘ईडी’ अ‍ॅक्शन मोडवर
1 आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासाचा अधिकार असलेली दुसरी प्रमुख तपास यंत्रणा ‘ईडी’ मग ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये आली. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत ‘ईडी’ ही एक विशेष आर्थिक तपास यंत्रणा आहे.
————————–
2 गेल्या चार वर्षांत ‘ईडी’चा प्रभाव वाढला. प्रत्येक मोठा घोटाळा आता ‘ईडी’कडूनच उघड केला जाऊ लागला. दोन-तीनशे याचिका मग देशभरातून ‘ईडी’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या; पण सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘ईडी’चे चौकशी, तपास, जप्‍ती आणि अटकेसंबंधी अधिकार कायम ठेवले.
विशेषाधिकारामुळे वाढली व्याप्‍ती
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2005 मध्ये लागू झाला. 2012 मध्ये या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची यादी विस्तारली. मालमत्ता लपवणे, गैरवापर करणे हेही यादीत आले. 2012 च्या दुरुस्तीमुळे ‘ईडी’ला विशेषाधिकार बहाल झाले. ‘ईडी’ला राजकीय घोटाळ्यांविरुद्ध कारवाईचा अधिकारही देण्यात आला.
तीन राज्यांतील 4 मंत्री तुरुंगात
‘ईडी’च्या कारवायांत वर्षभरात 3 राज्यांतील 4 मंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागले आहे. महाराष्ट्रातील अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक, दिल्लीतील आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन, बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यात मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांचा त्यात समावेश आहे.
‘ईडी’च्या शक्‍तीचे रहस्य ‘पीएमएलए’ची ही सहा कलमे
‘पीएमएलए’ची (प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट) कलम 3, 5, 18, 19, 24 आणि 42 मध्ये ‘ईडी’च्या महाबली असण्याची रहस्ये दडलेली आहेत.
कलम 3 : हे कलम आरोपींबद्दल आहे. प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभाग असणेच नव्हे, तर अप्रत्यक्षपणे गुन्ह्यात सहभागी असलेली प्रत्येक व्यक्‍ती गुन्ह्यात असते.
कलम 5 : जप्‍तीची कारवाई नुसत्या मुख्य गुन्हेगाराशी संबंधांवरूनही सुरू केली जाऊ शकते. उदा. पार्थ चटर्जींचा गुन्हा होता; पण जप्‍तीची कारवाई अर्पिता मुखर्जीच्या घरावर झाली.
कलम 18 : हे कलम तपासासंबंधी आहे. एखाद्या व्यक्‍तीचा तपास कोणत्या परिस्थितीत करता येईल, हे सांगण्यात आले आहे.
कलम 19 : हे कलम अटक करण्याच्या पद्धतींचे वर्णन करते. केव्हा आणि कोणत्या परिस्थितीत अटक केली जाऊ शकते, याचा त्यात उल्लेख आहे.
कलम 24 : स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असेल.
कलम 42 : कोणत्या परिस्थितीत उच्च न्यायालयात अपिल केले जाऊ शकते, ते यात नमूद.
हेही वाचा