लहान मुलांवर लसींच्या चाचण्या म्हणजे 'नरसंहार'च

नई दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभुमीवर लहान मुलांवर लसींच्या चाचण्यांना वेग आला आहे. तिसऱ्या लाटेचा लहान मुलांना असलेला  धोका पाहता लसीकरणावर जोर देण्यात येणार आहे. दरम्यान, १२ मे रोजी भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीला २ ते १८ वर्षांमधील मुलांवर क्लिनिकल ट्रायल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये लहान मुलांवरील चाचणी म्हणजे एक प्रकारचा नरसंहार आहे. या चाचण्या तातडीने रोखल्या पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लसीची चाचणी मुलांवर केल्याने त्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. याचीच आम्हाला चिंता आहे, असे याचिकाकर्ता संजीव कुमार यांनी म्हटले आहे. 

ज्या मुलांवर लसीची चाचणी केली जात आहे त्यांना स्वयमसेवक म्हणता येणार नाही. कारण या मुलांमध्ये चाचणीचे निष्कर्ष समजण्याची क्षमता नाही. स्वस्थ मुलांवर लसींची चाचणी म्हणजे नरसंहारासारखंच आहे. एखाद्या निष्पाप मुलाचा या चाचणीत जीव गेला तर चाचणी सहभागी असलेले आणि चाचणीला परवानगी देणाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला दाखल केला पाहिजे, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, पाटण्यातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूरची ‘मेडीट्रिना इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ या संस्थांमध्ये ५२५ मुलांवर या चाचण्या करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय औषध प्रमाणन नियंत्रण संस्थेच्या तज्ज्ञ समितीने भारत बायोटेकच्या लसीच्या चाचण्या मुलांवर करण्याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर या क्लिनिकल ट्रायलला परवानगी देण्यात आली आहे.

कोर्टाने आपल्या सुनावणीदरम्यान याचिकेवर स्थगिती दिलेली नाही. तरीही केंद्र सरकारने चाचणी सुरू केली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ही १५ जुलैला होणार आहे. यामुळे चाचणी झाली आहे, असं केंद्र सरकार आता कोर्टाला सांगू शकतं. यामुळे दाखल झालेल्या याचिकेचा अधिक उपयोग होईल असे वाटत नाही.