सरकार बदलताच ६८२ कोटींच्या खर्चाला ब्रेक
सोलापूर; संतोष आचलारे : राज्यात सरकार बदलताच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चास ब्रेक लागला आहे. परिणामी 2022-23 या आर्थिक वर्षातील तब्बल 682 कोटी रुपयांच्या निधी खर्चास विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्‍तीनंतरच हा निधी खर्च करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
याबाबत राज्य शासनाने परिपत्रक काढून राज्यातील सर्वच नियोजन समितीच्या नियोजन अधिकार्‍यांना आदेश दिले आहेत. नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्‍ती होईपर्यंत निधी खर्चास कोणतीही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊ नयेत. नवीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाल्यानंतर निधी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
राज्यात सरकार बदलल्याने जिल्हा नियोजन समितीची पुनर्रचना करण्यात येते. त्यामुळे या समितीवर नव्याने सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात येणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीच्या सदस्यांनी पुन्हा नव्याने निवडी होणार असून यात भाजप व बंडखोर सेनेतील लोकप्रतिनिधींना संधी मिळणार आहे.
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तत्कालीन पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या पुढाकाराने जिल्हा नियोजन समितीचा 682 कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली होती. जून महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात भरणे यांनी नियोजन समितीची बैठक घेत तातडीने निधी खर्च करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्याने नव्या शिंदे सरकारने नियोजन समितीच्या खर्चास ब्रेक लावला आहे.
राज्यातील शिंदे सरकारने नुकतेच बहुमत सिध्द केले आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत राज्य मंत्रिमंडळाची निवड होण्याची शक्यता आहे. यात सोलापूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून कोणाची निवड होणार, याची उत्सुकता राजकीयसह प्रशासकीय क्षेत्रातही आहे. माजी पालकमंत्री आ. विजयकुमार देशमुख यांनाच पुन्हा सोलापूरचे पालकमंत्रीपद मिळेल, अशी शक्यता सर्वत्र वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, राज्यात ज्या पध्दतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रिपदाची निवड झाली, त्याचा अनुभव पाहता ऐनवेळी सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदाची माळ अन्य कोणत्याही आमदारावर पडण्याचीही दाट शक्यता व्यक्‍त होत आहे. माजी मंत्री सुभाष देशमुख, आ. शहाजीबापू पाटील यांचीही नावे पालकमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहेत.
सोलापूरची प्रशासकीय व्यवस्था सध्या आषाढी वारीच्या नियोजनात व्यस्त आहे. त्यामुळे 11 जुलैनंतरच प्रशासकीय कामकाज सुरळीत होणार आहे. यादरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाच्या निवडी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आषाढी वारीनंतरच नव्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांच्या निवडी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर जुलैनंतर पहिल्या आठवड्यात नियोजन समितीची पहिली सभा होण्याची शक्यता आहे.
भाजप आमदारांसाठी निधीचा सुकाळ
राज्यात झालेल्या सत्तातंरामुळे जिल्ह्यातील सहा भाजपच्या आमदारांना नियोजन समितीचा अधिक निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद व महापालिका या दोन्ही संस्थांत प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे आमदार सुचवतील त्याठिकाणी विकासकामांसाठी निधीचा सुकाळ असणार आहे.
शासनाचा निर्णय चुकीचाच आहे, आम्ही असो किंवा ते असो निधी हा जिल्ह्यातच खर्च होणार आहे. सत्ताधार्‍यांनी निधी वाटपात मतभेद करू नये. निधीच्या खर्चाला बे्रक लावल्याने अनेक ठिकाणच्या विकासकामांत अडथळा निर्माण होणार आहे.
– बळीरामकाका साठे,
जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळणार आहे. मंजूर असलेला निधी तळागाळापर्यंत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे.
– आनंद तानवडे,
माजी जि.प. पक्षनेता