Budget 2022 : शेतीसह ग्रामीण विकास सुद‍ृढ करणारा अर्थसंकल्प
कोरोना महामारीच्या संकटातही भारताने आत्मविश्‍वासाने पावले टाकून, अधिक तेजीने भारत प्रगतीच करेल, असा आशावाद अर्थसंकल्पातून दिला आहे. विशेषतः ‘कृषी विकास व सहकार’ या दोन्ही पुरतेच बोलायचे तर शेती क्षेत्रात अतिशय आत्मविश्‍वासानेच भारत प्रगती भारत करेल, अशी खात्री बजेटमधून व्यक्‍त केल्याचे जाणवते.
अर्थमंत्र्यांनी महामारी काळ असतानाही देश 9.2 टक्के विकास दर गाठण्याची ग्वाही देऊन वित्तीय तूट 6.2% इतकी घटवण्याचा निर्धार व्यक्‍त करतानाच, शेतीविकास हाच भारताचा महत्त्वाचा ध्यास राहणार, अशी ग्वाही दिली. शेतीसाठी झीरो बजेटला प्राधान्य, पिकांवर उत्पादनद‍ृष्ट्या लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी किसान ड्रोनचा वापर, तेलबियांचे उत्पादन देशातच यंदा वाढवू आणि ‘कृषी-स्टार्टअपला’ प्रोत्साहित करण्यासाठी नाबार्डकडून स्वस्त दरात कर्जे देणार, स्टार्टअपसाठी ड्रोनशक्‍ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात देणार, शेतीसाठी नव तंत्रज्ञानावर प्रचंड भर, डिजिटल सेवा सहज उपलब्ध करण्यावर भर. फळे, तेलबिया उत्पादनासाठी प्रचंड भरीव मदत, फळभाज्या मार्केटिंगला चालना 9.62 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता देऊन शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्णता मिळवून देण्याचाही निर्धार व्यक्‍त केला आहे.
ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टस् मोठ्या प्रमाणावर उभा करणार
देशात सोलर-पॉवर वापरावर भर देऊन जगात सोलर पॉवर निर्मितीत आघाडी घेण्याचा महत्त्वपूर्ण संकल्प अर्थसंकल्पात केला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा नव्या युगाचा मंत्र राहील. सरकारच शेतकर्‍यांकडून मोठी धान्य खरेदी करेल. शेतीत स्टार्टअप्सना सढळ मदत, ग्रामीण भागात प्रचंड भांडवली गुंतवणूक वाढवून शहर व खेडी दरी कमी करण्याचा निर्धार, शेतीसाठी 1 लाख कोटींची प्रचंड भरीव तरतूद, शेतीसाठीच 1 लाख कोटी रु. कर्जे व्याजमुक्‍तरीत्या देणार, सेंद्रिय शेतीला प्रचंड भरीव मदत व प्रोत्साहन, 5 नदीजोड प्रकल्प उभे करण्याचा आत्मविश्‍वास, कृषी क्षेत्राला लागणार्‍या सुविधा स्वस्त करण्यासाठी योजना, पायाभूत सुविधांसाठी 35 जादा गुंतवणूक, शेती विकासासाठी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंटसाठी भरीव तरतूद, रस्ते , रेल्वे, ब्रीज, सोयी वेगाने वाढवण्यासाठी खास तरतूद, सहकारी साखर कारखान्यांवरील टॅक्स रद्द करण्याचा संकल्प (करदर 15% वरून 11.5 % इतका घटवला) अ‍ॅडिशनल सरचार्ज 12% वरून 7% केला.
ग्रामीण भागात 60,000 कोटी खर्च करून घरोघरी पाणी पुरवण्याचा निर्धार, इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेंट 35% वाढवली. (7.5 लाख कोटी गुंतवणूक करणार) एकूण 27 सेक्टर्सना मदत देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आदी तरतुदी म्हणजे चारही बाजूनेे प्रचंड विकास करण्याची ग्वाही म्हणावी लागेल.
डोंगराळ भागात पर्यटनाला भरीव प्रोत्साहने, पर्वतमाला योजनेतून पर्यटन, पूर्वोत्तर भारताच्या शेती विकासाला अष्टपैलू मदतीची ग्वाही, देशात विद्युत वाहनांचा वापर वाढवण्याचा द‍ृढ संकल्प, साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहने देण्यात येणार आहेत. थोडक्यात, ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट असून स्वागतार्ह ठरते. तरीही अंमलबजावणीचा प्रश्‍नही गंभीर ठरतो.
प्रा. एस. के. कुलकर्णी, ज्येष्ठ अभ्यासक