जीएसटीवर (वस्तू आणि सेवा कर) राज्यांचाही केंद्राइतकाच अधिकार!

नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : जीएसटीचे (वस्तू आणि सेवा कर) नियम ठरविण्याचा केंद्र आणि राज्यांना सारखाच हक्क आहे, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निवाडा गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारत हे एक संघराज्य आहे. त्यामुळे केंद्र वा राज्य कुणा एकाला करसंरचनेत अधिक अधिकार आहेत, असे अजिबात नाही, हेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वस्तू आणि सेवा कर यासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र, राज्य सरकारांवर मुळीच बंधनकारक नाहीत. जीएसटी परिषद केवळ सल्ला देऊ शकते, तो स्वीकारावा की नाही, ते केंद्र तसेच राज्यांतील सरकारे ठरवतील, असेही न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

संसद आणि राज्य विधिमंडळाकडे जीएसटीसंबंधी कायदा करण्याचे सारखेच हक्क आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये जीएसटीबाबत समन्वय असायला हवा. केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय राखण्याचे काम जीएसटी परिषदेने करायला हवे. जीएसटी परिषदेच्या शिफरशींकडे केंद्र तसेच राज्य सरकारे सल्ला, सूचना म्हणून बघू शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले.

कलम 246 अ, कलम 279 काय?

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 246 अ तशी हमी राज्यांना देते. घटनेच्या कलम 279 कडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. या कलमानुसार केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. कलम 279 नुसार अशा महत्त्वाच्या विषयांवर ते एकमेकांविरुद्ध तोंडे करून बसू शकत नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे. जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाहीत, यासंबंधी निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारला सारखाच आहे.

सन 2017 मध्ये सागरी मालवाहतुकींतर्गत भांड्यांच्या ट्रान्स्पोर्टेशनवर 5 टक्के ‘आयजीएसटी’ (आंतरराज्य पुरवठ्यावर लागू होणारी जीएसटी) लागू करण्याबाबतचे एक प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयाकडे अंतिम निवाड्यासाठी आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यात उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला तसेच वरीलप्रमाणे निर्णयही दिले.

1 जुलै 2017 पासून जीएसटी कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) तसेच विक्री कर मिळून एकच जीएसटी आकारणी सुरू झाली. जीएसटीसंबंधी कुठलाही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे आहे, हे येथे महत्त्वाचे आणि या पार्श्वभूमीवरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान हक्काबाबतच्या निकालाला मोठे महत्त्व आहे.

येत्या 1 जुलैला होणार जीएसटीची 5 वर्षे पूर्ण

जीएसटी कायदा 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात सर्वत्र एकाचवेळी लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट आणि विक्री कर, असे सारे एकत्र करून जीएसटी तयार झाला. येत्या 1 जुलै रोजी जीएसटी लागू होऊन 5 वर्षे पूर्ण होतील.